सऊदी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समर्थन में यूरोपीय सांसद
३० नवम्बर २०२१
एक सौ से अधिक यूरोपीय सांसदों ने सऊदी अधिकारियों द्वारा "सऊदी महिला कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न" की निंदा की है. उनका कहना है कि जेल से रिहा होने के बाद भी अधिकारों के उल्लंघन और कठोर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है.
तस्वीर: Reuters/B. Tessier
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यूरोपीय सांसदों ने सोमवार 29 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय महिला मानवाधिकार रक्षक दिवस पर सऊदी अरब में महिला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ एकजुटता व्यक्त की. इस संबंध में 120 से अधिक यूरोपीय सांसदों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं. पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में जर्मनी के आठ सदस्य हैं जो विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हैं.
पत्र में यूरोपीय सांसदों ने सऊदी अधिकारियों से "उन सभी महिलाओं को तुरंत और बिना शर्त रिहा करने का आह्वान किया, जिन्हें उनके मानवाधिकार गतिविधियों के लिए निशाना बनाया गया है."
पत्र में खुशी व्यक्त की गई है कि 2018 की कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार की गईं महिला कार्यकर्ताओं को "लगातार अंतरराष्ट्रीय दबाव में" रिहा कर दिया गया और अब वे जेल से बाहर हैं. इस सूची में प्रमुख महिला अधिकार कार्यकर्ता समर बदावी, नसीमा अल-सदा और लुजैन अल हथलौल शामिल हैं. लेकिन यूरोपीय सांसदों ने महिला कार्यकर्ताओं पर उनकी रिहाई के बाद से लगाए गए कठोर प्रतिबंधों और उनको मूल अधिकारों से वंचित करने की कड़ी निंदा की है.
पत्र में कहा गया है, "इन उपायों से उनके मौलिक अधिकारों का और उल्लंघन होता है. जिनमें बिना रोकटोक आवाजाही और अभिव्यक्ति की आजादी शामिल हैं. और इस वजह से कार्यकर्ता जेल से रिहा होने के बाद भी एक नया जीवन शुरू करने की महत्वपूर्ण दहलीज पर अलग-थलग हैं."
प्रमुख महिला कार्यकर्ता लुजैन अल हथलौल को उनकी रिहाई के बाद तीन साल के प्रतिबंध के साथ-साथ पांच साल के यात्रा प्रतिबंध का सामना करना पड़ा. उन्हें महिलाओं के लिए ड्राइविंग अधिकार मांगने और पुरुष संरक्षण प्रणाली का विरोध करने के लिए जाना जाता है.
सऊदी सुधार पर्याप्त नहीं
यूरोपीय सांसदों ने भी स्वीकार किया है कि सऊदी अधिकारियों ने महिलाओं के दैनिक जीवन पर लगे कई प्रतिबंधों में से कुछ को हटाने में सफलता हासिल की है.
2018 में सऊदी महिलाओं को अकेले गाड़ी चलाने और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का अधिकार दिया गया था. अगले साल देश ने वयस्क महिलाओं को पुरुष "अभिभावक" की अनुमति के बिना पासपोर्ट प्राप्त करने और यात्रा करने की अनुमति दी. लेकिन इनमें से कुछ सुधारों के बावजूद यूरोपीय सांसदों ने देश की दमनकारी व्यवस्था की निंदा करते हुए कहा कि यह महिलाओं को चोट पहुंचाती है.
पत्र में लिखा गया, "ये प्रयास सही हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं हैं. पुरुष संरक्षण प्रणाली के साथ-साथ अवज्ञा कानून महिलाओं के जीवन के सभी पहलुओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं."
रिपोर्ट: जेनीफर केमिनो गोंजालेज
सऊदी अरब में कब-कब मिले महिलाओं को अधिकार
सऊदी अरब को महिलाओं के दृष्टिकोण से एक पिछड़ा देश माना जाता है. यहां महिलाओं के अधिकार पुरुषों की तुलना में कम हैं. जानिए सऊदी अरब में किन-किन सालों में ऐसे बड़े बदलाव हुए जो महिलाओं को बराबरी देते हैं.
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1955: लड़कियों के लिए पहला स्कूल
सऊदी अरब में लड़कियों के लिए पहला स्कूल दार-अल-हनन 1955 में खोला गया, उस साल तक कुछ ही लड़कियों को किसी भी तरह की शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलता था. इसी तरह लड़कियों के लिए पहला सरकारी स्कूल 1961 में खोला गया था.
