सामाजिक रुतबा को ठेस पहुंचने की आशंका के बावजूद इस सीजन में कई भारतीय परिवार भड़कीला और खर्चीला वैवाहिक आयोजन करने से बच रहे हैं. कारण है भारतीय अर्थव्यवस्था में छाई सुस्ती.
शादी में महंगे कपड़े और पकवानों में कटौती. तस्वीर: Fotolia/davidevison
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शादी में खूब ज्यादा खर्च, मेहमानों की लंबी सूची, कई दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम और सैकड़ों तरह के पकवान के कारण ही भारत की 'बिग फैट इंडियन वेडिंग' दुनिया भर में मशहूर हैं. दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में तेज मंदी के लक्षण दिख रहे हैं. लोग रोजमर्रा की खरीदारी से लेकर जीवन में एक बार होने वाले आयोजन तक में कटौती कर रहे हैं. विकास 6 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और बेरोजगारी 4 दशकों में सबसे अधिक है.
इसी के साथ चीजों के दाम बढ़ रहे हैं. शैंपू से लेकर मोबाइल डाटा तक की खरीद में कटौती हो रही है. चार्टर्ड एकाउंटेंट पलक पंचमिया ने अपनी शादी पर होने वाले खर्च पर कटौती करने का फैसला लिया है. मुंबई स्थित पलक ने अपनी शादी के लिए मेहमानों की सूची से लेकर कपड़ों तक की खरीदारी में कमी कर दी है. पलक कहती हैं, "पहले मैंने ऐसी ड्रेस पसंद की थी जिसकी कीमत 73 हजार रुपये थी. लेकिन मेरे होने वाले पति को लगा कि यह बहुत महंगी है और अब मैं थोड़े सस्ते विकल्प की ओर देख रही हूं."
रिसर्च कंपनी केपीएमजी के मुताबिक भारतीय शादी का बाजार सालाना 40 से 50 बिलियन डॉलर का है. भारतीय शादी का जश्न कई बार हफ्तों तक चलता है और कई तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं इसी के साथ संगीत और नृत्य का भी आयोजन होता है. कुछ शादियों में शरीक होने के लिए तो विदेशी पर्यटक टिकट तक खरीदते हैं. लेकिन इन दिनों परिवार शादी के खर्च में कटौती कर रहे हैं. हालांकि पिछले साल देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के परिवार में हुई शादी में करीब 100 मिलियन डॉलर खर्च का अनुमान है. वेडिंग एशिया के संस्थापक मनिंदर सेठी के मुताबिक, "पहले भारतीय शादियां किसी विशाल कंसर्ट की तरह होती थी, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं."
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पहले नोटबंदी फिर जीएसटी से मार
8 नवंबर 2016 को जब भारत सरकार ने नोटबंदी का एलान किया था, उस वक्त भी शादी के आयोजन प्रभावित हुए थे. देश में शादी का सीजन सितंबर से लेकर जनवरी तक होता है. नकद निकासी पर रोक के बाद कई परिवार उस दौर में शादी के आयोजन को लेकर चिंतित हो गए थे. मुंबई स्थित डिजाइन स्टूडियो के मालिक विशाल हरियानी कहते हैं कि नोटबंदी के बाद स्टूडियो बंद रहा क्योंकि कोई ग्राहक नहीं आ रहा था. विशाल के मुताबिक, "उस दौरान कोई प्रदर्शनी नहीं लग रही थी और हमारे पास माल बेचने का कोई रास्ता नहीं था."
इससे पहले कि कारोबार दोबारा बहाल हो पाते सरकार ने 2017 में जीएसटी लागू कर दिया जिसका व्यापक असर कई छोटे व्यापार पर पड़ा. विशाल कहते हैं कि उसके बाद से कारोबार को चलाना चुनौती भरा काम है. उन्होंने बताया कि ग्राहक बहुत अधिक खर्च करने के अनिच्छुक हैं.
देश में शादी जैसे आयोजनों में कई बार परिवार कर्ज लेकर भी खर्च करते हैं. 52 वर्षीय तारा शेट्टी के बेटे की शादी होने वाली हैं और वे कहती हैं, "शादी के लिए हमने अपने पड़ोसियों तक को न्यौता नहीं दिया है. हमारे लिए यह शर्मिंदगी का सबब है लेकिन हालात ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा राहत मिलती नहीं दिख रही है. हमारे जमाने में शादियों में बहुत अधिक खर्च होते थे और हजारों लोगों को बुलाया जाता था लेकिन अब देखिए मेरे बेटे की शादी का आयोजन बिल्कुल उलट हो गया है."
विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय मिडिल क्लास परिवार अब बचत पर अधिक ध्यान दे रहा है. फंड सलाहकार प्रदीप शाह कहते हैं, "पूरी अर्थव्यवस्था सुस्त हो गई है, लोग शादी पर होने वाले खर्च पर भी कटौती कर रहे हैं. अमीरों के अलावा सभी लोग इससे प्रभावित हुए हैं. इससे प्रतिबिंबित होता है कि मूड कैसा है?"
पिछले दिनों वित्त वर्ष 2019-20 के विकास दर का पहला अनुमान जारी किया था जिसके तहत इस वित्त वर्ष में विकास दर 5 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है. इससे पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में आर्थिक वृद्धि दर 6.8 फीसदी रही थी. देश में इस गिरावट को लेकर चिंता बढ़ गई है.
