कोरोना से पैदा हुई परिस्थितियों के कारण इस साल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गईं है. मंगलवार शाम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया. सीबीएसई के साथ ही इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ने भी 12वीं की बोर्ड परिक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया है. बैठक में निर्णय लिया गया कि बारहवीं कक्षा के छात्रों का परिणाम बेहतर मानदंड के अनुसार समयबद्ध तरीके से घोषित किया जाएगा.

मोदी ने मंगलवार को सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. अधिकारियों ने उन्हें अब तक हुए व्यापक परामर्श और राज्य सरकारों समेत सभी हितधारकों से मिले विचारों पर एक विस्तृत जानकारी दी. मोदी ने कहा कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पर फैसला छात्रों के हित में लिया गया है. मोदी ने कहा, "कोविड-19 ने अकादमिक कैलेंडर को प्रभावित किया है और बोर्ड परीक्षाओं का मुद्दा छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में अत्यधिक चिंता पैदा कर रहा है, जिसे खत्म किया जाना चाहिए." उन्होंने कहा छात्रों की सुरक्षा और सेहत हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है. इस पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है.

कोविड-19 के कारण बदले हालात

मोदी ने कहा कि देश भर में कोरोना वायरस की स्थिति एक गतिशील स्थिति है. जबकि देश में संक्रमण की संख्या कम हो रही है और कुछ राज्य प्रभावी माइक्रो कंटेनमेंट जोन के जरिए स्थिति का प्रबंधन कर रहे हैं, कुछ राज्यों ने अभी भी लॉकडाउन का विकल्प चुना है. ऐसे में छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर छात्र, अभिभावक और शिक्षक स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं. उन्होंने आगे कहा, "ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए."

केंद्र सरकार के मुताबिक 12वीं का नतीजा तय समयसीमा के भीतर और तार्किक आधार पर तैयार किया जाएगा. बैठक में मोदी ने कहा कि हमारे छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का अत्यधिक महत्व है और इस पहलू पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. मोदी के मुताबिक, "आज के समय में इस तरह की परीक्षाएं हमारे युवाओं को जोखिम में डालने का कारण नहीं हो सकती हैं." सीबीएसई की एक विज्ञप्ति में कहा गया, "यह तय किया गया है कि कोई भी छात्र जो मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है, उसे परीक्षा में बैठने का विकल्प सीबीएसई द्वारा दिया जाएगा, जब स्थिति इसके लिए अनुकूल होगी."

राय लेने के बाद फैसला

केंद्र का कहना है कि देश के कोने-कोने से सभी हितधारकों से राय-विचार करने के बाद एक छात्र हितैषी फैसला लिया गया है. राज्य की सरकारों ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर अपनी राय दी थी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, "खुशी है कि 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं. हम सभी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित थे."

राजनीतिक दलों के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार को अभिभावकों और छात्रों के दबाव के आगे झुकना पड़ा है और उसे सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करना पड़ा. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर  मांग की है कि बिना वैक्सीनेशन के परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "परीक्षार्थियों-अभिभावकों के दबाव के आगे आखिरकार असंवेदनशील भाजपा सरकार को झुकना ही पड़ा और सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने का फैसला उन्हें लेना ही पड़ा. अब इसी आधार पर अन्य बोर्ड व राज्य बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द की जानी चाहिए."

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सीबीएसई, सीआईएससीई और हरियाणा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बाद अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान बोर्ड समेत अन्य राज्य बोर्ड भी 12वीं परीक्षाओं पर जल्द फैसला ले सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने या उसे ऑफलाइन परीक्षा की जगह कोई और विकल्प तलाशने को लेकर जनहित याचिका पर बीते दिनों सुनवाई हो चुकी है. गैर-बीजेपी शासित राज्य वैक्सीनेशन के बिना परीक्षा के खिलाफ थे. कई राज्यों ने परीक्षा से पहले छात्रों को टीके लगाने का सुझाव केंद्र सरकार को दिया था.