लिस्बन संधि का 'अनुच्छेद 50' यूरोपीय संघ के मौजूदा सदस्यों को संघ छोड़ने का अधिकार देता है. साथ ही संघ से बाहर निकलने की रूपरेखा भी इसी अनुच्छेद के तहत निर्धारित होती है. इसके अंतर्गत बाहर निकल रहे देश को आपसी बातचीत कर सहमति के लिये दो साल का वक्त मिलता है. अगर एक बार अनुच्छेद 50 लागू हो जाए तो फिर उसे वापस नहीं लिया जा सकता है. यह वापस तभी होगा जब सभी सदस्य देश इसके लिये हामी भरेंगे.

इसमें पांच बातें शामिल हैं. सबसे पहले बाहर जाने वाले देश को ईयू काउंसिल को औपचारिक रूप से सूचित करना होगा और यह बताना होगा कि वह किसी समझौते तक पहुंचने के लिये दो साल का वक्त दे रहा है. साथ ही वह देश ईयू की उन आंतरिक चर्चाओं का हिस्सा नहीं होगा, जिनमें उस देश पर बातचीत होगी. बाहर निकलने के फैसले को बहुमत से मंजूरी मिलनी चाहिये. साथ ही यूरोपीय संसद के सदस्यों का सहयोग भी आवश्यक है.

ब्रिटेन ने जून 2016 में एक जनमत संग्रह के बाद यूरोपीय संघ छोड़ने के पक्ष में निर्णय लिया था. लंबी संसदीय बहस और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरीजा मे, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष डोनाल्ड टुस्क को अधिसूचना का औपचारिक पत्र भेज चुकी हैं, जिसके बाद अनुच्छेद 50 को लागू माना जाएगा. ब्रसेल्स में अधिकारियों ने इससे जुड़ा बिल तैयार कर लिया है.

ईयू इस पर पहली प्रतिक्रिया देने में एक सप्ताह ले सकता है. 29 अप्रैल को ईयू नेताओं का सम्मेलन होना है. इसमें मई-जून में होने वाली ब्रेक्जिट वार्ता को लेकर दिशानिर्देश तैयार किये जा सकते हैं. सबसे कठिन बिंदु उन 10 लाख से अधिक ब्रिटेनवासियों के भविष्य का फैसला होगा, जो ईयू के अन्य हिस्सों में रहते हैं. उन 30 लाख से अधिक ईयू नागरिकों पर भी सोचना होगा जो ब्रिटेन में काम और व्यापार के लिये रहते हैं.

इस साल गर्मियों तक ब्रिटेन की सरकार, यूरोपीय संघ छोड़ने से जुड़े कानून और ईयू के सभी कानूनों को खत्म करने को लेकर, ब्रिटेन में बिल पेश कर सकती है. इस संभावित कदम से साल 1972 के यूरोपियन कम्युनिटीज एक्ट (ईसीए) को रद्द किया जा सकेगा. यह कानून ब्रिटेन में यूरोपीय संघ के कानूनों की तत्काल प्रभाव से अनुमति देता है.

ईयू नेताओं के मुताबिक वे बातचीत की इस पूरी प्रक्रिया को 18 महीने के भीतर समाप्त करना चाहते हैं और यही समय ब्रिटेन, यूरोपीय संसद और सभी सदस्य देशों द्वारा ब्रिटेन के बाहर निकलने की शर्तों की पुष्टि करने के लिये तय किया गया है. अगर दो साल तक किसी समझौते पर नहीं पहुंचा गया तो ब्रिटेन स्वत: ही यूरोपीय संघ और इसके सभी मौजूदा समझौतों से मुक्त हो सकता है.

अनुच्छेद 50 के पांचवें पैरा में इस बात का उल्लेख किया गया है. इसके मुताबिक बाहर जाने के बाद अगर कोई राज्य दोबारा संघ में शामिल होना चाहता है तो उस पर भी विचार किया जा सकता है. दोबारा शामिल होने जैसे प्रस्तावों पर अनुच्छेद 49 के तहत विचार किया जाएगा. (आसिम सलीम/एए)

जी नहीं, इसके उलट. विशेषज्ञों की मानें तो क्रैश हुई ब्रिटिश मुद्रा पाउंड के कमजोर बने रहने से ब्रिटेन के उत्पाद बाहर के बाजारों में फिलहाल कुछ वक्त के लिए सस्ते पड़ेंगे. यानि यही अच्छा समय है स्कॉच व्हिस्की, इंग्लिश वाइन गम्स और बाकी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का स्टॉक भरने के लिए. देर की तो दाम फिर से ऊपर जा सकते हैं.

यूनाइटेड किंगडम में छुट्टियां बिताना सस्ता नहीं पड़ता. पाउंड के कमजोर होने से पर्यटकों को थोड़ी आसानी होगी. छुट्टी से लौटते वक्त कुछ ज्यादा यादगार चीजें खरीद कर ले जा सकेंगे. और अगर क्रिसमस के आसपास लंदन पहुंचे, तो डॉलर या यूरो के बदले और भी ज्यादा शॉपिंग कर सकेंगे. फोन कॉल्स महंगी होंगी, क्योंकि 2017 शुरु होते ही ईयू कॉलरों को मोबाइल रोमिंग चार्जेस में मिली छूट खत्म हो जाएगी.

यूरोपीय कॉलेज छात्रों के लिए एक सेमेस्टर यूके में बिताने का अवसर होता था और इरासमुस-मुंडुस कार्यक्रम का एक बेहद लोकप्रिय आकर्षण था. इस स्कॉलरशिप के बारे में भी फिर से बातचीत करनी होगी. यूके में बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी डिग्री लेने की इच्छा रखने वाले छात्रों को अभी से पैसे बचाने शुरु कर देने चाहिए. हो सकता है उन्हें ब्रिटिश छात्रों के बराबर नहीं बल्कि बाहरी छात्रों के बराबर फीस देनी पड़े.

जल्द ही ऐसे हर मुद्दे पर एक एक कर के समझौते करने होंगे. वीजा-मुक्त यात्रा का मामला हो या इंग्लिश चैनल में तैराकी. पानी में छंलाग लगाने से पहले यह पता कर लेना ठीक होगा कि इस बाबत क्या समझौता हुआ है. ईयू के देशों में यात्रा करने वाले ब्रिटिश लोगों को भी एयरपोर्टों पर ईयू के बाहर से आने वालों की लाइन में लगना होगा.

अब तक बास्टियान श्वाइनस्टाइगर, मेसुत ओएजिल और दूसरे कई यूरोपीय फुटबॉलर बड़े आराम से प्रीमियर लीगों में खेलते रहे हैं. ब्रेक्जिट के बाद इन पेशवर खिलाड़ियों को बाकी विदेशी कामगारों की ही तरह अतिरिक्त वर्क परमिट लेना पड़ेगा. श्वाइनी शायद इस मुसीबत से बच जाएं क्योंकि दो साल में वे 33 साल के हो जाएंगे और चाहें तो फिर रिटायरमेंट ले सकते हैं. हालांकि ये यूरोपीय चैंपियनशिप मुकाबलों में खेल सकेंगे.

कुल 73 सदस्यों वाली यूरोपीय संसद से फिलहाल किसी ब्रिटिश पासपोर्ट धारक को वापस भेजने की शुरुआत नहीं हुई है. वह जब तक रहेंगे, उनके सक्रिय रहने और वोट देने तक के अधिकार बने रहेंगे, केवल ब्रिटिश रेफरेंडम पर वोटिंग को छोड़ कर. इस पर ईयू के बाकी राज्यों को सहमति बनानी है.