जर्मन टैक्सपेयर्स एसोसिएशन (बीएसटी) ने "ब्लैक बुक" का 50वां अंक छापा है. हर साल छपने वाली इस किताब में सार्वजनिक पैसे की बर्बादी के उदाहरण दिए जाते हैं. 2022 में आई ब्लैक बुक में ऐसे 110 मामले में जहां पैसा बर्बाद किया गया.

जर्मनी में जर्मन चांसलरी के मुख्यालय को और बड़ा बनाया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 77.7 करोड़ यूरो बताई गई है. कुछ विशेषज्ञ इसे 17.7 करोड़ ज्यादा महंगा बता रहे हैं. टैक्सपेयर्स एसोसिएशन के प्रेसीडेंट राइनर होत्सनागल कहते हैं कि, "मैं दावा करता हूं कि यह खर्च करीब एक अरब तक पहुंचेगा."

जून 2022 में जर्मन प्रांत बवेरिया के एल्माऊ में जी-7 देशों के अधिकारी मिले. कासल में हुए सम्मेलन पर 18 करोड़ यूरो खर्च हुए. बीएसटी के मुताबिक 2015 में हुए इसी तरह के सम्मेलन का खर्च 4.5 करोड़ यूरो सस्ता था. इस अतिरिक्त खर्च के लिए केवल महंगाई को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

गॉयटिंगन में एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट को समय से पहले सेवानिवृत्त करने का फैसला किया गया. बीएसटी के मुताबिक अब वह अधिकारी 2028 तक प्रतिवर्ष साढ़े चार लाख यूरो पेंशन की हकदार हैं. दो साल की सेवा के बदले अब उन्हें भविष्य में हर महीने 5000 यूरो से ज्यादा की पेंशन मिला करेगी. यह रकम जर्मनी में मिलने वाले औसत वेतन की करीब दोगुनी है.

जर्मन मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक दो नए फ्यूल ट्रांसपोर्टर जहाज खरीदने में 87 करोड़ यूरो खर्च किए जाएंगे. बाजार में इस कैटेगरी के दूसरे शिप 14 से 21 करोड़ यूरो के हैं. बीएसटी के मुताबिक इस मामले में संघीय सेना के खरीदारी विभाग ने 25 करोड़ यूरो ज्यादा कैलकुलेट किए.

कोविड-19 के खिलाफ पहली कारगर वैक्सीन बनाने वाली जर्मन कंपनी बायोन्टेक के मुनाफे से माइंज शहर को बहुत टैक्स मिला. 2013 में तंगहाली के चलते जो शहर, एक स्कूल में इमरजेंसी सीढ़ियां नहीं बना पा रहा था, अब वो बाहरी ढांचे की मदद से ये निकास बना चुका है, इस ढांचे के बदले 1,68,000 यूरो किराया दिया जा रहा है. बीएसटी के मुातबिक इससे कहीं कम खर्च में सीढ़ियां बन जाती. (रिपोर्ट: डिर्क काउफमन)

जर्मनी में 8 जनवरी से शुरू हुआ सप्ताह भर लंबा किसान प्रदर्शन 15 जनवरी को अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचा. राजधानी बर्लिन में प्रदर्शनकारी किसानों का बड़ा जमावड़ा लगा. 5,000 से ज्यादा ट्रैक्टरों के कारण बर्लिन में सड़कें जाम रहीं. अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किसान सुबह से ही ट्रैक्टरों के हॉर्न बजाए जा रहे थे.

वित्त मंत्री क्रिस्टियान लिंडनर भी सरकार का पक्ष रखने प्रदर्शन में पहुंचे. उन्होंने जोर दिया कि सब्सिडी में प्रस्तावित कटौती की योजना साथ मिलकर मुश्किल वक्त से बाहर निकलने की कोशिश है. लेकिन लिंडनर जैसे ही मंच पर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों ने "झूठा" कहकर उनका विरोध किया और सीटियां बजाई. तस्वीर: किसान प्रदर्शन के दौरान रैली में मंच पर खड़े क्रिस्टियान लिंडनर.

