किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 राज्यसभा में पारित हो चुका है और यह जल्द ही कानून बन जाएगा. इस कानून के तहत बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया आसान बनाई जा रही है.

सरकार का कहना है कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन से कानून मजबूत होगा और बच्चों की सुरक्षा बेहतर ढंग से होगी.

सरकार का कहना है कि यह एक बेहतर कानून है जिससे अनाथ बच्चों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जा सकता है. कानून के प्रभावी तरीके से लागू होने से अनाथ बच्चों को शोषण से बचाया जा सकता है.

संशोधित कानून में एक अहम बदलाव ऐसे अपराध से जुड़ा है जिसमें भारतीय दंड संहिता में न्यूनतम सजा तय नहीं है. 2015 में पहली बार अपराधों को तीन श्रेणियों में बांटा गया-छोटे, गंभीर और जघन्य अपराध. तब ऐसे केसों के बारे में कुछ नहीं बताया गया था जिनमें न्यूनतम सजा तय नहीं है. संशोधन प्रस्तावों के कानून बन जाने से किशोर अपराध से जुड़े मामले जल्द निपटेंगे.

संशोधन प्रस्तावों में बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) को ज्यादा ताकत दी गई है. इससे बच्चों का बेहतर संरक्षण करने में मदद मिलेगी. एक्ट में प्रावधान है कि अगर बाल कल्याण समिति यह निष्कर्ष देती है कि कोई बच्चा, देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाला बच्चा नहीं है, तो समिति के इस आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है. बिल इस प्रावधान को हटाता है.

संशोधन विधेयक में बच्चों से जुड़े मामलों का तेजी से निस्तारण सुनिश्चित करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को ज्‍यादा शक्तियां देकर सशक्त बनाया गया है. इन संशोधनों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट समेत जिला मजिस्ट्रेट को जेजे अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करना शामिल है.

विधेयक में सीडब्ल्यूसी सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानकों को फिर से परिभाषित किया गया है. सीडब्ल्यूसी सदस्यों की अयोग्यता के मानदंड भी यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किए गए हैं कि, केवल आवश्यक योग्यता और सत्यनिष्ठा के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवा देने वालों को ही सीडब्ल्यूसी में नियुक्त किया जाए.

बाल अधिकार सुरक्षा पर राष्ट्रीय आयोग ने देश भर के बाल संरक्षण गृहों का ऑडिट कर साल 2020 में रिपोर्ट दी थी. 2018-19 के इस ऑडिट में सात हजार के करीब बाल गृहों का सर्वेक्षण किया गया, ऑडिट में पाया गया कि 90 प्रतिशत संस्थानों को एनजीओ चलाते हैं और करीब 1.5 फीसदी कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे.

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) का कहना है कि दक्षिण एशियाई देशों में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ने से इसका असर यहां रहने वाले बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. यूनिसेफ का कहना है कि ऐसा संकट पहले कभी नहीं देखने में आया.

यूनिसेफ के मुताबिक दक्षिण एशियाई देशों में कोरोना वायरस के कारण पिछले साल मार्च से स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं पर अत्यधिक बोझ बढ़ा है. उसके मुताबिक जिन देशों की स्‍वास्‍थ्‍य सेवा कमजोर है उनकी वक्त रहते मदद की जरूरत है.

कोरोना काल में कई बच्चे अपने अभिभावक या दोनों अभिभावकों को खो दिए. ऐसे में अचानक अनाथ हुए बच्चों के सामने इस हालत से निपटने में दुविधा दिख रही है. भारत में भी कई बच्चे अनाथ हुए हैं, जिनके कल्याण को लेकर केंद्र और राज्य की सरकारों ने योजनाओं की घोषणा की हैं.

दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय निदेशक जॉर्ज लारेया कहते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और भूटान में कोरोना संक्रमण के हालात बिगड़ सकते हैं. उन्होंने दक्षिण एशिया के देशों की मदद के लिए अन्य देशों से अपील की है.

यूनिसेफ का कहना है कि कोरोना की पहली लहर में दक्षिण एशिया के देशों में दो लाख बच्चे और हजारों मांओं को जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ा.

कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की मदद और सशक्तिकरण के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना की शुरुआत हुई है. इस योजना के तहत बच्चों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा. अनाथ हुए बच्चों को 18 साल होने पर मासिक भत्ता दिया जाएगा और 23 वर्ष होने पर पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपये दिए जाएंगे.

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अध्ययन कहता है कि कोरोना की वजह से लोग मानसिक तौर पर भी बीमार हो सकते हैं. शोधकर्ताओं ने 2,36,000 से अधिक कोरोना से पीड़ित रोगियों के इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स की जांच की. इस जांच में यह बात सामने आई कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के छह महीने के भीतर 34 प्रतिशत रोगियों में किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी दिखी.

2005 में भूस्खलन के बाद कावालेरिजो के ज्यादातर बाशिंदे दूसरी जगहों पर चले गये. तब से यह कस्बा सूना पड़ा है. वहां अब सिर्फ एक महिला अपने कुत्ते के साथ रहती है.

इस इतावली कस्बे में 1960 के दशक में आए भूकंप और बाढ़ ने सारे बाशिंदों को भागने पर मजबूर कर दिया. लोगों में ऐसा डर बैठा कि कोई वहां लौटा नहीं. अब वहां फिल्म के डरावने सीन शूट होते हैं.

चेर्नोबिल में हुए परमाणु रिएक्टर हादसे ने इस कस्बे को उजाड़ दिया. कभी वहां 43,000 लोग रहते थे. लेकिन 1986 के बाद से वहां सिर्फ खरगोश और लोमड़ी जैसे जंगली जीव ही दिखाई पड़ते हैं.

कभी इसे स्की रिजॉर्ट बनाने की कोशिश की गई, लेकिन रिजॉर्ट प्रोजेक्ट अधूरा रह गया. पर्यटन में आई भारी गिरावट के चलते स्थानीय लोग वहां से चले गये. रोपवे पर लटके झूले आज भी विस्थापन की कहानी सुनाते हैं.

चीन के झेनजियांग प्रांत के इस गांव में अब कोई नहीं रहता है. द्वीप पर बसे इस गांव के लोग रोजगार की तलाश में बाहर गये और फिर कभी नहीं लौटे. अब तो वहां के घरों को भी प्रकृति ने अपनी गोद में ले लिया है.

19वीं सदी की शुरुआत में वहां सैकड़ों लोग वहां हीरे खोजकर अपनी किस्मत चमकाने की उम्मीद से गये. वहां कई जर्मन परिवार भी बसे. 1920 के दशक तक हीरों का कारोबार फला फूला, लेकिन फिर रेत के तूफान से इंसान को वहां से खदेड़ दिया.

यूक्रेन के बीचों बीच बसा ओरबिटा भी हिंसा की भेंट चढ़ गया. यूक्रेनी सेना और रूस समर्थक विद्रोहियों के संघर्ष के चलते सारे बाशिंदे ओरबिटा शहर छोड़ गए.

पेरिस के बाहर बसा यह कस्बा 40 साल पहले आबाद हुआ करता था. लेकिन विमानों के बढ़ते शोर के चलते धीरे धीरे लोग वहां से रुखसत कर गए. आज इक्का दुक्का लोग ही वहां रहते हैं.

19 साल की क्रिस्टीना नशीली दवा ऑरोलैक का नशा करती है और उसका कोई घर नहीं. बुखारेस्ट में उसकी तरह 1,000 से 6,000 अनाथ बच्चे हैं. जिनके सिर पर छत नहीं. वो कहती है, "यहां हमारे पास पानी, कपड़े कुछ नहीं हैं और कभी कभी खाने को भी कुछ नहीं मिलता."

कई किशोरों ने जमीन के नीचे अपना ड्रॉइंगरूम बसा लिया है. कारिना यहां बुखारेस्ट के बड़े से हीटिंग और जलनिकासी प्रणाली की संरचना में रहते हैं. रोशनी के लिए मोमबत्ती जलाते हैं. कई अनाथ बच्चे अनाथश्रमों में रहे और बड़े होने के बाद वहां से भाग कर यहां पहुंच गए.

रोमेनियाई क्रांति के 25 साल बाद अनाथ, ड्रग्स की लत में पड़े बच्चों की एक नई पीढ़ी शहर के मैन होल में सुरक्षा ढूंढ रही है. छोटा, दुखी और परेशानियों से भरा जीवन. 19 साल की मोना दूसरी बार गर्भवती है और अपने जीवनसाथी और बेटी के साथ गटर में रहती है.

रेमुस 20 साल के हैं और शहर नीचे एक कोने में घर बनाए हैं. चूंकि उत्तरी स्टेशन के पास की नालियों में बहुत लोग रहते हैं इसलिए वो यहां पियाटा विक्टोरी के नीचे रहते हैं. शहर के हीटिंग सिस्टम के पास होने से यहां सर्दियों में थोड़ा गर्म रहता है और जगह भी काफी है.

रोमानिया का अनाथाश्रम सिस्टम तानाशाह निकोलाई चाउषेस्कू के दौर में शुरू किया गया क्योंकि उन्होंने गर्भपात पर रोक लगा दी थी. 1990 के दशक में इनकी हालत खराब हो गई क्योंकि देश में ही खाने पीने के सामान की भारी कमी थी. कई बच्चे इन अनाथाश्रमों से भाग गए.

बुखारेस्ट के उत्तरी स्टेशन के पास पार्क से अंडरग्राउंड में थैली पहुंचाता एक व्यक्ति. ये पार्क ड्रग तस्करों और इनका सेवन करने वालों का अड्डा है. यहां बच्चों ने सबसे पहले शहर के नीचे जलनिकास प्रणाली में ठिकाना बनाया था.

बुखारेस्ट के मध्यम वर्गीय इलाके में एक ड्रग डीलर के यहां रह रहा जोड़ा. रोमानिया की राजधानी में करीब 6000 लोग बेघर हैं. इनमें से अधिकतर सर्दियों में जमीन के नीचे आसरा ढूंढते हैं.

चार साल की पेपिटा नाश्ता खा रही है जबकि उसकी बहन क्रिस्टीना प्लास्टिक की थैली से ऑरोलैक स्प्रिट सूंघ रही है, जिससे उसे नशा होता है. वह कहती है, "नालियों में रहना आसान नहीं. कभी कभी यहां इतने लोग होते हैं कि यहां सो ही नहीं सकते. मेरी इच्छा है कि मैं कभी किंडरगार्टन में जाऊं."

सभी बेघर जमीन के नीचे नहीं रहते. 32 साल की गर्भवती निकोलेटा अपने जीवनसाथी और दो बच्चों के साथ स्टेशन के पास रहती हैं. उनके पहले दो बच्चे सरकारी संरक्षण में रह रहे हैं लेकिन उन्हें उम्मीद है कि तीसरे बच्चे को खुद पाल पाएंगी.

24 साल के सेरजियू अनाथाश्रम में बड़े हुए. वहां से भाग गए और नशा करने लगे. वो बताते हैं, "मैं नालियों में भी रहा. मैं नशा छोड़ना चाहता था. लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो मैं पुल के नीचे आकर रहने लगा."