बांग्लादेश: मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के नेता नियुक्त
७ अगस्त २०२४
बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मंगलवार को संसद को भंग कर दिया और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया है.
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यह फैसला प्रधानमंत्री शेख हसीना के अचानक इस्तीफा देने और कई सप्ताह तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद देश छोड़कर भागने के एक दिन बाद मंगलवार को लिया गया.
बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के प्रेस सचिव ने कहा कि अंतरिम सरकार के अन्य सदस्यों के नाम विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के बाद तय किए जाएंगे.
दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश के प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के सदस्यों के नाम पर बुधवार को फैसला हो जाएगा.
राष्ट्रपति के प्रेस सचिव मोहम्मद जोयनल आबेदीन ने मंगलवार देर रात बताया कि राष्ट्रपति शहाबुद्दीन की बंगभवन (राष्ट्रपति भवन) में तीनों सेनाओं के प्रमुखों और 'भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन' के समन्यवकों के बीच हुई बैठक के दौरान अंतरिम सरकार की नियुक्ति का फैसला लिया गया.
अंतरिम सरकार में किसको मिलेगी जगह
अंतरिम सरकार हसीना के इस्तीफे की घोषणा के बाद पैदा हुए राजनीतिक संकट को भरेगी. हसीना के भारत भागने के बाद सेना प्रमुख ने घोषणा की थी कि देश में जल्द ही अंतरिम सरकार नियुक्त की जाएगी. बांग्लादेश में जुलाई से शुरू हुए हिंसक प्रदर्शनों में अब तक लगभग 300 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग घायल हुए हैं.
अंतरिम सरकार के कार्यभार संभालने के तुरंत बाद चुनाव कराने की भी उम्मीद है. प्रेस सचिव ने बताया कि पेरिस में चिकित्सा प्रक्रिया के बाद यूनुस के गुरुवार को ढाका पहुंचने की उम्मीद है.
छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक नाहिद इस्लाम ने राष्ट्रपति शहाबुद्दीन की घोषणा के बाद पत्रकारों को बताया कि छात्रों ने अंतरिम सरकार के लिए एक प्रारंभिक सूची में 10-15 सदस्यों की सिफारिश की है, जिसे उन्होंने राष्ट्रपति के साथ साझा किया है.
इस्लाम ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मंगलवार देर शाम से शुरू होने वाले अगले 24 घंटों में अंतरिम सरकार को अंतिम रूप दे दिया जाएगा. इस्लाम ने कहा कि सरकार के लिए छात्रों की सिफारिशों में सिविल सोसायटी के सदस्य और छात्र प्रतिनिधि भी शामिल हैं.
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कहां जाएंगी शेख हसीना
शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और उसी दिन 5 अगस्त की शाम भारत पहुंचने के बाद अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि उनका अंतिम ठिकाना कहां होगा. अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने अपने सूत्रों के हवाले लिखा है कि ब्रिटेन द्वारा उनके शरण के अनुरोध को स्वीकार करने की "संभावना नहीं" है.
अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हसीना, जिन्हें बहुत कम समय में बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था, अपने निकटतम परिवार के सदस्यों वाले देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड और भारत के अलावा संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे अन्य देशों में जाने के विकल्पों पर चर्चा कर रही हैं.
बांग्लादेश में भारत ने कम किए दूतावास के कर्मचारी
भारत ने बांग्लादेश में चल रही हिंसा को देखते हुए ढाका स्थित अपने दूतावास के स्टाफ को कम कर दिया है. इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि भारत बांग्लादेश में अपनी राजनयिक उपस्थिति कम कर रहा है और ढाका में भारतीय उच्चायोग से गैर-जरूरी कर्मचारियों और परिवारों को स्वैच्छिक आधार पर कमर्शियल उड़ान के जरिए वापस भेजा जा रहा है.
अखबार के मुताबिक दूतावास काम कर रहा है और सभी भारतीय राजनयिक ढाका में ही बने हुए हैं. ढाका में दूतावास के अलावा, चटगांव, राजशाही, खुलना और सिलहट में भी भारत के सहायक उच्चायोग हैं.
भारतीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक वहां जरूरी स्टाफ मौजूद रहेगा और कामकाज सामान्य तरीके से चलता रहेगा. सिर्फ उस स्टाफ को हटाया गया है जो बहुत जरूरी नहीं थे.
एक अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया और इंडिगो की विशेष उड़ानों के जरिए 400 से अधिक लोगों को ढाका से निकाला गया, जिनमें छह शिशु भी शामिल थे.
एए/सीके (रॉयटर्स, एएफपी)
बांग्लादेश: शेख हसीना के हाथ से कैसे फिसल गई सत्ता
बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना को भीषण हिंसा और छात्रों के आंदोलन के कारण इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ना. आखिर कैसे सत्ता उनके हाथों से फिसल गई. उनके राजनीतिक सफर पर एक नजर.
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शेख हसीना ने कैसे गंवाई सत्ता
5 अगस्त, 2024 को शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सेना के विमान में सवार होकर भारत पहुंच गईं. जुलाई की शुरूआत से ही बांग्लादेश में हजारों छात्र देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूदा कोटा सिस्टम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे.
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कोटा सिस्टम का विरोध
साल 2018 तक बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 56 फीसदी सीटों में कोटा लागू था. इसमें 30 प्रतिशत स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और उनके बच्चों के लिए, 10 प्रतिशत महिलाओं, 10 फीसदी पिछड़े जिलों के लोगों, पांच फीसदी अल्पसंख्यकों और एक प्रतिशत कोटा विकलांगों के लिए था. इस तरह सभी भर्तियों में केवल 44 फीसदी सीटें ही बाकियों के लिए खाली थीं.
