विवाह में बलात्कार क्या बलात्कार नहीं होता? एक सलाह केंद्र में आने वाली महिलाएं पतियों द्वारा बलात्कार के बर्बर किस्से सुनाती हैं. अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा.
भारत समेत दुनिया के कई देशों में वैवाहिक बलात्कार पर कोई कानून नहीं हैं तो वहीं बहुत से देशों ने इसे अपराध की श्रेणी में रखा है. जानते हैं मैरिटल रेप पर दुनिया का नजरिया.
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वैवाहिक बलात्कार पर दुनिया का नजरिया
भारत समेत दुनिया के कई देशों में वैवाहिक बलात्कार पर कोई कानून नहीं हैं तो वहीं बहुत से देशों ने इसे अपराध की श्रेणी में रखा है. जानते हैं मैरिटल रेप पर दुनिया का नजरिया.
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अपराध
दुनिया के लगभग हर बड़े देश में मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखा गया है. ऑस्ट्रेलिया ने साल 1976 में शादी में होने वाले बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखा. इसके अतिरिक्त यूरोपीय देशों मसलन स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, पूर्व सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया में भी इसके खिलाफ कानून रहे हैं.
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संरक्षण समाप्त
साल 1932 में पोलैंड ने सबसे पहले स्पष्ट रूप से मैरिटल रेप को आपराधिक श्रेणी में रखा था. साल 1980 में कई देशों मसलन दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, मलेशिया, घाना और इस्राएल जैसे देशों ने भी वैवाहिक बलात्कार को मिले संरक्षण को समाप्त कर दिया.
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संवैधानिक अधिकार
साल 2002 में नेपाल ने भी वैवाहिक बलात्कार से छुटकारा पा लिया, नेपाल की शीर्ष अदालत ने माना कि यह समान संरक्षण और गोपनीयता के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ था. अदालत ने कहा, "जब कोई कृत्य किसी अविवाहित लड़की के खिलाफ अपराध माना जाता है तो वह किसी विवाहित महिला के खिलाफ अपराध कैसे नहीं माना जा सकता."
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कही अपवाद भी
महिला मुद्दों पर जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल 179 देशों में से तकरीबन 52 देशों ने अपने कानूनी ढांचे में बदलाव कर वैवाहिक बलात्कार को अपराध की सूची में शामिल कर लिया है. अन्य देशों में इन बलात्कारों को या तो अपवाद माना गया है तो वहीं कुछ देशों में इन्हें बलात्कार के आम कानूनों की श्रेणी में रखा जाता है.
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नाबालिग को नहीं राहत
एक सर्वेक्षण के मुताबिक घाना, भारत, इंडोनेशिया, जॉर्डन, नाइजीरिया, सिंगापुर, श्रीलंका और तंजानिया जैसे देशों के कानून वैवाहिक बलात्कार पर किसी भी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाते, यहां तक कि अगर इन बलात्कार के मामलों में पीड़ित नाबालिग भी हैं तब भी उसके लिए कोई रियायत नहीं है.
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जूझती महिलायें
संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 2.6 अरब महिलाएं उन देशों में रह रहीं हैं जहां वैवाहिक बलात्कार पर कोई कानून ही नहीं है. भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, ईरान, बहरीन, मध्यपूर्व के तमाम देश और कई अफ्रीकी देशों में इस पर कोई कानून ही नहीं है.
