कंपेरिटेक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक निगरानी कैमरे (सीसीटीवी कैमरे) लगाने के मामले में दिल्ली दुनिया का पहला शहर बन गया है. दिल्ली में प्रति वर्ग मील 1826 कैमरे लगे हुए हैं.

प्रति वर्ग मील में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के मामले में दिल्ली दुनिया के 150 शहरों में पहले स्थान पर है तो वहीं लंदन दूसरे स्थान पर है. लंदन में प्रति वर्ग मील 1138 कैमरे लगाए गए हैं.

कंपेरिटेक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रति वर्ग मील में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के हिसाब से चेन्नई तीसरे स्थान पर आता है. इस शहर में प्रति वर्ग मील में 609 कैमरे लगाए गए हैं.

चीनी शहर शेंजन में प्रति वर्ग मील 520 कैमरे लगे हुए हैं. इस संख्या के साथ शेंजन सूची में चौथे स्थान पर है.

शेंजन के बाद एक और चीनी शहर शीर्ष दस शहरों में शामिल है. इस शहर का नाम वूशी है और यहां प्रति वर्ग मील 472 कैमरे लगे हुए हैं.

छठे स्थान पर चीनी शहर चिंगदाओ है और यहां पर प्रति वर्ग मील में 415 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.

चीन का शंघाई प्रति वर्ग मील 408 कैमरों के साथ सातवें स्थान पर है.

सिंगापुर में प्रति वर्ग मील 387 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं. कई बार सीसीटीवी कैमरों द्वारा निगरानी को लेकर सवाल भी उठाए जाते रहे हैं.

चीन के शहर चांगशा में प्रति वर्ग मील 353 कैमरे लगे हुए हैं. चीनी सरकार पर आरोप लगते आए हैं कि वह अपने ही नागरिकों की सख्त निगरानी करती है.

चीनी शहर वुहान कोरोना वायरस के प्रसार के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. इस शहर में प्रति वर्ग मील 339 कैमरे लगे हुए हैं. दुनिया के कई अधिकार समूह इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की आलोचना करते आए हैं और लोगों की निजता के हनन से इसको जोड़कर देखते हैं

विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र में निजता का अधिकार गंभीर मसला है. हालांकि यह संविधान में उल्लिखित नहीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई संशोधनों की व्याख्या इस तरह की, जिससे प्राइवेसी के अधिकार का पता चलता है. संविधान का चौथा संशोधन बिना किसी "संभावित कारण" के किसी की तलाशी पर रोक लगाता है. कुछ अन्य संशोधनों में नागरिकों को बिना सरकारी दखलअंदाजी के अपने शरीर और निजी जीवन से जुड़े फैसले लेने का अधिकार है.

अमेरिका के इस एक्ट के अंतर्गत सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किसी की निजी जानकारियों को बिना उसकी अनुमति के देश की कोई केंद्रीय एजेंसी हासिल नहीं कर सकती. अगर किसी एजेंसी को जानकारी चाहिए तो पहले उसे बताना होता है कि उसे किस काम के लिए उस सूचना की जरूरत है. सोशल सिक्योरिटी नंबर को लेकर यह विवाद है कि इससे सरकारी एजेंसी यह जान जाती है कि कोई व्यक्ति टैक्स भरता है या नहीं या कैसे सरकारी अनुदान लेता है.

2015 में जापान में नागरिकों की पहचान से जुड़ा एक नया सिस्टम शुरु हुआ. इसमें टैक्स से जुड़ी जानकारी, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत मिलने वाले फायदों और आपदा राहत के अंतर्गत मिलने वाली मदद को एक साथ लाया गया. आलोचकों की भारी निंदा के बावजूद सरकार ने इसे शुरु कर दिया. सभी जापानी नागरिकों और वहां के विदेशी निवासियों को 12 अंकों की संख्या 'माइ नंबर' मिली. सरकार अब इसमें बैंक खातों को भी जोड़ना चाहती है.

जापान में भी निजता के अधिकार को साफ साफ परिभाषित नहीं किया गया है. लेकिन जापानी संविधान में नागरिकों को "जीवन, आजादी और खुशी तलाशने" का अधिकार है. 2003 में निजी सूचना की सुरक्षा का कानून बना, जिसमें लोगों की जानकारी को सुरक्षित रखना अनिवार्य है. जब भी किसी व्यक्ति के डाटा का इस्तेमाल होगा, तो उसे इसके मकसद के बारे में जानकारी दी जाएगी. निजी डाटा को लीक से बचाने के लिए सरकार कानूनी रूप से बाध्य है.

पूरे यूरोप में डाटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव लागू होते हैं. इसके अंतर्गत लोगों की सूचना के रखरखाव और इस्तेमाल पर कई तरह की रोक है. ईयू के सदस्य देशों को "ऐसे तकनीकी और संगठनात्मक उपाय लागू करने होते हैं जिससे किसी के डाटा का गलती या गैरकानूनी इस्तेमाल ना हो, ना ही उसे कोई अनाधिकृत व्यक्ति पा सके, बदल सके या किसी तरह का नुकसान पहुंचा सके.” इस नियम का उल्लंघन होने पर न्यायिक उपायों का व्यवस्था है.

स्वीडन विश्व का पहला देश था जहां नागरिकों को पहचान संख्या दी गयी. हर सरकारी कामकाज में इसका इस्तेमाल अनिवार्य हुया. लेकिन अगर किसी की सूचना उसकी जानकारी के बिना इस्तेमाल की जाये और उस पर नजर रखी जाये, तो इसके खिलाफ सुरक्षा मिलेगी. स्वीडन जैसे स्कैंडेनेवियाई देशों में सरकार से नागरिकों को इतने भत्ते मिलते हैं, जिनके लिए लोगों का पहचान नंबर देना जरूरी होता है. प्राइवेसी की चिंता यहां बहुत कम है.

दुनिया के तमाम देशों में सरकारें अपने नागरिकों की ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटाने में लगी हैं. ज्यादातर इसे प्रभावी कामकाज से जोड़ा जा रहा है. अब तक किसी दूसरे व्यक्ति या निजी समूहों से अपनी जानकारी बचाने की चिंताएं, अब सरकार से अपनी जानकारियां बचाने पर आ पहुंची हैं. सवाल सरकार की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डाटा के इस्तेमाल और सवा अरब लोगों के डाटा की सुरक्षा का है.