यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अब तक धरती पर 8.9 करोड़ टन लिथियम भंडार का पता चला है. इसमें से 56 फीसदी दक्षिण अमेरिकी त्रिकोण में मौजूद है. इस त्रिकोण में चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया का इलाका शामिल है. इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी में इस्तेमाल होने की वजह से लिथियम की मांग काफी ज्यादा बढ़ गयी है. अब इसे व्हाइट गोल्ड कहा जा रहा है.

लिथियम उत्पादन के साथ ही इलाके के भूजल पर इसके असर की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि जल संसाधनों की स्थिति यहां पहले ही बहुत खराब है. बहुत सारे इलाके सूखे की तरफ बढ़ रहे हैं और इसका संकेत गिरते पेड़ों और फ्लेमिंगों की मौत के रूप में दिख रहा है.

इलाके में लिथियम भंडारों का फायदा यहां रहने वाले लोगों तक अब तक पहुंचता नहीं दिखा है. अर्जेंटीना के सालिनास ग्रांदेस में रहने वाली वेरोनिका चावेज कहती हैं, "न तो हम लिथियम खाते हैं और न बैटरियां. हम पानी जरूर पीते हैं." इलाके में पोस्टर भी लगा है, "नो टू लिथियम, येस टू वाटर एंड लाइफ"

धरती से लिथियम निकालने वाले प्लांटों में प्रतिदिन लाखों लीटर पानी इस्तेमाल होता है. लिथियम का एक बड़ा निर्यातक है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में लिथियम चट्टान से निकाला जाता है और इसकी प्रक्रिया काफी अलग है.

दक्षिण अमेरिका में लिथियम नमक से निकाला जाता है. इसके लिए धातु वाले नमक के पानी को जमीन के नीचे मौजूद खारे पानी की झीलों से निकाला जाता है. इसके बाद इसका पानी वाष्प बनाकर उड़ा दिया जाता है और नीचे धातु बच जाती है.

नवंबर 2020 में लिथियम की औसत कीमत 5,700 डॉलर प्रति टन थी, जो सितंबर 2022 में 60,500 प्रति टन तक जा पहुंची. लिथियम त्रिकोण का पश्चिमी हिस्सा चिली के अटाकामा डेजर्ट में है. 2021 में दुनियाभर में लिथियम के कुल उत्पादन का 26 फीसदी यहीं से आया. (तस्वीर सालिनास ग्रेंडेस की है)

चिली में लिथियम निकालने का काम 1984 में शुरू हुआ. कम बारिश और तेज सौर विकिरण के कारण यह आदर्श जगह है, जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज कर देती है. हालांकि, चिली के तानाशाह शासक आगुस्तो पिनोचेट ने इस धातु को परमाणु बमों में इस्तेमाल की क्षमता के चलते रणनीतिक संसाधन घोषित कर दिया है.

लिथियम की खुदाई के लिए कंपनियों को सरकार से मंजूरी नहीं मिल रही है. चिली की एसक्यूएम और अमेरिका की अल्बमार्ले को ही इसकी इजाजत है और उन्हें अपनी बिक्री का 40 फीसदी बतौर टैक्स देना होता है.

अर्जेंटीना में जुजुय और पड़ोसी राज्य साल्टा और काटामार्का के साल्ट लेक इसे दुनिया में लिथियम का दूसरा सबसे बड़ा भंडार बनाते हैं. महज 3 प्रतिशत टैक्स की दर और खुदाई पर कम पाबंदियों के कारण अर्जेंटीना सिर्फ दो खदानों की बदौलत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक बन गया है.

अमेरिका, चीन, फ्रांस, दक्षिण कोरिया के साथ ही कई स्थानीय कंपनियां भी यहां दर्जनों नई परियोजनाओं में जुटी हुई हैं. इनके दम पर अर्जेंटीना का कहना है कि वह 2030 तक लिथियम के उत्पादन में चिली को पीछे छोड़ देगा.

अर्जेंटीना के लिथियम वाले इलाके में स्ट्रीट फूड बेचने वाली 47 साल की बारबरा क्विपिलडोर नाराजगी के साथ कहती हैं, "मैं चाहती हूं कि वे हमें अकेले शांति से रहने के लिए छोड़ दें. मुझे लिथियम नहीं चाहिए. मेरी चिंता मेरे बच्चों का भविष्य है."

