भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2023 की सूची में जीरो से 100 के बीच नंबर दिए गए हैं. दो तिहाई देशों के अंक 50 से कम रहे और औसत स्कोर मात्र 43 रहा.

यूरोपीय देशों को सबसे ज्यादा अंक मिले हैं. डेनमार्क (90) के अंक सबसे ज्यादा हैं. उसके बाद फिनलैंड (87) और फिर न्यूजीलैंड (85) का नंबर है.

पहले दस में आठ यूरोपीय देश हैं. डेनमार्क और फिनलैंड के अलावा नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग का नंबर है.

इस सूची में सबसे नीचे सोमालिया को रखा गया है जिसे सिर्फ 11 अंक मिले हैं. उसके बाद 13 अंकों के साथ वेनेजुएला, सीरिया और सूडान का स्थान है.

सूची में पहले दस देशों में सिंगापुर एकमात्र एशियाई देश है, जो पांचवें नंबर पर है. हांग कांग को 14वां और जापान को 16वां नंबर मिला है.

2022 के मुकाबले भारत की रैंकिंग एक स्थान गिर गई है और वह 93वें नंबर पर आ गया है. उसे 100 में से मात्र 39 अंक मिले हैं. चीन की रैंकिंग भी तीन स्थान गिरी है और अब वह 76वें नंबर पर है. पाकिस्तान की रैंकिंग में दो स्थान का सुधार हुआ है और वह 133वें नंबर पर है.

अमेरिका की स्थिति पिछले साल जैसी ही है और वह 24वें नंबर पर है. सूची में 28 देश ऐसे हैं जिनकी रैंकिंग में सुधार हुआ है जबकि 34 देशों की रैंकिंग नीचे गिरी है. दुनिया की 80 फीसदी आबादी ऐसे देशों में रह रही है जिनके अंक 43 के औसत से नीचे हैं.

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस के पासपोर्ट ने शीर्ष स्थान पाया है. फ्रांस के पासपोर्टधारक 194 देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं. किसी देश का पासपोर्ट कितना ताकतवर है उसको निर्धारित करने के लिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स वीजा फ्री यात्रा से तय करता है.

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की ताजा लिस्ट के मुताबिक फ्रांस के साथ जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हैं. इन पांच देशों के पासपोर्टधारी 194 देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं.

193 देशों में बिना वीजा यात्रा करने के साथ फिनलैंड, नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया और स्वीडन के पासपोर्ट शामिल हैं.

इस रैंकिंग में भारत का पासपोर्ट एक स्थान नीचे खिसककर 85वें स्थान पर आ गया है. भारतीय पासपोर्ट के साथ लोग 62 देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं.

इस रैंकिंग में भारत के ऊपर दक्षिण अफ्रीका (55वें), मालदीव (58वें), सऊदी अरब (63वें), थाईलैंड (66वें), इंडोनेशिया (69वें) और उज्बेकिस्तान (84वें) जैसे देश हैं.

भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में 106वें नंबर पर है, जबकि श्रीलंका 101वें नंबर पर, बांग्लादेश 102वें नंबर पर और नेपाल 103वें नंबर पर है.

192 देशों में वीजा फ्री एंट्री के साथ यूनाइटेड किंग्डम, लग्जमबर्ग, आयरलैंड, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया तीसरे स्थान पर है.

इस रैंकिंग में अमेरिकी पासपोर्ट भी ताकतवर बना हुआ है. वह इस बार छठे स्थान पर है.

चीन का पासपोर्ट पिछले साल के मुकाबले इस साल दो अंकों की उछाल दर्ज करते हुए 64वें स्थान पर आ गया है.

इस रैंकिंग में अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे नीचे 109वें स्थान पर है. अफगानिस्तान के पासपोर्ट धारक सिर्फ 28 देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं.

5 अगस्त, 2024 को शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सेना के विमान में सवार होकर भारत पहुंच गईं. जुलाई की शुरूआत से ही बांग्लादेश में हजारों छात्र देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूदा कोटा सिस्टम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे.

साल 2018 तक बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 56 फीसदी सीटों में कोटा लागू था. इसमें 30 प्रतिशत स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और उनके बच्चों के लिए, 10 प्रतिशत महिलाओं, 10 फीसदी पिछड़े जिलों के लोगों, पांच फीसदी अल्पसंख्यकों और एक प्रतिशत कोटा विकलांगों के लिए था. इस तरह सभी भर्तियों में केवल 44 फीसदी सीटें ही बाकियों के लिए खाली थीं.

2018 में सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर कोटा सिस्टम को खत्म करने की घोषणा की. इसके अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारजनों के लिए आरक्षित 30 फीसदी कोटा को भी खत्म करने की बात कही गई. इसके खिलाफ 2021 में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई. 5 जून, 2024 को हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह संबंधित सर्कुलर को रद्द करे और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए चले आ रहे 30 फीसदी कोटा को कायम रखे.

