केन्या के डडाब शिविर को 1991 में कायम किया गया था. इसमें रहने वाले ज्यादातर लोग सोमालिया से हैं, जो वहां जारी संकट के कारण जान बचाकर भागे हैं. कुछ लोग तो यहां 20 साल से रह रहे हैं.

केन्या की सरकार इस शरणार्थी शिविर को बंद करना चाहती है. वह इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानती है. उसका कहना है कि केन्या में हाल में हुए कई हमलों की योजना इसी कैंप में बनी थी.

पिछले साल इस शिविर को बंद करने का निर्देश जारी हुआ, जिसके मुताबिक यहां रहने वाले दो लाख 60 हजार लोगों को जबरदस्ती सोमालिया वापस भेजा जाना है.

विरोध के चलते इस शिविर को बंद करने की समयसीमा को नवंबर 2106 से मई 2017 तक बढ़ दिया गया. लेकिन केन्या के हाई कोर्ट ने कैंप को बंद करने की सरकार कोशिशों को तगड़ा झटका दिया है.

अदालत ने अपने फैसले में सरकार के कदम को सामूहिक रूप से लोगों को प्रताड़ित करने के बराबर बताया है. लेकिन सरकार इसे सुरक्षा का मुद्दा बताती है.

केन्या के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और एक मानवाधिकार संस्था ने सरकार के कदम को अदालत में चुनौती दी थी. उन्होंने कहा कि सरकार का कदम भेदभावपूर्ण और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के विपरीत है.

केन्या ने 2011 में अल कायद से जुड़े आतंकी संगठन अल शबाब से लड़ने के लिए अपने सैनिक सोमालिया में भेजे थे. तब से उसके यहां कई बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं.

सरकार का कहना है कि 2013 में राजधानी नैरोबी के वेस्ट मॉल और 2015 में गैरिसा यूनिवर्सिटी में हुए हमले की योजना डडाब कैंप में ही बनी थी. हालांकि इस बारे में पुख्ता सबूत नहीं दिए गए हैं.

सोमालिया में दशकों से अशांति है. 2012 में अंतरराष्ट्रीय समर्थन वाली नई सरकार बनने के बाद देश में धीरे धीरे स्थिरता आ रही है, लेकिन अब भी अल शबाब के चरमपंथी एक बड़ी चुनौती हैं.