बुधवार को चीन ने शंघाई के जियांगनान शिपयार्ड से विमानवाहक युद्धपोत फुजियान को परीक्षणों के लिए पानी में उतारा. शुरुआती परीक्षणों में इसके भरोसे, स्थिरता, प्रोपल्शन और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को परखा जाएगा.

टाइप 003 क्लास का फुजियान चीन का तीसरा विमानवाहक युद्धपोत है. मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक इसकी लंबाई 316 मीटर है. इसकी तुलना अमेरिका के किटी हॉक क्लास के विमानवाहक युद्धपोतों से की जाती है.

करीब 1 लाख टन के डिस्प्लेसमेंट की क्षमता वाले इस युद्धपोत में तीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटपुल्ट हैं, जो विमानों के टेकऑफ में इस्तेमाल होते हैं. चीन ने पहली बार इस तकनीक से लैस युद्धपोत बनाया है. युद्धपोत को चलाने के लिए 8 बॉयलर और चार शाफ्ट करीब 2,20,000 हॉर्सपावर की क्षमता मुहैया कराएंगे.

चीन की नौसेना इस युद्धपोत पर 50 से ज्यादा विमानों को तैनात करेगी जो अलग अलग तरह के होंगे. ये सभी विमान चीन ने ही बनाए हैं. युद्धपोत को एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के अलावा कई और तरह के सुरक्षा उपकरणों से लैस करने की बात कही जा रही है. कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने इसे अमेरिका के बाहर बना सबसे उन्नत विमानवाहक युद्धपोत बताया है.

शानडोंग चीन का दूसरा लेकिन खुद का बनाया पहला विमानवाहक युद्धपोत है. इसे दिसंबर 2019 में चीन की नौसेना में शामिल किया गया. इसका परीक्षण 2018 में शुरू हुआ था. पहले इसे 001 टाइप का बताया गया लेकिन बाद में पता चला कि यह 002 टाइप का है.

36 विमानों और हैलीकॉप्टरों से लैस यह युद्धपोत करीब 305 मीटर लंबा है और पूरी तरह से लोड होने पर 70,000 टन वजन लेकर चल सकता है. पारंपरिक स्टीम टरबाइन इंजन के सहारे यह 31 नॉटिकल मील की गति से चलता है. चीन ने इसे ताइवान के करीब तैनात कर रखा है. 2023 में इसने ताइवान के करीब एक सैन्य अभ्यास में भी हिस्सा लिया.

लियाओनिंग चीन का पहला विमानवाहक युद्धपोत है जो 001 टाइप का है. इसे पहले ट्रेनिंग शिप कहा गया था जिसके सहारे चीन की नौसेना विमानवाहक युद्धपोत को ऑपरेट करने के लिए तैयार हुई. 2018 में इसे अपग्रेड कर नए सिरे से अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई. इसके बाद 2019 में चीन ने इसे नौसेना के युद्धक अभियान का हिस्सा बना दिया.

करीब 60,000 टन की क्षमता वाले इस विमानवाहक युद्धपोत कुल मिला कर 40 विमान और हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं. 1960 क्रू सदस्यों के साथ यह अधिकतम 45 दिन तक बिना किनारों पर आए सफर कर सकता है. इसकी लंबाई 306 मीटर है.

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट ने कहा है कि परमाणु शक्ति संपन्न नौ देशों की कूटनीति में परमाणु हथियारों की भूमिका तेजी से बढ़ रही है. 

इंटरनेशनल कैंपेन टु अबॉलिश न्यूक्लियर वेपंस (ICAN) के मुताबिक बीते साल इन नौ देशों ने परमाणु हथियारों पर कुल मिलाकर 91.4 अरब डॉलर खर्च किए. यानी प्रति सेकेंड 2,898 डॉलर खर्च किए गए.

2022 के मुकाबले 2023 में परमाणु हथियारों पर 10.7 अरब डॉलर ज्यादा खर्च किए गए. इसका सबसे ज्यादा 80 फीसदी अमेरिका ने खर्च किया. 

अमेरिका ने एक साल में परमाणु हथियारों पर 51.5 अरब डॉलर खर्च किए जो बाकी आठ देशों के कुल खर्च से भी ज्यादा है.

परमाणु हथियारों पर खर्च के मामले में चीन दूसरे नंबर पर रहा. 2023 में उसने 11.8 अरब डॉलर खर्च किए. 8.3 अरब डॉलर खर्च के साथ रूस तीसरे नंबर पर रहा.

सिप्री का अनुमान है कि इस वक्त 2,100 परमाणु हथियार हमले के लिए पूरी तरह तैयार स्थिति में रखे गए हैं. इनमें से अधिकतर अमेरिका और रूस के हैं. हालांकि चीन ने भी कुछ हथियार तैनात कर दिए हैं जो कि पहली बार है.