प्रदर्शनकारी सरकार बदले जाने की मांग कर रहे हैं. कई किसान कह रहे हैं कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वह नेतृत्व देने में सक्षम नहीं है. हालांकि, किसानों के विरोध को देखते हुए सरकार को कटौती आंशिक तौर पर वापस लेनी पड़ी.

किसानों की नाराजगी का ताल्लुक सरकार की बचत योजना से है. सरकार खेती से जुड़े कामों में इस्तेमाल होने वाले डीजल पर सब्सिडी खत्म करना चाहती है. शुरुआत में इसे एक झटके में खत्म करने की योजना थी, लेकिन अब सरकार का कहना है कि ये सब्सिडी धीरे-धीरे खत्म की जाएंगी.

पहले किसानों द्वारा खरीदे जाने वाले कृषि वाहनों पर मिलने वाली टैक्स छूट भी खत्म करने का प्रस्ताव था. लेकिन अब इस रियायत को जारी रखने का फैसला किया गया है. किसान इससे संतुष्ट नहीं हैं. वह सरकार से योजना पूरी तरह वापस लेने की मांग कर रहे हैं. तस्वीर: बर्लिन के केंद्र में किसानों द्वारा ब्लॉक की गई सड़क

प्रदर्शन में शामिल किसान हेंड्रिक फेर्डमेंगेस ने एएफपी से कहा, "हालिया सालों में हमारी कई सब्सिडी खत्म हुईं. इतने ज्यादा नियम-कायदे और प्रशासकीय काम हैं कि एक वक्त आएगा, जब हम इसे और नहीं संभाल सकेंगे." लोअर सेक्सनी की एक अन्य किसान ने प्रदर्शन में शामिल होने का कारण कुछ यूं बताया, "अगर सिर्फ एक शब्द में बताना हो कि मैं यहां क्यों हूं, तो मेरा जवाब होगा: भविष्य."

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे चाहते हैं, कल को उनके बच्चे भी किसान बनें. लेकिन मौजूदा स्थितियों में इसकी संभावना कमजोर दिखती है. किसानों के पास नए तौर-तरीकों और तकनीकों में निवेश के लिए पैसा नहीं है. इस वक्त ओलाफ शॉल्त्स की गठबंधन सरकार की अप्रूवल रेटिंग सबसे कम है. जर्मन अखबार "बिल्ड डेली" के एक हालिया सर्वेक्षण में 64 फीसदी जर्मनों ने कहा कि वे सरकार में बदलाव देखना चाहेंगे.

बीते दिनों आशंका जताई गई कि किसान प्रदर्शनों की आड़ में दक्षिणपंथी तत्व अपने हित साधने की कोशिश कर सकते हैं. हालांकि, किसान इन आशंकाओं को खारिज करते हैं. हेंड्रिक फेर्डमेंगेस कहते हैं, "हम किसी भी सूरत में दक्षिणपंथी चरमपंथी नहीं हैं. ये बस नेताओं द्वारा डर फैलाने का तरीका है." फेर्डमेंगेस कहते हैं कि किसान प्रदर्शनों में मौजूद दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों की संख्या "बेहद कम" है.

जर्मनी में सिर्फ किसानों में ही नहीं, कई अन्य क्षेत्रों के कामगारों में भी नाराजगी है. पिछले हफ्ते रेलवे कर्मचारियों ने तीन दिन की हड़ताल की. इससे पहले दिसंबर में मेटल वर्करों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था.

जर्मनी में आधे साल ठंड का मौसम रहता है. बाकी साल में भी अधिकतकम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच पाता है. यहां हर घर में हीटर लगा होता है. कुछ घरों में एयर कंडीशनर हैं लेकिन यहां सीलिंग फैन या कूलर देखने को नहीं मिलते.

भारत में मेट्रो, रेलवे स्टेशन और मॉल हर जगह सुरक्षा जांच होती है. लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है. किसी भी जगह जाने पर अलग से कोई सुरक्षा जांच नहीं होती है. एक बार जर्मनी में प्रवेश लेने पर एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच होती है. इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में सुरक्षा जांच हो सकती है.

