अमेरिका में 55 लाख 47 हजार 200 करोड़पति, 243,520 अरबपति और 810 खरबपति भी हैं. इनके पास कुल 688 खरब डॉलर की दौलत है.

चीन में 823,800 करोड़पति हैं. इनमें से 2,127 अरबपति और 234 खरबपति हैं. इनके पास कुल 233 खरब डॉलर की संपत्ति है.

जापान में करोड़पतियों की संख्या 13 लाख 80 हजार 600 है. इनमें से 832 अरबपति और 36 खरबपति हैं. इनके पास 201 खरब डॉलर की संपत्ति है.

भारत में तीन लाख 57 हजार करोड़पति हैं. इनमें से 1,149 अरबपति और 128 खरबपति हैं. इन सबके पास कुल संपत्ति 89 खरब डॉलर की है.

जर्मनी सात लाख 46 हजार 600 करोड़पतियों के देश जर्मनी में 996 अरबपति और 76 खरबपति हैं. इनके पास 89 खरब डॉलर की संपत्ति है.

यूके में सात लाख 37 हजार 600 करोड़पति, 1,041 अरबपति और 92 खरबपति हैं. इनके पास 88 खरब डॉलर की संपत्ति है.

तीन लाख 95 हजार 400 करोड़पतियों में से ऑस्ट्रेलिया में 477 अरबपति और 38 खरबपति हैं जिनकी कुल दौलत 64 खरब डॉलर है.

कनाडा में तीन लाख 64 हजार 100 करोड़पति हैं. इनमें से 524 अरबपति और 43 खरबपति हैं. इनके पास कुल मिलाकर 62 खरब डॉलर की संपत्ति है.

फ्रांस में करोड़पतियों की संख्या है दो लाख 64 हजार. इनमें से 343 अरबपति और 36 खरबपति हैं. सबके पास कुल दौलत 58 खरब डॉलर है.

इटली में दो लाख 600 करोड़पति हैं. 273 अरबपति और 28 खरबपति भी हैं. इन लोगों के पास 38 खरब डॉलर की संपत्ति है.

भारत में घर बैठे बैठे किराने का सामान मंगवा लेने का चलन कुछ साल पहले शुरू तो हो गया था लेकिन महामारी और तालाबंदी की वजह से 2020 और 2021 में यह चलन बहुत बढ़ गया. कंपनियों को भी किराना सामान बेचकर करोड़ों नए ग्राहकों को जोड़ने का अवसर मिला.

अब कई कंपनियों को इसमें उज्ज्वल भविष्य नजर आ रहा है. रेडसियर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत का किराना बाजार बढ़ कर 850 अरब डॉलर का हो जाएगा. इसमें ई-ग्रोसरी की हिस्सेदारी करीब तीन प्रतिशत यानी 25 अरब डॉलर से भी ज्यादा की हो जाएगी.

स्टैटिस्टा के मुताबिक ई-ग्रोसरी बाजार में बिग बास्केट की 35 प्रतिशत हिस्सेदारी है, अमेजन पैंट्री/फ्रेश की 31 प्रतिशत, ब्लिंकिट (जो पहले ग्रोफर्स था) की 31 प्रतिशत और बाकियों की कुल मिला कर 2.5 प्रतिशत के आस पास. इन डिलीवरी कंपनियों के सामने साल 2020 में जो चुनौतियां आई थीं, वो भी साल 2021 में दूर की गईं. इससे डिलीवरी और तेज हुई.

ग्राहकों को और ज्यादा सुविधा देने की होड़ में कंपनियां व्यापार के मॉडल को बदलती जा रही हैं. पहले सामान ऐप पर आर्डर करने के बाद घर पहुंचने में कुछ दिन लगते थे, फिर कंपनियों ने उसी दिन डिलीवरी का मॉडल शुरू किया और अब तो सामान 10 मिनट में आपके घर पहुंचाने का वादा कर रही हैं. ई-कॉमर्स अब क्यू-कॉमर्स यानी क्विक कॉमर्स हो गया है.

लेकिन जानकारों का कहना है कि इससे एक तरफ तो व्हाइट कॉलर नौकरियों में वेतन बढ़ता जा रहा है, ज्यादा संख्या में नौकरियां सिर्फ डिलीवरी जैसे कम वेतन वाले और अस्थायी कामों में बन रही हैं. इसलिए यह सेक्टर भारत की बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं दे पा रहा है.

इसके साथ ही ये कंपनियां स्थानीय दुकानदारों और डिस्ट्रीब्यूटरों का धंधा भी बंद करवा रही हैं जिससे बेरोजगारी और बढ़ रही है. ऊपर से कंपनियों के एकाधिकार का खतरा अलग है. देखना होगा 2022 में इस क्षेत्र में किस तरह के बदलाव आते हैं.

संपत्तिः 92.7 अरब डॉलर

संपत्तिः 74.8 अरब डॉलर

संपत्तिः 31 अरब डॉलर

संपत्तिः 29.4 अरब डॉलर

संपत्तिः 19 अरब डॉलर

संपत्तिः 18.8 अरब डॉलर

संपत्तिः 18 अरब डॉलर

संपत्तिः 16.5 अरब डॉलर

संपत्तिः 16.4 अरब डॉलर

संपत्तिः 15.8 अरब डॉलर