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1970: लड़कियों के लिए पहली यूनिवर्सिटी
लड़कियों के लिए पहली यूनिवर्सिटी "रियाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन" थी जो साल 1970 में खोली गयी थी. यह देश में महिलाओं की उच्ची शिक्षा के लिए पहली यूनिवर्सिटी थी.
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2001: महिलाओं का पहचान पत्र
21वीं सदी के साथ सऊदी अरब में एक और नई शुरूआत हुई और यह शुरुआत थी महिलाओं के पहचान पत्र की. हालांकि यह पहचान पत्र महिला के अभिभावक की स्वीकृति से जारी किये जाते थे, लेकिन 2006 से बिना किसी इजाजत के महिलाओं को पहचान पत्र जारी किये जा रहे हैं.
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2005: जबरन शादी का अंत
सऊदी अरब ने जबरन शादी पर 2005 में रोक लगाया. हालांकि, विवाह प्रस्ताव लड़के और लड़की के पिता के बीच तय होना जारी रहा.
तस्वीर: Getty Images/A.Hilabi
2009: पहली महिला मंत्री
2009 में राजा अब्दुल्ला ने सऊदी अरब की सरकार में पहली महिला मंत्री नियुक्त किया और इस तरह नूरा अल-फैज महिला मामलों के लिए उप शिक्षा मंत्री बनीं.
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2012: पहली महिला ओलंपिक एथलीट्स
सऊदी अरब ने पहली बार महिला एथलीट्स को ओलंपिक की राष्ट्रीय टीम में हिस्सा लेने की अनुमति दी. इन खिलाड़ियों में सारा अत्तार थीं, जो 2012 के ओलंपिक खेलों में लंदन में स्कार्फ पहन कर 800 मीटर की रेस दौड़ीं.
तस्वीर: picture alliance/dpa/J.-G.Mabanglo
2013: महिलाओं को साइकिल/मोटरसाइकिलों की सवारी करने की अनुमति
सऊदी नेताओं ने महिलाओं को 2013 में पहली बार साइकिल और मोटरबाइक की सवारी करने की अनुमति दी. हालांकि, इस पर भी शर्ते थीं महिलाएं केवल मनोरंजक क्षेत्रों में, पूरे शरीर को ढंक कर और एक पुरुष रिश्तेदार की उपस्थित में सवारी कर सकती थीं.
तस्वीर: Getty Images/AFP
2013: शूरा में पहली महिला
फरवरी 2013 में, राजा अब्दुल्ला ने सऊदी अरब की सलाहकार परिषद शूरा में 30 महिलाओं को शपथ दिलवायी. इसके बाद इस समिति में महिलाओं को नियुक्त किया जाने लगा जल्द ही वे सरकारी दफ्तर भी संभालेंगी.
तस्वीर: Getty Images/F.Nureldine
2013: शूरा में पहली महिला
फरवरी 2013 में, राजा अब्दुल्ला ने सऊदी अरब की सलाहकार परिषद शूरा में 30 महिलाओं को शपथ दिलवायी. इसके बाद इस समिति में महिलाओं को नियुक्त किया जाने लगा जल्द ही वे सरकारी दफ्तर भी संभालेंगी.
तस्वीर: REUTERS/Saudi TV/Handout
2015: वोट देने का अधिकार
2015 में सऊदी अरब के नगरपालिका चुनाव में, पहली बार महिलाओं ने वोट डाला साथ ही उन्हें इन चुनावों में उम्मीदवार बनने का भी मौका मिला. इसके विपरीत, 1893 में, महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला पहला देश न्यूजीलैंड था. जर्मनी ने 1919 में ऐसा किया था.
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2017: सऊदी स्टॉक एक्सचेंज की पहली महिला प्रमुख
फरवरी 2017 में, सऊदी अरब स्टॉक एक्सचेंज ने सारा अल सुहैमी के रूप में अपनी पहली महिला अध्यक्ष को नियुक्त किया था. इससे पहले 2014 में वह नेशनल कामर्शियल बैंक (एनसीबी) की पहली महिला सीईओ भी बनाई जा चुकी थीं.
तस्वीर: pictur- alliance/abaca/Balkis Press
2018: महिलाओं को ड्राइव करने की अनुमति दी जाएगी
26 सितंबर, 2017 को, सऊदी अरब ने घोषणा की कि महिलाओं को जल्द ही ड्राइव करने की अनुमति दी जाएगी. जून 2018 से उन्हें गाड़ी के लाइसेंस के लिए अपने पुरुष अभिभावक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी साथ ही गाड़ी चलाने के लिए अपने संरक्षक की भी जरूरत नहीं होगी.