जुजुय के उत्तर में करीब 300 किलोमीटर दूर है बोलिविया का उयुनी. यहां पर धरती की किसी भी जगह से ज्यादा यूरेनियम है. पूरी दुनिया का लगभग एक चौथाई. यह इलाका चांदी और टिन के लिहाज से भी काफी अमीर है, लेकिन यहां के आधे से ज्यादा लोग गरीबी में जी रहे हैं.

बोलिविया के वामपंथी पूर्व प्रधानमंत्री इवो मोरालेस ने हाइड्रोकार्बन और लिथियम जैसे दूसरे संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करके शपथ ली कि धातुओं की वैश्विक कीमत वह तय करेगा. 2018 में इसे निजी क्षेत्रों के लिए खोला गया, लेकिन राष्ट्रीयकरण खत्म नहीं किया गया. इसीलिये निजी कंपनियां खुदाई शुरू नहीं कर सकीं.

बोलिविया इस धातु से फायदा उठाना चाहता तो है, लेकिन अब तक यह काम शुरू नहीं हुआ है. अब ये तीनों देश बैटरी और इलेक्ट्रिक कार बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि प्राकृतिक संसाधन से आधुनिक उद्योग खड़े किये जा सकें. बड़ा सवाल यह है कि जब धातु की खुदाई शुरू होगी, तब क्या उसका फायदा स्थानीय लोगों को मिलेगा.

अक्टूबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच भारत में लोगों ने 23,700 करोड़ रुपये नकद दान में दे दिए. अशोका विश्वविद्यालय के एक सर्वेक्षण "हाउ इंडिया गिव्स 2020-21" में यह आंकड़ा सामने आया. सर्वेक्षण में 18 राज्यों के 81,000 परिवारों को शामिल किया गया.

सर्वेक्षण में शामिल होने वाले परिवारों में से 87 प्रतिशत परिवारों ने इस अवधि में कहीं न कहीं या किसी न किसी को कुछ धनराशि दान में जरूर दी. साथ ही, दान देने वाले लगभग सभी आय वर्गों में देखे गए, चाहे वो अमीर हों, मध्यम वर्गीय हों या आर्थिक रूप से कमजोर हों.

धार्मिक संगठन, गैर-धार्मिक संगठन, भिखारियों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भी दान दिया गया. अधिकांश दान (56 प्रतिशत) नकद में दिया गया, सात प्रतिशत सामान के रूप में दिया गया और 37 प्रतिशत दान दोनों को मिला कर दिया गया. नकद के बाद, चेक या कार्ड की जगह डिजिटल वॉलेटों को ज्यादा इस्तेमाल किया गया.

सर्वेक्षण में यह भी पता चला कि इस धनराशि में से करीब 16,600 करोड़ रुपये, यानी 70 प्रतिशत हिस्सा, धार्मिक संगठनों को दिया गया. धार्मिक संगठनों के बाद स्थान रहा भिखारियों का, जिन्हें दान में दी गई राशि का कुल 12 प्रतिशत मिला.

कुल मिला कर तो गांवों और शहरों में एक जैसी दान की आदतें देखी गईं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में धार्मिक संगठनों और भिखारियों को ज्यादा परिवारों ने दान दिया. शहरों में ज्यादा परिवारों ने गैर-धार्मिक संगठनों और दोस्तों, रिश्तेदारों को दान दिया.

देश के पूर्वी और उत्तरी इलाकों में दान देने के चलन का प्रचलन ज्यादा पाया गया. इन प्रांतों में पाया गया कि 10 में से नौ परिवारों ने इस अवधि में कम से कम एक बार दान जरूर दिया.

धार्मिक मान्यताओं, आर्थिक तनाव से गुजर रहे लोगों की मदद करने की जरूरत और इच्छा और परिवार में दान देने की परंपरा को दान देने के लिए तीन सबसे महत्वपूर्ण कारण माना गया.

जिन परिवारों ने इस अवधि में एक बार भी दान नहीं दिया, उनमें से 37 प्रतिशत परिवारों ने कहा कि उनके पास दान देने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे. वहीं, इनमें से 31 प्रतिशत परिवारों ने कहा कि उन्होंने दान इसलिए नहीं दिया क्योंकि कोई उनके पास दान मांगने के लिए आया ही नहीं.