सिप्री के मुताबिक दुनिया में कुल 12,121 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं जिनमें से 9,585 सेनाओं के पास हैं और इस्तेमाल किए जा सकते हैं. 3,904 वॉरहेड मिसाइलों और विमानों के साथ तैनात किए गए हैं. यह संख्या जनवरी 2023 के मुकाबले 60 ज्यादा है.

4 अप्रैल 1949 को 12 देशों ने मिलकर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (नाटो) का गठन किया. ये संस्थापक देश थे: अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और पुर्तगाल.

इन 12 देशों के विदेश मंत्रियों ने वॉशिंगटन के डिपार्टमेंटल ऑडिटोरियम में समझौते पर दस्तखत किए. इसे वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है. हस्ताक्षर समारोह के पांच महीनों के भीतर सदस्य देशों की संसद ने समझौते पर कानूनी मुहर लगा दी. इस तरह ये देश संधि में कानूनी और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के साथ दाखिल हुए.

समवेत सुरक्षा और एक-दूसरे के लिए खड़ा होना, नाटो के मूलभूत सिद्दांतों में है. ट्रीटी का आर्टिकल पांच साझा सुरक्षा की गारंटी देता है. इसके मुताबिक, सदस्य देश सहमति देते हैं कि यूरोप या उत्तरी अमेरिका में एक या एक से ज्यादा सदस्य देशों पर हथियारबंद हमले की स्थिति में इसे पूरे ब्लॉक पर हमला माना जाएगा.

हमले की स्थिति में हर सदस्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 51 में दर्ज निजी या सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उस सदस्य देश की मदद करेगा, जिसपर हमला हुआ है. सभी सदस्य नॉर्थ अटलांटिक इलाके की सुरक्षा बरकरार रखने और हनन की स्थिति में इसे वापस कायम करने के लिए जरूरत पड़ने पर सशस्त्र सेना और हथियारों का भी इस्तेमाल करेंगे.

आर्टिकल पांच यह भी कहता है कि जो जवाबी कदम उठाए जाएंगे, उनकी सूचना तुरंत सुरक्षा परिषद को दी जाएगी. जब परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा वापस कायम करने की दिशा में जरूरी कदम उठा लेगा, उसके बाद नाटो की ओर से की जा रही कार्रवाई रोक दी जाएगी. अब तक नाटो ने आर्टिकल पांच का इस्तेमाल केवल 9/11 के आतंकी हमले के बाद किया है.

नाटो में समय-समय पर विस्तार होता रहा है. अब तक विस्तार के 10 चरण रहे हैं. पहली बार 1952 में समूह का विस्तार हुआ, जब ग्रीस और तुर्की ब्लॉक में शामिल हुए. फिर 6 मई 1955 को जर्मनी (तत्कालीन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, या वेस्ट जर्मनी) नाटो का 15वां सदस्य बना. 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी यूरोप के कई देश नाटो में आए. ये दो चरणों में हुआ.

साल 1999 में हुए पोस्ट-कोल्ड वॉर के पहले विस्तार में चेकिया, हंगरी और पोलैंड सदस्य बने. फिर मार्च 2004 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया को नाटो की सदस्यता मिली. नाटो के सबसे नए सदस्य हैं फिनलैंड (अप्रैल 2023) और स्वीडन (मार्च 2024). इस तरह नाटो में अब 32 सदस्य हैं.

2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया, 2017 में मॉन्टेनीग्रो और 2020 में नॉर्थ मैसिडोनिया नाटो के सदस्य बने. ये बालकन देश हैं. बाल्कन्स का इलाका लंबे समय से रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव की वजह रहा है. पश्चिम की ओर से यूरोपीय संघ और नाटो यहां विस्तार करना चाहते हैं, वहीं रूस भी अपने इस पूर्व प्रभावक्षेत्र में सहयोगी तलाश रहा है.

ऐसे में रूस लंबे समय से बालकन्स में नाटो के विस्तार का विरोध करता रहा है. वह इसे नाटो की विस्तारवादी नीति बताता है और अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है. 2014 में क्रीमिया पर रूसी कब्जे के बाद मॉस्को का नाटो से विरोध और गहराता गया. फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद तनाव अपने चरम पर पहुंच गया.

यूक्रेन युद्ध ने यूरोप में सुरक्षा की भावना को गहराई तक हिला दिया है. यूक्रेन को मदद चाहिए, ना केवल फंड बल्कि सैन्य साजो-सामान भी. ऐसे में अभी नाटो के आगे सबसे बड़ी चुनौती यह है कि युद्ध के बीच कीव को किस तरह मदद मुहैया कराई जाए.

नाटो सीधे तौर पर युद्ध का हिस्सा नहीं बन सकता, लेकिन यूक्रेन में रूस को बढ़त पूरी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अकल्पनीय चुनौती होगी. ऐसे में नाटो देशों के बीच यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता के प्रारूप, स्वभाव और आकार पर बातचीत जारी है. रूस के साथ समीकरण नाटो की सबसे बड़ी चुनौतियों में है.