एक अंतरराष्ट्रीय संगठन (आईएलजीए) के आंकड़ों के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से केवल 40 देश समलैंगिक जोड़ों को बच्चे गोद लेने की इजाजत देते हैं और उनमें से ज्यादातर यूरोप, उत्तरी और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं. ये वही देश हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज या सिविल यूनियन की इजाजत दी है.

नीदरलैंड्स दुनिया का पहला देश था जिसने 2001 में समलैंगिक जोड़ों को बच्चे गोद लेने की अनुमति दी थी और 22 यूरोपीय, लैटिन और उत्तरी अमेरिकी देशों के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका, इस्राएल, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने यह कानून पारित किया है.

जिन देशों में गोद लेना कानूनी है वहां गोद लेने के लिए अपेक्षाकृत कम बच्चे उपलब्ध हैं, जिसके कारण कुछ समान-लिंग वाले जोड़े खुद बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं.

दुनिया भर में समलैंगिक विवाह कानूनों के तहत दोनों पार्टनर एक साथ बच्चा गोद लेने के पात्र हैं.

फ्रांस में समलैंगिक विवाह विधेयक के लागू होने के आठ साल बाद 2021 में समलैंगिक महिला जोड़ों को प्रजनन उपचार तक पहुंच प्राप्त हुई थी.

कई समलैंगिक पुरुष जोड़े बच्चा पैदा करने के लिए सरोगेसी की तलाश करते हैं, लेकिन फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और स्वीडन समेत कई यूरोपीय देशों में सरोगेसी पर प्रतिबंध है.

एशियाई देश थाईलैंड और भारत जिन्हें अतीत में मुख्य सरोगेसी गंतव्य माना जाता था, दोनों ने हाल के सालों में कमर्शियल सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया.

यूक्रेन, जो फरवरी 2022 में रूस के हमले से पहले सरोगेसी चाहने वाले जोड़ों के लिए एक प्रमुख गंतव्य था, केवल समलैंगिक विवाहित जोड़ों के लिए सरोगेसी को वैध बनाता है, जबकि रूस ने सभी विदेशियों को सरोगेसी की मदद से बच्चे पैदा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 राज्यसभा में पारित हो चुका है और यह जल्द ही कानून बन जाएगा. इस कानून के तहत बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया आसान बनाई जा रही है.

सरकार का कहना है कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन से कानून मजबूत होगा और बच्चों की सुरक्षा बेहतर ढंग से होगी.

सरकार का कहना है कि यह एक बेहतर कानून है जिससे अनाथ बच्चों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जा सकता है. कानून के प्रभावी तरीके से लागू होने से अनाथ बच्चों को शोषण से बचाया जा सकता है.

संशोधित कानून में एक अहम बदलाव ऐसे अपराध से जुड़ा है जिसमें भारतीय दंड संहिता में न्यूनतम सजा तय नहीं है. 2015 में पहली बार अपराधों को तीन श्रेणियों में बांटा गया-छोटे, गंभीर और जघन्य अपराध. तब ऐसे केसों के बारे में कुछ नहीं बताया गया था जिनमें न्यूनतम सजा तय नहीं है. संशोधन प्रस्तावों के कानून बन जाने से किशोर अपराध से जुड़े मामले जल्द निपटेंगे.

संशोधन प्रस्तावों में बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) को ज्यादा ताकत दी गई है. इससे बच्चों का बेहतर संरक्षण करने में मदद मिलेगी. एक्ट में प्रावधान है कि अगर बाल कल्याण समिति यह निष्कर्ष देती है कि कोई बच्चा, देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाला बच्चा नहीं है, तो समिति के इस आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है. बिल इस प्रावधान को हटाता है.

संशोधन विधेयक में बच्चों से जुड़े मामलों का तेजी से निस्तारण सुनिश्चित करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को ज्‍यादा शक्तियां देकर सशक्त बनाया गया है. इन संशोधनों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट समेत जिला मजिस्ट्रेट को जेजे अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करना शामिल है.

विधेयक में सीडब्ल्यूसी सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानकों को फिर से परिभाषित किया गया है. सीडब्ल्यूसी सदस्यों की अयोग्यता के मानदंड भी यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किए गए हैं कि, केवल आवश्यक योग्यता और सत्यनिष्ठा के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवा देने वालों को ही सीडब्ल्यूसी में नियुक्त किया जाए.

बाल अधिकार सुरक्षा पर राष्ट्रीय आयोग ने देश भर के बाल संरक्षण गृहों का ऑडिट कर साल 2020 में रिपोर्ट दी थी. 2018-19 के इस ऑडिट में सात हजार के करीब बाल गृहों का सर्वेक्षण किया गया, ऑडिट में पाया गया कि 90 प्रतिशत संस्थानों को एनजीओ चलाते हैं और करीब 1.5 फीसदी कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे.