भारत के कपड़ा कारोबार के मशहूर केंद्र सूरत में दुकानदारों ने भारत सरकार के नये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के खिलाफ कुछ हफ्तों से हड़ताल कर रखी है. उन्हें इस नये एकीकृत टैक्स सिस्टम से नुकसान होने की आशंका है.
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1 जुलाई से भारत में वस्तु और सेवा कर लागू हो गया. चलिए जानते हैं कि इससे कौन सी चीजों के दाम प्रभावित होंगे.
1 जुलाई से भारत में वस्तु और सेवा कर लागू हो गया. चलिए जानते हैं कि इससे कौन सी चीजों के दाम प्रभावित होंगे.
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दो दिन चली बैठक
श्रीनगर में चल रही जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक में पहले दिन कुल 1,211 वस्तुओं में से 1,205 वस्तुओं पर और दूसरे दिन बाकी बची वस्तुओं पर दरें तय कर ली गई. प्रस्तावित जीएसटी दायरे में चार स्तर पर दरें रखी गई हैं. इन्हें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के कर ढांचे में रखा गया है.
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दरें तय
परिषद ने 14 फीसदी वस्तुओं को 5 फीसदी की सबसे निचली श्रेणी में रखा है. इसी तरह 17 फीसदी वस्तुओं को 12 फीसदी की श्रेणी में और 43 फीसदी को 18 फीसदी की कर श्रेणी में रखा गया है. केवल 19 फीसदी वस्तुओं को 28 फीसदी की उच्च कर श्रेणी में रखा गया है. कुल मिलाकर जीएसटी के तहत 81 फीसदी वस्तुओं पर 18 फीसदी या उससे कम कर लगेगा.
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क्या सस्ता
दूध और दही को कर दायरे से बाहर रखा गया है. पेट्रोलियम उत्पादों को पहले ही बाहर किया जा चुका है. केश तेल, साबुन, टूथ-पेस्ट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज सस्ते होंगे. अनाज को छूट की श्रेणी के तहत रखा गया है. गुड़ पर भी छूट रखी गई है. कोयले पर भी कर की दर को कम किया गया है जिसका असर ऊर्जा क्षेत्र पर नजर आ सकता है. मिठाई को 5 फीसदी वाली निचली कर श्रेणी में रखा गया है
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क्या महंगा
शीतल पेय और कारों को 28 फीसदी की उच्च कर श्रेणी में रखा गया है. छोटी कारों पर एक फीसदी उपकर, मझोली कारों पर 3 फीसदी और लक्जरी कारों पर 15 फीसदी उपकर लगेगा. तंबाकू उत्पाद और अन्य लक्जरी उत्पादों को उच्च कर दायरे में रखा गया है.
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क्या होगा खत्म
नई जीएसटी प्रणाली मौजूदा कर प्रणाली के 16 तरह के करों को खत्म कर देगी. इसमें सात कर केंद्र सरकार के तहत आते हैं मसलन सेवा कर, उत्पाद शुल्क. वहीं राज्यों के नौ करों मसलन वैट, मनोरंजन कर आदि समाप्त हो जायेंगे.
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राज्यों की मांग
जीएसटी को लेकर राज्यों की अपनी मांगें हैं. मसलन उत्तर प्रदेश का कहना है कि रेशम धागे, सूती धागे और पूजा सामग्री पर कर न लगे. जम्मू कश्मीर हथकरघा और हस्तशिल्प पर छूट चाहता है. कुछ तटवर्ती राज्य मछली के उपभोग अनुसार उस पर कर की दर तय करने के लिये कह रहे हैं.
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जीएसटी लीग में शामिल
दुनिया में फ्रांस ने सबसे पहले साल 1954 में जीएसटी को लागू किया था. इसके बाद जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे तमाम देशों ने जीएसटी पद्धति को लागू किया. चीन ने जीएसटी को 1994 में लागू किया वहीं रूस में इसे 1991 में लागू किया गया.