एए/आरपी (एएफपी)
इन देशों ने की है नोटबंदी
भारत समेत कई देश नोटबंदी का तरीका आजमा चुके हैं. कहीं इसने काम किया, तो कहीं नहीं भी. जानिए कहां कहां हुआ ऐसा.
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वेनेजुएला (2018)
देश की मुद्रा से तीन शून्य हटाने का फैसला लिया गया है. इससे पहले 2008 में भी ऐसा किया जा चुका है लेकिन तब भी अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं हुआ था. वेनेजुएला में सबसे बड़ा नोट एक लाख बोलिवर का होता है, जो अब 100 के नोट में तब्दील हो जाएगा. एक किलो चीनी ढाई लाख बोलिवर की मिलती है, जिसकी कीमत अब ढाई सौ हो जाएगी.
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भारत (2016)
देश में झटपट हुई नोटबंदी सफल रही या विफल, इस पर मतभेद हैं. कई रिपोर्टें इसे गैरजरूरी कदम बताती हैं, तो सरकार काले धन को खत्म करने पर अपनी पीठ थपथपाती दिखती है. अचानक ही लिए इस कदम से नागरिकों को मुश्किलें तो हुई ही.
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पाकिस्तान (2016)
भारत से एक साल पहले पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी नोट बदले. हालांकि यहां भारत जैसा असमंजस का माहौल नहीं दिखा. 10,50,100 और 1,000 के पुराने नोटों की जगह नए नोट बाजार में आए. 18 महीने पहले इसकी तैयारी शुरू हुई और नागरिकों को नोट बदलने के लिए अच्छा खासा वक्त दिया गया.
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जिम्बाब्वे (2015)
आपको जान कर हैरानी होगी कि जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा नोट एक लाख अरब का हुआ करता था. 2015 में पुरानी मुद्रा को हटा दिया गया और उसकी जगह अमेरिकी डॉलर ने ले ली. इस बदलाव में कुल तीन महीने का वक्त लगा.
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उत्तर कोरिया (2010)
देश के तत्कालीन नेता किम जोंग इल ने इस उम्मीद में मुद्रा के दो शून्य हटा दिए कि अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा. लेकिन देश पर उल्टा ही असर देखने को मिला. महंगाई और बढ़ गई, देश में खाने के सामान की भी किल्लत पैदा हो गई.
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यूरो जोन (2002)
यहां केवल नोट ही नहीं, पूरी मुद्रा ही बदल गई. यूरो जोन ने 1 जनवरी 2002 से यूरो को लागू किया. यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि मुद्रा के साथ बदलाव में किस तरह की तैयारियों की जरूरत पड़ती है. चार साल पहले ही नोटों की छपाई शुरू हो गई थी, यूरोपीय सेंट्रक बैंक ने तीन साल पहले से अपने सिस्टम में बदलाव लाना शुरू कर दिया था.
तस्वीर: Imago/Westend61
ऑस्ट्रेलिया (1996)
काले धन से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 1996 में कागज के नोट हटा कर प्लास्टिक के नोट जारी किए. 1992 में ऑस्ट्रेलिया पहली बार प्लास्टिक के नोट बाजार में लाकर उन्हें टेस्ट कर चुका था. देश की अर्थव्यवस्था पर इस कदम का अच्छा असर देखने को मिला.
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सोवियत संघ (1991)
मिखाइल गोर्बाचोव के नितृत्व में सरकार ने 50 और 100 के नोटों को बंद करने का फैसला किया. दिक्कत यह थी कि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले नोट थे और बाजार में मौजूद कुल मुद्रा का एक तिहाई हिस्सा इन्हीं का था. इसके बाद अर्थव्यवस्था ऐसी चरमराई कि लोगों का सरकार पर से भरोसा ही उठ गया. कुछ इतिहासकार इसे सोवियत संघ के विघटन की एक बड़ी वजह भी मानते हैं.
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म्यांमार (1987)
काले धन पर काबू पाने के लिए 1987 में म्यांमार की सेना ने देश की 80 फीसदी मुद्रा को अवैध घोषित कर दिया. इस कदम का असर यह हुआ कि देश ने पहला बड़ा स्टूडेंट आंदोलन देखा. देश में हिंसा भड़की जिसमें हजारों लोगों की जान गई.
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नाइजीरिया (1984)
मुहम्मदू बुहारी के नेतृत्व में सैन्य सरकार ने नए नोट जारी किए. उद्देश्य था कर्ज में डूबे हुए देश को एक बार फिर ऊपर उठाना. लेकिन बुहारी को मुंह की खानी पड़ी. अगले ही साल जनता ने उनका तख्ता पलट कर दिया.
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घाना (1982)
यह भी नोटबंदी का एक विफल प्रयास था. लोगों को नोट बदलवाने के लिए गांवों से चल कर शहर तक आना पड़ता था. समय सीमा खत्म हो जाने के बाद पुराने नोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, जबकि बहुत से लोग उन्हें बदलवा नहीं पाए थे.
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ब्रिटेन (1971)
इस साल ब्रिटेन ने डेसिमल सिस्टम अपनाया. पहले 12 पेनी की एक शिलिंग और 20 शिलिंग का एक पाउंड होता था. इस बदलाव के बाद से 100 पेनी का एक पाउंड स्टर्लिंग बना.