इसके बाद देश के कई हिस्सों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा. 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 93 फीसदी नौकरियों में भर्तियां योग्यता के आधार पर की जाएं. कोर्ट ने कहा 1971 के आंदोलन में शामिल रहे सेनानियों के परिजनों को सिर्फ पांच फीसदी आरक्षण मिले.

जुलाई से चल रहा छात्रों का आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शांत नहीं हुआ और यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा. छात्र संगठनों ने चार अगस्त को पूर्ण असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा की थी.

4 अगस्त को हुई हिंसा में 94 लोग मारे गए. जिनमें 13 के करीब पुलिस वाले थे. सरकार ने प्रदर्शनों को रोकने के लिए सड़कों पर सेना को उतार दिया लेकिन छात्र पीछे नहीं हटे और हसीना के इस्तीफे की मांग की. 5 अगस्त को छात्र संगठनों ने ढाका में लॉन्ग मार्च का एलान किया. जब प्रदर्शनकारी पीएम आवास की ओर बढ़ने लगे तो हसीना ने सेना के विमान में सवार होकर देश छोड़ दिया.

दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश में 76 साल की शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वालीं सरकार प्रमुख थीं. शेख हसीना पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बनी और 2008 में वापस लौटीं और 5 अगस्त, 2024 तक पद पर बनी रहीं.

शेख हसीना पर सत्ता में 15 साल रहने के दौरान विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, अभिव्यक्ति की आजादी पर दमन और असहमति पर दमन के आरोप लगे. उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे. लेकिन हसीना सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही.

शेख हसीना को राजनीति विरासत में मिली. उनके पिता शेख मुजीबुर्रहमान ने 1971 में पाकिस्तान से आजादी के लिए बांग्लादेश की लड़ाई का नेतृत्व किया था. 1975 में सैन्य तख्तापलट में उनके परिवार के अधिकांश लोगों के साथ उनकी हत्या कर दी गई थी. हसीना भाग्यशाली थीं कि उस समय वह यूरोप की यात्रा पर थीं. 1947 में दक्षिण-पश्चिमी बांग्लादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) में जन्मी हसीना पांच बच्चों में सबसे बड़ी हैं.

शेख हसीना वर्षों तक भारत में निर्वासन में रहीं. फिर बांग्लादेश वापस चली गईं और अवामी लीग की प्रमुख चुनी गईं. उन्होंने 1973 में ढाका विश्वविद्यालय से बंगाली साहित्य में ग्रैजुएशन की और अपने पिता और उनके छात्र समर्थकों के बीच मध्यस्थ के रूप में राजनीतिक अनुभव हासिल किया.

शेख हसीना जनवरी, 2024 में लगातार चौथी बार चुनाव जीतीं. इस चुनाव का मुख्य विपक्षी दल और उनकी प्रतिद्वंद्वी बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने बहिष्कार किया था. इस चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे.

बीएनपी और मानवाधिकार समूहों का कहना है कि हसीना की सरकार ने जनवरी, 2024 में हुए चुनाव से पहले 10,000 विपक्षी पार्टी कार्यकर्ताओं को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया था. इस चुनाव का विपक्ष ने बहिष्कार किया था. जैसे-जैसे समय बीतता गया, वह निरंकुश होती गईं और उनके शासन में राजनीतिक विरोधियों और कार्यकर्ताओं की सामूहिक गिरफ्तारी, जबरन गायब होना और न्यायेतर हत्याओं के आरोप लगे.

हसीना ने अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया के साथ हाथ मिला लिया और लोकतंत्र के लिए एक विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसने 1990 में सैन्य शासक हुसैन मोहम्मद इरशाद को सत्ता से उखाड़ फेंका. लेकिन जिया के साथ गठबंधन लंबे समय तक नहीं चला और दोनों महिलाओं के बीच तीखी प्रतिद्वंद्विता जारी रही.

शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच कई सालों से राजनीतिक संघर्ष चला आ रहा है. 78 साल की जिया दो बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और फरवरी 2018 में भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से जेल में हैं. उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और 2019 में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 5 अगस्त, 2024 को जिया को रिहा करने का आदेश दिया.

भारत और बांग्लादेश के बीच बेहद मजबूत संबंध हैं. जब कभी भी बांग्लादेश को जरूरत पड़ी तो भारत उसके साथ खड़ा नजर आया. दोनों देशों के बीच पिछले 53 सालों से द्विपक्षीय संबंध हैं. 2023 में भारत में हुए जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत ने बांग्लादेश को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था. हसीना के पीएम रहते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है.