कॉक्स बाजार का यह बीच दुनिया का सबसे लंबा बीच है. इसकी लंबाई है 120 किलोमीटर.

यह बांग्लादेश का एकमात्र कॉरल द्वीप है. टेकनाफ में इस द्वीप का नाम है सेंट मार्टिन.

टेकनाफ बहुत चुप सी जगह है. एकदम साफ, स्वच्छ और निर्जन. तन्हाई पसंद लोगों के लिए जन्नत.

2220 फुट ऊंचा यह हिल स्टेशन बादलों की सैरगाह है. बंदरबान जिले में इस हिल स्टेशन पर खूब लोग आते हैं.

बंदरबान से छह किलोमीटर दूर नीलाचल है. समुद्रतल से 1600 फुट ऊंची इस जगह पर पंछी गाते हैं.

रंगामाटी झील पर झूलता पुल रोमांचकारी भी है और नीचे बोट की सवारी भी है. इसीलिए जगह सबको प्यारी भी है.

सिलहट जिले के बिछनाकांदी में पत्थरों की यह चादर भारतीय सीमा के पास ही है.

दक्षिणी बागेरहाट जिले की यह 60 गुंबदों वाली मस्जिद यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है.

भारत और बांग्लादेश की सीमाओं के आर-पार फैला सुंदरबन दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव हैं.

त्रिपुरा के नजदीक ही समुद्रतट से 1800 फुट की ऊंचाई पर है खागराछोरी की जगह जिसे रंगामाटी की छत कहते हैं.

दक्षिणी जिले झालोकाठी में शहर से बस 15 किलोमीटर दूर है भीमरूली गांव जहां ये तैरते बाजार हैं.

दक्षिणी जिले पोटुआखली में है कुआकाटा. सूरज की रोशनी में लाल हुआ यह रेत दिन रात का भेद मिटा देता है.

ढाका में दुर्गा का यह मंदिर राजा बल्लाल सेन ने बनवाया था. कहते हैं ढाका इसी मंदिर के कारण ढाका है.

ढाका का लालबाग दुर्ग औरंगजेब के बेटे आजाद ने 1678 में बनवाया था.

ढाका में यह सोने सा चमकता सनहरी गांव है जहां बहुत सारी प्राचीन इमारतें इतिहास अलटती पलटती रहती हैं.

28 अक्टूबर को फेसबुक पर एक तस्वीर पोस्ट की गई जिसे इस्लाम के लिए अपमानजनक बताया गया. ये तस्वीर रसराज दास नाम के व्यक्ति के अकाउंट से पोस्ट की गई. हालांकि उसका कहना है कि उसके अकाउंट को हैक कर लिया गया था.

रसराज दास को गिरफ्तार किया गया. लेकिन ब्राह्मणबड़िया शहर के नसीरनगर और हबीबगंज जैसे इलाके में हिंसा होने से नहीं रोकी जा सकी. वहां हिंदुओं के घर और मंदिरों को निशाना बनाया गया.

स्थानीय लोगों का कहना है कि रसराज कक्षा चार या पांच तक ही पढ़े हैं. इसलिए ये संभव ही नहीं है कि वो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ये विवादित तस्वीर तैयार करते. फिर भी रसराज ने इस मुद्दे पर माफी मांगी है.

हिंसा के बाद नसीरनगर का दौरा करने वाले एक पूर्व जज ने भी यही कहा है कि रसराज फोटोशॉप इस्तेमाल नहीं कर सकते. ऐसे में उनका अकाउंट हैक करके किसी साइबर कैफे ये फोटो पोस्ट की गई है. सरकार के एक मंत्री और गैर सरकारी संगठन ने भी यही बात कही है.

नसीरनगर के लोगों का कहना है कि जब दंगाई उनके घरों और मंदिरों में तोड़फोड़ कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया.

नसीरनगर में रहने वाले हिंदुओं का कहना है कि वे अब भी डर में जिंदगी गुजार रहे हैं.

तीन नवंबर को नसीरनगर में फिर से हमला हुआ और हिंदुओं की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया गया. इसके अलावा गोपालगंज, रंगपुर, बरिशाल और ठाकुरगांव जैसी कई जगहों पर भी हिंदुओं पर हमले हुए.

फेसबुक पर विवादित पोस्ट के बाद हिफाजत ए इस्लाम और अहले सुन्नत वाल जमात नाम के दो कट्टरपंथी गुटों ने सभा की थी और उसके बाद ही हिंदुओं पर हमले हुए.

हिंसा का शिकार बने लोगों ने अपने घरों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है. आखिर घर नहीं होगा तो रहेंगे कहां?

स्थानीय प्रशासन का कहना है कि पीड़ित परिवारों को मरम्मत के लिए छह हजार टका और टीन दिया गया है. लेकिन पीड़ितों की शिकायत है कि जितना नुकसान हुआ है, उसे देखते हुए मदद बहुत कम है. कई लोगों को ये मदद भी नहीं मिली है.