भारत में आप किसी गली में भी चले जाइए वहां भीड़ जरूर होती है. लेकिन जर्मनी में सार्वजनिक जगहों पर भी ऐसी भीड़भाड़ देखने को नहीं मिलती है. शाम ढलने के बाद गलियों में तो किसी का दिखना भी दुर्लभ होता है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यहां सीट के लिए आमतौर पर मारामारी नहीं होती. जर्मनी की कुल जनसंख्या सवा आठ करोड़ है जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के आधे से भी कम है.

भारत में एक बड़ी आबादी शाकाहारी है जबकि जर्मनी की बड़ी आबादी मांसाहारी है. यहां शाकाहारी लोगों को खाने के लिए जगह तलाश करनी पड़ती है. अधिकांश जगह शाकाहारी खाने के नाम पर उबली हुई सब्जियां मिलती हैं. पिछले समय में वीगन रेस्तरां लोकप्रिय हो रहे हैं. अब बड़े शहरों में भारतीय रेस्त्रां भी खुलने लगे हैं.

भारत में सड़क पर बाईं तरफ चलने का नियम है और गाड़ियां दाईं तरफ स्टीयरिंग वाली होती हैं. जर्मनी और यूरोप में यह उल्टा है. यहां गाड़ियां बाईं तरफ स्टीयरिंग वाली और सड़क पर दाईं तरफ चलने का नियम है.

जर्मनी में जून के महीने में देर शाम तक सूरज निकलता है. सुबह करीब 5 बजे से रात 10 बजे तक सूरज निकलता है. अप्रैल के महीने में एक सामान्य दिन रात साढ़े आठ बजे तक सूरज निकलता है. भारत में मई-जून की गर्मी में भी शाम साढ़े सात बजे तक ही सूरज निकलता है. रमजान के महीने में रोजा रखने वाले लोगों के लिए ये मुश्किल का समय होता है.

भारत में कुत्ता पालने पर कोई कर नहीं देना पड़ता लेकिन जर्मनी में कुत्ता पालने पर टैक्स देना होता है. साथ ही कुत्ते का बीमा करवाना भी जरूरी है.

भारत में एक सामान्य धारणा है कि यूरोप, अरब और अमेरिकी देशों में आईफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सस्ते मिलते हैं. लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहां भारत के बराबर या मंहगे दामों पर मिलते हैं.

भारत में जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करने का नियम है. इसके लिए जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़े होकर वाहनों के रुकने का इंतजार करना होता है. जर्मनी में सड़क पर लगे ट्रैफिक सिग्नल में एक बटन लगा होता है. इस बटन को दबाने पर समय होने पर वाहनों के लिए लाल सिग्नल हो जाएगा और पैदल यात्री निकल सकेंगे. यहां पैदल और साइकिल यात्रियों को प्राथमिकता दी जाती है.

भारत में अगर आपके घर में टीवी है और आप कोई ऐसी सर्विस इस्तेमाल करते हैं जिसके पैसे लगते हैं तो आपको उसका खर्च देना होता है. लेकिन जर्मनी में भले ही आपके घर में टीवी हो या ना हो आपको टीवी टैक्स देना होता है.

भारत में सट्टेबाजी पूरी तरह अवैध है. लॉटरी और वैश्यावृत्ति के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नियम हैं. कहीं ये वैध हैं कही अवैध. लेकिन जर्मनी में ये तीनों वैध हैं.

भारत में सामान्य दुकानों में शराब नहीं बिकती है. इसके लिए अलग से ठेका दिया जाता है और शराब की अलग दुकानें होती है. लेकिन जर्मनी में ग्रोसरी की सामान्य दुकानों में शराब मिलती है. यहां जगह-जगह ठेका तलाशने की जरूरत नहीं है. साथ ही जर्मनी में खुले में शराब पीने पर कोई रोक नहीं है.

भारत में 4जी आने के बाद मोबाइल का खर्चा बेहद कम हो गया है. अब लगभग 500 रुपये में कंपनियां तीन महीने के अनलिमिटेड कॉलिंग और इंटरनेट के प्लान दे रही हैं. जर्मनी में ऐसा नहीं है. जर्मनी में दो जीबी 4जी इंटरनेट और 200 मिनट कॉलिंग के लिए 10 यूरो यानी करीब 800 रुपये खर्च करने होते हैं.