अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ (फीफा) ने विवादों के बावजूद कतर को 2022 के वर्ल्ड कप की मेजबानी सौंपी. मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि कतर में स्टेडियम और होटल आदि बनाने पहुंचे विदेशी मजदूरों की बुरी हालत है.

एमनेस्टी इंटरनेशनल भी कतर पर विदेशी मजदूरों के शोषण का आरोप लगा चुका है. वे अमानवीय हालत में काम कर रहे हैं.

एमनेस्टी के मुताबिक वर्ल्ड कप के लिए निर्माण कार्य के दौरान अब तक कतर में सैकड़ों विदेशी मजदूरों की मौत हो चुकी है.

मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक कतर ने विदेशी मजदूरों की हालत में सुधार का वादा किया था, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया है.

वर्ल्ड कप के लिए व्यापक स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है. उनमें काम करने वाले विदेशी मजदूरों को इस तरह के कमरों में रखा जाता है.

स्पॉन्सर कानून के तहत मालिक की अनुमति के बाद ही विदेशी मजदूर नौकरी छोड़ या बदल सकते हैं. कई मालिक मजदूरों का पासपोर्ट रख लेते हैं.

ब्रिटेन के "द गार्डियन" अखबार के मुताबिक कतर की कंपनियां खास तौर नेपाली मजदूरों का शोषण कर रही हैं. अखबार ने इसे "आधुनिक दौर की गुलामी" करार दिया.

अपना घर और देश छोड़कर पैसा कमाने कतर पहुंचे कई मजदूरों के मुताबिक उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हालात ऐसे होंगे.

कई मजदूरों की निर्माण के दौरान हुए हादसों में मौत हो गई. कई असह्य गर्मी और बीमारियों से मारे गए.

कतर से किसी तरह बाहर निकले कुछ मजदूरों के मुताबिक उनका पासपोर्ट जमा रखा गया. उन्हें कई महीनों की तनख्वाह नहीं दी गई.

कुछ मजदूरों के मुताबिक काम करने की जगह और रहने के लिए बनाए गए छोटे कमचलाऊ कमरों में पीने के पानी की भी किल्लत होती है.

मजदूरों की एक बस्ती में कुछ ही टॉयलेट हैं, जिनकी साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है.

भारत का मौजूदा कानून 14 साल से कम उम्र के बच्चों को 18 तरह के जोखिम वाले काम करने से ही रोकता है पर अब 18 साल तक के बच्चे भी इस तरह के काम नहीं कर पाएंगे. लेकिन घर पर चल रहे काम खतरनाक हैं या नहीं, इसे कौन तय करेगा?

कुटीर उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि पारंपरिक हुनर कम उम्र में ही सिखाना जरूरी है. अगर संसद ने बाल श्रम कानून बदल दिया तो भारत द्वारा वर्ष 2016 तक बाल श्रम के उन्मूलन के द हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में किए गए वायदे का क्या होगा?

बाल अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर बाल श्रम पर नया कानून अस्तित्व में आया तो भारत के मौजूदा सवा करोड़ से भी ज्यादा बाल श्रमिकों की संख्या और बढ़ जाने की आशंका है.

पिछले साल ही बाल मजदूरों को बंधुआगिरी कराने वालों के शिंकजे से निकालने का अभियान चला रहे भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया. उनके देश में कॉपी-किताबों की जगह होगी बच्चों के लिए मां बाप की दुकान.

दुनिया भर में सवा सौ करोड़ बाल श्रमिक हैं. बच्चों को पढ़ने लिखने का और बेहतर जिंदगी का मौका देने की तो बहुत बात होती है लेकिन इस समस्या को जड़-मूल से नष्ट करने का कोई ठोस हल अब तक नहीं निकला है.

ढाबा, होटल, दुकान, खान या फैक्ट्री में काम नहीं, हमारे लिए तो कंधे पे बस्ते का भार है सही. बच्चों को परिवार चलाने की जिम्मेदारी नहीं पढ़ने लिखने और व्यक्तित्व का विकास करने की संभावना चाहिए.

