इस छूट के साथ पासपोर्ट धारक भारतीय नागरिक 15 दिन के अधिकतम प्रवास के लिए प्रत्‍येक 6 महीने मे एक बार ईरान में प्रवेश कर सकेंगे.

वीजा फ्री नियम केवल पर्यटन उद्देश्यों के लिए ईरान में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर लागू होगा.

दिसंबर में ईरान ने भारत समेत 33 देशों के लिए वीजा फ्री सेवा की शुरूआत की थी. इनमें मलेशिया, सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया, यूएई और सऊदी अरब शामिल हैं.

अगर भारतीय नागरिक अधिक अवधि के लिए ईरान में रहना चा‍हते हैं तो उन्‍हें 6 माह की अवधि के भीतर बार -बार अन्‍य प्रकार के वीजा लेने होंगे. यह अनिवार्य वीजा भारत में ईरान के दूतावास से लेना होगा.

वीजा फ्री नियम विशेष रूप से हवाई मार्ग से देश में प्रवेश करने वाले भारतीयों पर लागू होगा.

वर्तमान में मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड समेत 27 देश भारतीय नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री दे रहे हैं.

प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी दो दर्जन देशों की यात्राएं की हैं. इनमें ऐसी-ऐसी जगह भी शामिल हैं जहां दशकों से कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया था. इससे यह संदेश गया कि भारत विदेशों में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है.

संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला किया. जून 2015 से यह पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है.

जून 2016 में भारत को एमटीसीआर की सदस्यता मिल गई. मिसाइल टेक्नॉलजी कंट्रोल रेजीम के लिए भारत ने 2015 में अप्लाई किया था. फ्रांस और अमेरिका ने उसका साथ दिया.

मई 2016 में भारत और ईरान के बीच अहम समझौता हुआ जिसके तहत भारत चाबाहार पोर्ट पर एक बर्थ बनाएगा. इससे भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार के लिए पाकिस्तान पर निर्भरता कम होगी.

नरेंद्र मोदी जहां गए, वहां बसे भारतीयों से मिले. इससे विदेशी भारतीयों में आत्मविश्वास बढ़ा कि उनका देश उनके साथ है. अब वे भारत में निवेश करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबी है. पुरानी नहर विशाल जहाजों के लिए छोटी पड़ रही थी. इसकी वजह से पनामा की अहमियत कम हो रही थी. लिहाजा नहर में नए और बेहद चौड़े लॉक लगाने का फैसला किया गया. नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है.

चाइनीज कंपनी का जहाज "कोस्को शिपिंग पनामा" चौड़ी नहर से गुजरने वाला पहला जहाज बना. जहाज को लॉक पार कराने वाले कप्तान ने कहा, "मैं यहां से कई बार गुजरा हूं लेकिन पहली बार जहाज को नए चैनल से ले जाना जबरदस्त अनुभव रहा."

उद्घाटन से पहले कई बार मॉडल जहाज को नहर के नए और विशाल लॉक से गुजारने का अभ्यास किया गया. अब 366 मीटर लंबे और 49 मीटर चौड़े जहाज यहां से गुजर सकेंगे. नए लॉक 14,000 कंटनरों से लदे जहाज को भी आर पार करा सकते हैं. उम्मीद है कि नए लॉक लगाने के बाद नहर से 60 करोड़ टन सामान की आवाजाही होगी, पहले से करीब दोगुना सामान.

नहर को चौड़ा करने में करीब 5.25 अरब डॉलर लगे. पूर्वानुमान से दो अरब डॉलर ज्यादा खर्च हुए. लॉक बनाने में 40,000 लोगों की मेहनत लगी. 15 करोड़ घनमीटर मिट्टी हटाई गई. 1,92,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ. मजदूरों की हड़ताल के चलते निर्माण कार्य दो साल देर से पूरा हुआ.

पनामा नहर में तीन लॉक सिस्टम लगे हैं. इन लॉकों में करोड़ों लीटर पानी भरा जाता है. यह पानी जहाजों को ऊपर उठाता है और अगले लॉक तक ले जाता है. इस तरह जहाज ऊपरी झील तक पहुंचते हैं. नीचे आते समय लॉकों का पानी कम किया जाता है. नए लॉकों के बनने के बाद दुनिया भर के 96 फीसदी जहाज इसका इस्तेमाल कर सकेंगे.

38 लाख की आबादी वाला देश पनामा, राजस्व के लिए नहर पर काफी हद तक निर्भर है. जहाजों पर लगने वाले टैक्स की बदौलत देश हर साल अरबों डॉलर कमाता है. उम्मीद है कि नए लॉक लगने के बाद पनामा को नहर से हर साल 4 अरब डॉलर की कमाई होगी. नहर देखने हर साल लाखों टूरिस्ट भी आते हैं. स्थानीय अर्थव्यवस्था को इस पर्यटन से खासा सहारा मिलता है.

1999 में अमेरिका ने नहर का नियंत्रण पनामा को दे दिया. असल में 1903 में निर्माण से पहले ही अमेरिकी सेना ने इस इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया था. नहर को नियंत्रण में रख अमेरिका अपना सप्लाई रूट खुला रखना चाहता था.

पनामा नहर से पहला जहाज 15 अगस्त 1914 को गुजरा. उसमें 200 मुसाफिर सवार थे. इस नहर को अमेरिकी सेना की इंजीनियर्स कॉर्प्स ने बनाया था. 1905 से 1914 तक चले निर्माण कार्य के दौरान 6,000 लोगों की जान गई.

उत्तर में निकारागुआ अब पनामा से भी चौड़ी नहर बना रहा है. प्रोजेक्ट को चीन फाइनेंस कर रहा है. निकारागुआ की नहर पनामा के नहर की अहमियत कम कर सकती है. कम से कम आमदनी में बंटवारे की आशंका तो है ही. प्रतिस्पर्धा कारोबार बढ़ाती है, लेकिन इस नहर से यह होगा या नहीं, समय बताएगा.