इस वक्त भारत के ज्यादातर भाग तेज गर्मी और गर्म हवाओं के थपेड़ों से तप रहे हैं. एक शोध में बताया गया है कि इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है.

ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण लू लगातार और खतरनाक हो रही है. अब हाल यह है कि भारत का 90 फीसदी हिस्सा लू के प्रभाव से डेंजर जोन में हैं.

ब्रिटेन के कैंब्रिज विश्वविद्यालय के रामित देबनाथ और उनके सहयोगियों ने पीएलओएस क्लाइमेट में एक अध्ययन "लीथल हीट वेव्स आर चैलेंजिंग इंडियाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट" छापा है. इसमें सुझाव दिया गया है कि लू की आशंका जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ गई हैं. इसकी वजह से सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति बाधित हो सकती है.

इस शोध में कहा गया है कि हीट इंडेक्स के लिहाज से पूरी दिल्ली डेंजर जोन में है. दिल्ली में अप्रैल महीने में हीटवेव के कारण लोगों को खासी परेशानी हुई थी.

इस शोध के लेखक लिखते हैं कि भारत में लू की तीव्रता बढ़ रही है. इससे देश के 80 प्रतिशत लोग खतरे में हैं. देश के वर्तमान जलवायु संकट आकलन में इसके बारे में नहीं सोचा गया है. अगर इसका तुरंत समाधान नहीं किया जाता है तो सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति सुस्त पड़ सकती है.

16 अप्रैल को महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान 13 लोगों की हीटवेव से मौत हो गई थी. कई और लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए थे.

भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में लू ज्यादा चल रही है और ज्यादा लंबे समय के लिए चल रही है. शोधकर्ताओं का कहना है कि यह सही समय है कि जलवायु विशेषज्ञ और नीति निर्माता देश के जलवायु संकट का आकलन करने के लिए मेट्रिक्स का पुनर्मूल्यांकन करें.

ग्लेशियर एक सुरक्षा कवच की तरह हैं. ये सूर्य से आने वाली अतिरिक्त गर्मी को वापस अंतरिक्ष में भेज देते हैं. नतीजतन, ये हमारे ग्रह को ठंडा रखने में अहम भूमिका निभाते हैं. ग्लेशियरों की परत एकाएक नहीं जमी. ये सैकड़ों-हजारों सालों की जमापूंजी हैं. लेकिन अब ग्लेशियर नाटकीय रफ्तार से पिघल रहे हैं. तस्वीर: तिब्बत का सापु ग्लेशियर

वैज्ञानिक कहते हैं, जो चीजें आमतौर पर पृथ्वी की जिंदगी के एक लंबे हिस्से के दौरान होती हैं, वो हमारे सामने कुछ ही साल में घट रही हैं. कुछ दशकों में ग्लेशियरों का एक बड़ा हिस्सा गायब हो चुका होगा. शोधकर्ताओं का कहना है कि मध्य और पूर्वी हिमालयी क्षेत्र के ज्यादातर ग्लेशियर शायद अगले एक दशक में मिट जाएंगे. तस्वीर: स्विट्जरलैंड में ग्लेशियरों को पिघलने से बचाने के लिए उन पर इंसूलेटेड कंबल रखा गया.

कुछ हिस्सों पर खतरा ज्यादा तात्कालिक और गंभीर है. ग्लेशियरों के पिघलने और इसके कारण आने वाली बाढ़ से जिन देशों को सबसे ज्यादा जूझना होगा, उनमें पाकिस्तान भी है. काराकोरम पर्वत श्रृंखला में पिघलते ग्लेशियरों के कारण नई झीलें बनने लगी हैं. तस्वीर: गिलगित-बल्तिस्तान की यासिन घाटी. एक ग्लेशियर झील के नजदीक का यह इलाका बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित रहा.

नेचर कम्युनिकेशंस नाम के जर्नल में छपे शोध के मुताबिक, दुनिया में करीब डेढ़ करोड़ लोगों पर ग्लेशियर झीलों में संभावित बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. इनमें लगभग 20 लाख लोग पाकिस्तान में हैं. तस्वीर: गिलगित-बल्तिस्तान की हुंजा घाटी का एक गांव. यहां ग्लेशियर से बनी झील में आई बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ.

जलस्तर बढ़ने पर झील का पानी किनारा तोड़कर निकलेगा और ढेर सारा पानी हरहराता हुआ नीचे भागेगा. ऐसे में रास्ते के रिहायशी इलाकों को बड़ा नुकसान हो सकता है. 2008 में पस्सु गांव के साथ ऐसा ही हुआ. तब से यहां रहने वालों की हिफाजत के लिए जल्दी चेतावनी देने की एक व्यवस्था बनाई गई है.

बढ़ती गर्मी का असर काराकोरम में बहुत गहराई तक दिखता है. यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में है. एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे बड़ी चोटी के2 है, जो इसी काराकोरम श्रृंखला का हिस्सा है. इसके अलावा ब्रॉड पीक, गाशेरब्रुम 1 और गाशेरब्रुम 2, यहीं हैं. ये सभी 26,000 फुट से ज्यादा ऊंची चोटियां हैं. सोचिए, ग्लोबल वॉर्मिंग इन ऊंचे पहाड़ों पर क्या कहर बरसा रही है. तस्वीर: स्विट्जरलैंड का एक ग्लेशियर

यह अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है कि झील से पानी कब उफनने लगेगा. फिर भी, एक्सपर्ट्स इसपर काम कर रहे हैं. तारिक जमील, हुंजा घाटी की निगरानी करने वाले जोखिम प्रबंधन केंद्र के प्रमुख हैं. उनकी टीम अर्ली वॉर्निंग सिस्टम विकसित करने पर काम कर रही है. जोखिम की घड़ी में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की भी योजना बनाई जा रही है.

ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण अगली सदी, यानी 2100 तक हिमालयी ग्लेशियरों का 75 फीसदी हिस्सा खत्म हो सकता है. जानकारों के मुताबिक, ये ऐसा नुकसान है जिसकी शायद ही कोई भरपाई हो सके. इस इलाके में 200 से ज्यादा ग्लेशियर झीलें खतरनाक मानी जा रही हैं. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, इनसे होने वाले हादसों के कारण बचाव और पुनर्निर्माण के लिए हर साल कम-से-कम 200 अरब डॉलर चाहिए होगा. तस्वीर: तिब्बत का सापु माउंटेन