उर्सुला फॉन डेय लाएन दिखाना चाहती थीं कि वे सेना के भीतर हो रहे कांडों से वाकिफ हैं. लेकिन इसके लिए उन्होंने खुलेआम सेना के उच्च नेतृत्व की आलोचना कर दी. उनका कहना था कि बुंडेसवेयर का "रवैया गलत" है, कि सेना के अधिकारियों को यह नागवार गुजरा. जबाव मिला: "नेतृत्व ऊपर से ही नीचे पहुंचता है."

हाल में सामने आये जर्मन सेना के लेफ्टिनेंट फ्रांको ए. पर आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप से सेना के विवादों ने तूल पकड़ा है. वह खुद सीरियाई रिफ्यूजी के रूप में रजिस्टर हुआ और संदेह है कि वह खुद कोई हमला कर उसकी जिम्मेदारी सीरियाई शरणार्थियों पर डालना चाहता था. सेना को 2014 से उसके दक्षिणपंथी झुकाव का पता था, लेकिन कुछ किया नहीं गया.

बाड राइशेनहाल माउंटेन रेंजर्स यूनिट में हुए दुर्व्यवहार के 275 मामलों की जांच चल रही है. यह सब दक्षिणपंथी कट्टरवाद के मामले थे. इसके अलावा मार्च 2017 में पता चला कि एक लांस कॉरपोरल को बवेरिया की रेंजर यूनिट में कई महीने तक दुर्वयवहार झेलना पड़ा. पीड़ित ने डराये धमकाये जाने और यौन उत्पीड़न का शिकार बनाये जाने की शिकायत की. 14 लोगों की जांच हुई.

इसे रक्षा मंत्री के कार्यकाल का सबसे बड़ा स्कैंडल कहा जा सकता है. फुलेनडॉर्फ के स्टाउफर आर्मी बेस में जनवरी में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने महिला रिक्रूटों के कपड़े उतरवाये और उनसे कई तरह के सेक्सुअल एक्शन करवा कर सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड किया. महिलाओं से जबरदस्ती पोल डांस भी करवाया गया. इसके लिए बुंडेसवेयर के टॉप ट्रेनिंग कमांडर को बर्खास्त किया गया.

बुंडेसवेयर के लिए जर्मन संघीय संसदीय आयुक्त हंस-पेटर बार्टेल्स ने अपनी रिपोर्ट में साल 2016 को भी सेना के लिए बुरा साल बताया. इस साल कम से कम 60 तथाकथित दक्षिणपंथी कट्टरवाद के मामले सामने आये. सैनिकों के बीच यहूदी विरोधी तस्वीरों और संगीत का लेन देन हुआ और नाजी सैल्यूट भी हुए.

ऐसा नहीं है कि दिसंबर 2013 में फॉन डेय लाएन के आने के बाद से ही सेना में कांड हुए हैं. 2010 में नेवी की एक ट्रेनिंग वेसेल पर 25 साल की एक रिक्रूट की मौत पर भी खूब शोर शराबा हुआ था. बताया गया कि एक जहाज की रस्सियों पर चढ़ने की एक्सरसाइज के दौरान वह महिला गिर गयी. फिर बाकी कैडेट्स ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और शिप पर ट्रेनिंग स्थगित कर दी गयी.

दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद जर्मनी को सेना रखने की अनुमति नहीं थी. 1955 में जाकर पश्चिम जर्मनी में बुंडेसवेयर की नींव पड़ी. फिर पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण के बाद बुंडेसवेयर में पूर्वी जर्मनी के 20,000 सैनिकों की भर्ती हुई 1999 में पहली बार बुंडेसवेयर को कोसोवो युद्ध के अंतरराष्ट्रीय विवाद में हिस्सा लेने का मौका मिला. इसके पहले इन्हें केवल शांति मिशन में भेजा जाता था.