बांग्लादेश में सत्ताधारी आवामी लीग ने अपने तीन स्थानीय नेताओं को अस्थायी तौर पर पार्टी से निकाल दिया है. एक जांच समिति को यह पता करने का काम सौंपा गया है कि हिंसा में उनका हाथ या था नहीं.

तोड़फोड का शिकार बना एक मंदिर और उसके पुजारी. मंदिर की मरम्मत तो शायद हो जाएगी, लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर जो खतरे हाल के बरसों में पैदा हुए हैं, उनसे निपटना चुनौतीपूर्ण है. हाल में समय में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों के मामले बढ़े हैं.

बांग्लादेश के दक्षिणी शहर चटगांव में जहाज तोड़ने वाले दर्जनों प्लेटफॉर्म हैं. यह अरबों रुपये का उद्योग है, जहां देश भर के दो लाख लोगों को रोजगार मिलता है. कई बार मजदूर जहाज तोड़ने का काम खुले हाथों से करते हैं. चोट या फिर मृत्यु कोई दुर्लभ घटना नहीं.

डॉयचे वेले टीम की मुलाकात आलमगीर से हुई. वह रोजाना 14 घंटे काम करने के बाद करीब 400 रुपये कमाते हैं. वह नौ साल की उम्र से यहां काम कर रहे हैं. उन्हें न तो बीमारी की छुट्टी के लिए पैसे मिलते हैं और ना ही छुट्टी के बदले भुगतान किया जाता है.

मालवाहक जहाज का जीवनकाल 25 से 30 साल होता है. उसके बाद बीमा और रख रखाव की लागत बहुत ज्यादा हो जाती है. बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों में गैर प्रशिक्षित श्रमिक जहाजों को तोड़ देते हैं.

जहाज तोड़ने की प्रक्रिया का पहला कदम इसके आंतरिक भाग को अलग करना होता है. यह कमर तोड़ देने वाला काम है क्योंकि सागर में सफर करने वाले जहाजों को इस तरह बनाया जाता है कि वह चरम मौसम की मार झेल सके और इस भाग को तोड़ना नामुमकिन जैसा होता है. सुरक्षा के लिहाज से यह काम काफी खतरनाक है और कई बार तो जानलेवा भी.

ज्यादातर मजदूरों को रक्षा उपकरण नहीं दिए जाते हैं. खुले हाथों से मजदूर जहाज तोड़ने का काम करते हैं. वे जहाज को तोड़ने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करते हैं. अपर्याप्त प्रशिक्षिण के कारण उनके दुर्घटना में घायल होने का जोखिम बना रहता है.

जहाज तोड़ने वालों को विषाक्त पदार्थों से भी खतरा रहता है जिससे फेफड़ों की बीमारी और कैंसर तक हो सकता है. जो मजदूर बीमार पड़ जाते हैं, उनके इलाज का पर्याप्त इंतजाम नहीं है. उन्हें ना के बराबर मुआवजा मिलता है.

एनजीओ शिपब्रेकिंग प्लेटफॉर्म के मुताबिक हर साल 200 जहाज चटगांव के तट पर आते हैं. देश में इस्पात का बड़ा भाग बड़े मालवाहक जहाजों को तोड़ कर आता है. बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ इस्पात की घरेलू मांग बढ़नी तय है.

चटगांव में 1969 से ही शिपब्रेकिंग यार्ड्स हैं. इस उद्योग की शुरुआत एक घटना के साथ हुई. कुछ साल पहले यहां एक बांग्लादेशी इस्पात कंपनी ने एक जहाज को खरीदा और उसे तोड़ने का काम शुरू किया. इस प्रक्रिया में सालों लग गए और इसी के साथ यह उद्योग शुरू हो गया.

जहाज तोड़ने के धंधे में बाल श्रम आम बात है. बांग्लादेश में 15 साल से कम उम्र के बच्चे श्रमबल का 20 फीसदी हिस्सा हैं. यह अनुमान लगाया जाता है कि जहाज तोड़ने के काम में लगे आधे लोग 22 साल से कम के हैं. कई नाबालिग बच्चे यहां गैस कटर के सहायक और माल ढोने का काम करते हैं. बच्चे शिक्षा से वंचित हैं और वे चरम परिस्थितियों में काम करते हैं.

जहाजों के अंदर से मिलने वाला माल मजदूर बेच देते हैं. जहाज के अंदर लगी सजावट से लेकर जहाज मालिकों की तरफ से छोड़ दी गई निजी चीजें बेच दी जाती हैं.

एक जमाने में चटगांव पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हुआ करता था. लेकिन आज यहां किसी भी बाहरी को शिपयार्ड में आने की इजाजत नहीं. जहरीले बाइप्रोडक्ट की वजह से जगह हानिकारक बन गई है. शिपयार्ड को नियमित करने और समुद्र तटों पर जहाज तोड़ने के काम को गैरकानूनी घोषित करने के प्रयासों को बांग्लादेश सरकार ने नजरअंदाज कर दिया है.