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क्यों सड़कों पर आए छात्र
2018 में सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर कोटा सिस्टम को खत्म करने की घोषणा की. इसके अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारजनों के लिए आरक्षित 30 फीसदी कोटा को भी खत्म करने की बात कही गई. इसके खिलाफ 2021 में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई. 5 जून, 2024 को हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह संबंधित सर्कुलर को रद्द करे और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए चले आ रहे 30 फीसदी कोटा को कायम रखे.
इसके बाद देश के कई हिस्सों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा. 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 93 फीसदी नौकरियों में भर्तियां योग्यता के आधार पर की जाएं. कोर्ट ने कहा 1971 के आंदोलन में शामिल रहे सेनानियों के परिजनों को सिर्फ पांच फीसदी आरक्षण मिले.
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हिंसा और इस्तीफे की मांग
जुलाई से चल रहा छात्रों का आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शांत नहीं हुआ और यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा. छात्र संगठनों ने चार अगस्त को पूर्ण असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा की थी.
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हसीना के इस्तीफे के पहले क्या हुआ
4 अगस्त को हुई हिंसा में 94 लोग मारे गए. जिनमें 13 के करीब पुलिस वाले थे. सरकार ने प्रदर्शनों को रोकने के लिए सड़कों पर सेना को उतार दिया लेकिन छात्र पीछे नहीं हटे और हसीना के इस्तीफे की मांग की. 5 अगस्त को छात्र संगठनों ने ढाका में लॉन्ग मार्च का एलान किया. जब प्रदर्शनकारी पीएम आवास की ओर बढ़ने लगे तो हसीना ने सेना के विमान में सवार होकर देश छोड़ दिया.
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बांग्लादेश पर मजबूत पकड़
दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश में 76 साल की शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वालीं सरकार प्रमुख थीं. शेख हसीना पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बनी और 2008 में वापस लौटीं और 5 अगस्त, 2024 तक पद पर बनी रहीं.
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हसीना पर आरोप
शेख हसीना पर सत्ता में 15 साल रहने के दौरान विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, अभिव्यक्ति की आजादी पर दमन और असहमति पर दमन के आरोप लगे. उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे. लेकिन हसीना सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही.
तस्वीर: Mohammad Ponir Hossain/REUTERS
विरासत में मिली राजनीति
शेख हसीना को राजनीति विरासत में मिली. उनके पिता शेख मुजीबुर्रहमान ने 1971 में पाकिस्तान से आजादी के लिए बांग्लादेश की लड़ाई का नेतृत्व किया था. 1975 में सैन्य तख्तापलट में उनके परिवार के अधिकांश लोगों के साथ उनकी हत्या कर दी गई थी. हसीना भाग्यशाली थीं कि उस समय वह यूरोप की यात्रा पर थीं. 1947 में दक्षिण-पश्चिमी बांग्लादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) में जन्मी हसीना पांच बच्चों में सबसे बड़ी हैं.
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भारत में निर्वासित जीवन
शेख हसीना वर्षों तक भारत में निर्वासन में रहीं. फिर बांग्लादेश वापस चली गईं और अवामी लीग की प्रमुख चुनी गईं. उन्होंने 1973 में ढाका विश्वविद्यालय से बंगाली साहित्य में ग्रैजुएशन की और अपने पिता और उनके छात्र समर्थकों के बीच मध्यस्थ के रूप में राजनीतिक अनुभव हासिल किया.
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हसीना और आम चुनाव
शेख हसीना जनवरी, 2024 में लगातार चौथी बार चुनाव जीतीं. इस चुनाव का मुख्य विपक्षी दल और उनकी प्रतिद्वंद्वी बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने बहिष्कार किया था. इस चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे.
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निरंकुश शासन के आरोप
बीएनपी और मानवाधिकार समूहों का कहना है कि हसीना की सरकार ने जनवरी, 2024 में हुए चुनाव से पहले 10,000 विपक्षी पार्टी कार्यकर्ताओं को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया था. इस चुनाव का विपक्ष ने बहिष्कार किया था. जैसे-जैसे समय बीतता गया, वह निरंकुश होती गईं और उनके शासन में राजनीतिक विरोधियों और कार्यकर्ताओं की सामूहिक गिरफ्तारी, जबरन गायब होना और न्यायेतर हत्याओं के आरोप लगे.
तस्वीर: Mohammad Ponir Hossain/REUTERS
शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच संघर्ष
हसीना ने अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया के साथ हाथ मिला लिया और लोकतंत्र के लिए एक विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसने 1990 में सैन्य शासक हुसैन मोहम्मद इरशाद को सत्ता से उखाड़ फेंका. लेकिन जिया के साथ गठबंधन लंबे समय तक नहीं चला और दोनों महिलाओं के बीच तीखी प्रतिद्वंद्विता जारी रही.
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कमजोर हो चुकीं खालिदा जिया
शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच कई सालों से राजनीतिक संघर्ष चला आ रहा है. 78 साल की जिया दो बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और फरवरी 2018 में भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से जेल में हैं. उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और 2019 में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 5 अगस्त, 2024 को जिया को रिहा करने का आदेश दिया.
तस्वीर: A.M. Ahad/picture alliance/AP Photo
हसीना के भारत के साथ संबंध
भारत और बांग्लादेश के बीच बेहद मजबूत संबंध हैं. जब कभी भी बांग्लादेश को जरूरत पड़ी तो भारत उसके साथ खड़ा नजर आया. दोनों देशों के बीच पिछले 53 सालों से द्विपक्षीय संबंध हैं. 2023 में भारत में हुए जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत ने बांग्लादेश को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था. हसीना के पीएम रहते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है.