आज जर्मन सेना में करीब 178,200 सक्रिय सैनिक हैं. मार्च 2017 तक इनमें से लगभग 11.4 फीसदी महिलाएं थीं. साल 2011 तक सभी पुरुषों के लिए सेना में सर्विस अनिवार्य होती थी, जो कि 9 से 18 महीने तक लंबी होती. अब सेना युवाओं से सेना में शामिल होने की अपील करती है. इन कांडों के कारण अपील थोड़ी कम आकर्षक हो गयी है. (कार्ला ब्लाइकर/आरपी)

आधिकारिक तौर पर पश्चिमी जर्मनी 1955 में ट्रांस-अटलांटिक सैनिक संधि में शामिल हुआ. लेकिन 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण के बाद से ही जर्मन सेना को नाटो के नेतृत्व में "आउट ऑफ एरिया" मिशनों के लिए भेजा गया. नाटो के कई साथी देशों की मदद के लिए जर्मन सेना ने शांति स्थापना से लेकर शक्ति संतुलन बनाने तक के मिशन पूरे किए हैं.

सन 1995 में जर्मनी ने नाटो के पहले "आउट ऑफ एरिया" मिशन में हिस्सा लिया. दक्षिण पूर्वी यूरोप के बोसनिया हेर्त्सेगोविना में यूएन शांति मिशन में. बोसनिया युद्ध के इस मिशन में जर्मन सैनिकों को पहली बार नाटो की सीमा के बाहर तैनात किया गया. इस पीस कीपिंग मिशन में नाटो देशों और सहयोगियों के करीब 60,000 सैनिक तैनात थे.

कोसोवो में नाटो की अगुआई वाले पीस कीपिंग मिशन के शुरु होने के साथ ही करीब 8,500 जर्मन सैनिकों को नये नवेले देश में तैनात किया गया. सन 1999 में नाटो ने यहां सर्बियाई सेना के खिलाफ हवाई हमले करने शुरु किये. सर्बिया की सेना पर यहां के अल्बेनियाई अलगाववादियों और उनके सहयोगियों के साथ बड़े स्तर पर हिंसा करने का आरोप था. आज भी कोसोवो में कुछ 550 जर्मन सैनिक तैनात हैं.

2016 से एजियन सी में जर्मन सेना का एक जहाज यूरोप की ओर से नाटो मिशन की अगुआई कर रहा है. शरणार्थी संकट के चरम पर इस जहाज ने ग्रीस और तुर्की की सीमा वाले जलक्षेत्र में "टोही, निगरानी और अवैध क्रॉसिंग की निगरानी" करना शुरु किया. जर्मनी, ग्रीस और तुर्की ने शरणार्थियों के बड़ी संख्या में आवाजाही को लेकर ट्रांस-अटलांटिक अलायंस से मदद ली है.

बॉल्टिक देशों में अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए नाटो ने 2017 में अब तक करीब 450 जर्मन सैनिकों को तैनात किया है. जर्मनी, कनाडा, यूके और अमेरिका जैसे कई देशों के बटालियन वहां तैनात हैं. नाटो ने कहा है कि सैनिक सहबंध के पूर्वी छोर पर संयुक्त रक्षा दीवार को मजबूत करने का यह मिशन "अलायंस के सामूहिक रक्षा के सुदृढ़ीकरण का सबसे बड़ा मिशन" होगा.

सन 2003 में जर्मन संसद ने नाटो की अगुआई वाली अंतरराष्ट्रीय सेना (ISAF) की मदद के लिए जर्मन सेना को अफगानिस्तान भेजने का निर्णय लिया. जर्मनी ने तीसरी सबसे बड़ी टुकड़ी भेजी और उत्तर में क्षेत्रीय कमांड का नेतृत्व किया. इस मिशन में 50 जर्मन सैनिकों की जान भी चली गयी. करीब एक हजार सैनिक अब भी वहां तैनात हैं. (लुई सैंडर्स IV/आरपी)