कोविड महामारी के प्रकोप से विश्व को बचाने के लिए भारत ने 'वैक्सीन मैत्री' पहल के तहत कई देशों की मदद की थी. इन्हीं वजहों से इस साल की "वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स" (विश्व दाता सूचकांक) की रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश बताया गया है.

चैरिटीज एड फाउंडेशन की इंडेक्स के मुताबिक इंडोनेशिया इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा वहीं केन्या को दूसरा स्थान हासिल हुआ है. इस बार अफ्रीका के चार देश शीर्ष दस उदार देशों में शामिल हुए.

इस रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए दान कार्यों का भी उल्लेख है. इस साल के सर्वेक्षण में दान और परोपकारी गतिविधियों पर लॉकडाउन के प्रभावों के बारे में भी बताया गया है.

वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के मुताबिक बीते साल दुनिया के लगभग तीन अरब व्यस्क लोगों ने किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की, जिसे वह जानते भी नहीं थे.

इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2017-2019 के बीच दान और परोपकारी गतिविधियों में काफी बढ़ोतरी हुई और साल 2020 में भी कई भारतीय दूसरों की सहायता में जुटे थे. भारत में सभी आयु वर्ग के लोगों ने इस साल खुल कर दान किया. आंकड़ों के मुताबिक 61 प्रतिशत भारतीयों ने अनजान लोगों की मदद की.

भारत में जहां 34 प्रतिशत लोग मदद के लिए खुद आगे आए, वहीं 36 प्रतिशत लोगों ने आर्थिक रूप से सहायता की. अमीर देशों की तुलना में गरीब देशों में लोगों की मदद का चलन ज्यादा रहा.

अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, यूके और नीदरलैंड जैसे अमीर देश रैंकिंग में फिसल गए. अनजान लोगों की मदद करने वाले शीर्ष 10 देशों की श्रेणी में जापान आखिरी स्थान पर है.

चैरिटीज एड फाउंडेशन ब्रिटेन की एक संस्था है, जो हर साल विश्व के लगभग 140 देशों की रैंकिंग जारी करती है. 2009 से यह इस संबंध में लगभग 16 लाख लोगों का साक्षात्कार कर चुकी है.

अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने मांग की है कि चीन जिस तरह से कोरोनावायरस को रोकने में असफल रहा उसके लिए उसकी जवाबदेही सिद्ध की जानी चाहिए. कोरोनावायरस चीन के शहर वुहान से ही निकला था. चीन पर कुछ देशों ने तानाशाह जैसी "वायरस डिप्लोमैसी" का भी आरोप लगाया है.

विश्व की इन दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के आपसी रिश्ते पिछले कई दशकों में इतना नीचे नहीं गिरे जितने आज गिर गए हैं. दोनों देशों के बीच व्यापार और तकनीक को लेकर विवाद तो चल ही रहे हैं, साथ ही अमेरिका के बार बार कोरोनावायरस के फैलने के लिए चीन को ही जिम्मेदार ठहराने से भी दोनों देशों के बीच मतभेद बढ़ गए हैं. चीन भी अमेरिका पर हॉन्ग कॉन्ग के प्रदर्शनों को समर्थन देने का आरोप लगाता आया है.

हॉन्ग कॉन्ग अपने आप में चीन के लिए एक बड़ी कूटनीतिक समस्या है. चीन ने वहां राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करना चाहा लेकिन अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने इसका विरोध किया. हॉन्ग कॉन्ग कभी ब्रिटेन की कॉलोनी था और चीन के नए कदमों के बाद ब्रिटेन ने कहा है कि हॉन्ग कॉन्ग के ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट धारकों को विस्तृत वीजा अधिकार देगा.

चीन ने लोकतांत्रिक-शासन वाले देश ताइवान पर हमेशा से अपने आधिपत्य का दावा किया है. अब चीन ने ताइवान पर उसका स्वामित्व स्वीकार कर लेने के लिए कूटनीतिक और सैन्य दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है. लेकिन भारी मतों से दोबारा चुनी गई ताइवान की राष्ट्रपति ने चीन के दावों को ठुकराते हुए कह दिया है कि सिर्फ ताइवान के लोग उसके भविष्य का फैसला कर सकते हैं.

भारत और चीन के बीच उनकी विवादित सीमा पर गंभीर गतिरोध चल रहा है. सुदूर लद्दाख में दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे पर अतिक्रमण का आरोप लगा रहे हैं. दोनों में हाथापाई भी हुई थी.

चीन की उसके अपने पश्चिमी प्रांत में उइगुर मुसलमानों के प्रति बर्ताव पर अमेरिका और कई देशों ने आलोचना की है. मई में ही अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने उइगुरों के उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लागू करने वाले एक विधेयक को बहुमत से पारित किया.

अमेरिका ने चीन की बड़ी टेलीकॉम कंपनी हुआवेई को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं व्यक्त की थीं. उसने अपने मित्र देशों को चेतावनी दी थी कि अगर वो अपने मोबाइल नेटवर्क में उसका इस्तेमाल करेंगे तो उनके इंटेलिजेंस प्राप्त की जाने वाली संपर्क प्रणालियों से कट जाने का जोखिम रहेगा. हुआवेई ने इन आरोपों से इंकार किया है.

चीन और कनाडा के रिश्ते तब से खराब हो गए हैं जब 2018 में कनाडा ने हुआवेई के संस्थापक की बेटी मेंग वानझाऊ को हिरासत में ले लिया था. उसके तुरंत बाद चीन ने कनाडा के दो नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया था और केनोला बीज के आयात को ब्लॉक कर दिया था. मई 2020 में मेंग अमेरिका प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ दायर किया गया एक केस हार गईं.

पिछले साल यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने आपस में तय किया कि वो चीन के प्रति अपनी रण-नीति और मजबूत करेंगे. संघ हॉन्ग कॉन्ग के मुद्दे पर चीन की दबाव वाली कूटनीति को ले कर चिंतित है. संघ उसकी कंपनियों के चीन के बाजार तक पहुंचने में पेश आने वाली मुश्किलों को लेकर भी परेशान रहा है. बताया जा रहा है कि संघ की एक रिपोर्ट में चीन पर आरोप थे कि वो कोरोनावायरस के बारे में गलत जानकारी फैला रहा था.

मई 2020 में चीन ने ऑस्ट्रेलिया से जौ (बार्ली) के आयत पर शुल्क लगा दिया था. दोनों देशों के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा है. दोनों देशों के रिश्तों में खटास 2018 में आई थी जब ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5जी ब्रॉडबैंड नेटवर्क से हुआवेई को बैन कर दिया था. चीन ऑस्ट्रेलिया की कोरोनावायरस की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर भी नाराज है.

दक्षिण चीन सागर ऊर्जा के स्त्रोतों से समृद्ध इलाका है और चीन के इस इलाके में कई विवादित दावे हैं जो फिलीपींस, ब्रूनेई, विएतनाम, मलेशिया और ताइवान के दावों से टकराते हैं. ये इलाका एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग भी है. अमेरिका ने आरोप लगाया है कि चीन इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए कोरोनावायरस के डिस्ट्रैक्शन का फाय उठा रहा है.