बाल श्रम से निजात पाने के लिए स्कूल के बाद काम की बेड़ियां नहीं खेलों और पुस्तकों की ज़रुरत है. पर लोग करें भी क्या? उद्योग में नए रोजगार बन नहीं रहे और बढ़ती आबादी और बच्चों का लालन पालन भी तो सब से बड़ी परेशानी है.

"घर से है मंदिर बहुत दूर, चलो यूं कर लें, एक रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए.” लेकिन कितने लोग हैं जो यह तय कर पाते हैं. इन बच्चों की हंसी में बेहतर जिंदगी की उम्मीद ठहाके लगा रही है लेकिन बहुत से बच्चों की उम्मीद पूरी नहीं होती.

ज्यादातर कपड़ों की बनवाई विकासशील देशों के सस्ते कारीगरों के हाथों होती है. बड़ी कंपनियां अक्सर दक्षिण एशियाई और लातिन अमेरिकी देशों से कपड़ों का निर्माण करवाती हैं, जहां भत्ता कम देना पड़ता है. फिर माल सस्ता होने के आगे मजदूरों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा पर किसी का ध्यान कहां जाता है.

औद्योगिक उत्पादन की शुरुआत 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के समय ब्रिटेन में हुई थी. लंदन और मैनचेस्टर के इलाकों में 1859 तक 100 से ज्यादा सूती मिलें आ चुकी थीं. बाल श्रम, घंटों काम और कम मजदूरी के अलावा मजदूरों की गिरती सेहत आम बात हो गई थी.

मजदूरों के साथ ज्यादती सिर्फ ब्रिटेन तक ही सीमित नहीं रही. 1911 में न्यूयॉर्क की एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने से 146 मजदूर मारे गए. फैक्ट्री के निकास द्वार मालिकों ने बंद कर रखे थे. इस फैक्ट्री में काम करने वाली ज्यादातर युवा महिलाएं थीं.

ज्यादा से ज्यादा कारोबार की होड़ में देशों के बीच सस्ते उत्पादन की दौड़ शुरू हो गई. 1970 में निर्माण का ज्यादातर काम अमेरिका और एशिया से चीन और लातिन अमेरिका पहुंच गया. चीन में फिलहाल भत्ता दूसरे एशियाई देशों के मुकाबले ज्यादा है जिसके चलते फैक्ट्री मालिकों ने चीन के पड़ोसी देशों की तरफ रुख किया है.

दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में सुमंगली की लड़कियों के लिए कपड़े के कारखाने में काम करना कोई नई बात नहीं. तमिल भाषा में सुमंगली का मतलब होता है वह वधू जो घर में समृद्धि लाती है. वहां करीब एक लाख बीस हजार लड़कियां इन कारखानों में चार साल की ट्रेनिंग के लिए भेजी जाती हैं जिसमें मिलने वाले पैसे उनके दहेज में काम आते हैं. उन्हें 12 घंटे काम करने के बदले करीब 50 रुपये मिलते हैं.

कंबोडिया में तीन लाख से ज्यादा महिलाएं बदतर हालत में कपड़ा फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं. वे महीने में 4000 रुपये कमाती हैं. कई मजदूरों ने भत्ता बढ़वाने के लिए विरोध प्रदर्शन किए तो उन पर गोली चला दी गई. इसमें कई लोगों की जान गई. बांग्लादेश में करीब 40 लाख लोगों का जीवन कपड़ा उद्योग पर निर्भर है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं.

इन मजदूरों की दर्दनाक कहानी की तरफ दुनिया का ध्यान हाल में तब गया जब बांग्लादेश की एक कपड़ा फैक्ट्री के ढह जाने से 1100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई. इस त्रासदी के बाद जर्मनी की किक और मेट्रो जैसी 80 बड़ी कंपनियों ने फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए करार किया.

दुकानों के कांच में चमकते दमकते कपड़े देख कर तो हमें इनके बनने की कहानी का पता नहीं चलता. विकासशील और गरीब देशों में कम मजदूरी पर काम करवाने वाले देशों में जर्मनी सहित कई देश शामिल हैं.