महाराष्ट्र में अचानक कोरोना के मामले बढ़ने से चिंता
आमिर अंसारी
१९ फ़रवरी २०२१
महाराष्ट्र के मुंबई, अकोला, यवतमाल और अमरावती में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है. मुंबई में भी कोविड नियमों को कड़ा कर दिया गया है.
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महाराष्ट्र में कोरोना वायरस म्युटेशन के कई मामले सामने आए हैं और इस वजह से वैज्ञानिक भी हैरानी में पड़ गए हैं. करीब 75 दिनों के बाद महाराष्ट्र में गुरुवार को 5,000 केस सामने आए, सिर्फ मुंबई में ही इसी दिन 700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं. महाराष्ट्र में अब तक 20,81,520 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं. वहीं राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 42 हजार के पार चली गई है. महाराष्ट्र में 51,669 लोगों की मौत इस महामारी के कारण हो चुकी है.
महाराष्ट्र सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विदर्भ के तीन जिले यवतमाल, अकोला और अमरावती के बड़े इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने और लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को लगाने का आदेश दिया है. विदर्भ क्षेत्र के 11 जिलों के कलेक्टरों ने भी बढ़ते मामले को देखते हुए कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. हालांकि संपूर्ण लॉकडाउन के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी है.
महाराष्ट्र में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय के प्रमुख डॉ. टीपी लहाणे ने समाचार चैनल एनडीटीवी को बताया है कि राज्य में म्यूटेशन के व्यवहार को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो सकी है कि यह कितना तेज या धीरे फैलता है. साथ ही उन्होंने बताया है कि म्यूटेशन को वायरस का अलग स्ट्रेन कहना जल्दबाजी होगी.
सख्ती बढ़ाई गई
अमरावती में शनिवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगा रहेगा. लॉकडाउन के दौरान बाजार और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. हालांकि आवश्यक सेवाएं अप्रभावित रहेंगी. वहीं यवतमाल में लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया है, लेकिन कई पाबंदियां जरूर लग गई हैं. यवतमाल के जिला अधिकारी देवेंद्र सिंह के मुताबिक जिले में स्कूल और कॉलेज 28 फरवरी तक बंद रहेंगे, जबकि शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन कोविड नियमों का पालन करना होगा. वहीं अकोला में प्रशासन ऐसे मॉल और रेस्तरां पर कार्रवाई करेगा जो कोविड नियमों का पालन नहीं करा रहे हैं. इसके अलावा अकोला में शादी समारोह और सामाजिक आयोजनों में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक है.
लोकल ट्रेन में सफर करते यात्री.तस्वीर: picture-alliance/AP Photo/R. Kakade
बीएमसी ने मुंबई में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सख्ती से नियमों का पालन कराने और कोविड-19 प्रोटोकॉल को और सख्त कर दिया है. बीएमसी प्रमुख इकबाल सिंह ने कहा है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. बीएमसी के मुताबिक अगर किसी इमारत में पांच या उससे अधिक मामले मिलते हैं तो वह सील कर दी जाएगी. होम क्वारंटीन किए मरीज के हाथों पर स्टांप लगाए जाएंगे. लोकल ट्रेन में बिना मास्क यात्रा करने वाले पर कड़ी नजर रखी जाएगी और इस काम के लिए तीन सौ मार्शल नियुक्त किए जाएंगे. बीएमसी का कहना है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो मास्क नहीं लगा रहे हैं.
मोदी ने दिया स्वास्थ्य आपात वीजा का प्रस्ताव
इस बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के मुद्दे पर पड़ोसी देशों के साथ बैठक की. बैठक में मोदी ने पड़ोसी देशों के डॉक्टरों और नर्सों के लिए आपात स्थिति में एक दूसरे के देश में जाने के लिए विशेष वीजा योजना बनाने पर विचार करने को कहा. पड़ोसी देशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 मैनेजमेंट की कार्यशाला को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कई अहम प्रस्ताव विचार के लिए सामने रखे. मोदी ने कहा, "इस महामारी से हमें सहयोग की मूल्यवान भावना प्राप्त हुई है. अपने खुलेपन और संकल्प के माध्यम से हमने विश्व में सबसे कम मृत्यु दर सुनिश्चित करने का प्रबंधन किया है. इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए." साथ ही उन्होंने कहा, "हमारे क्षेत्र और विश्व की आशाएं टीकों की त्वरित तैनाती पर टिकी है. इसमें भी हमें इसी तरह के सहयोग की भावना बनाए रखनी है." इस कार्यशाला में भारत के 10 पड़ोसी देशों के अधिकारी मौजूद थे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट पेश किया. कोरोना काल के दौरान अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं. इस बार बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जोर दिया गया है.
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आत्मनिर्भर भारत
केंद्र सरकार ने बजट में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 27.1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की जो जीडीपी का 13 प्रतिशत से अधिक है.
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कोविड-19 टीका
वित्त मंत्री ने कहा भारत के पास अभी कोविड-19 महामारी के खिलाफ दो टीके हैं, दो और टीके जल्द ही आने वाले हैं. उन्होंने कहा कि देश ने 100 या उससे भी ज्यादा देशों के लोगों को कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षा मुहैया कराई है.
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स्वास्थ्य पर जोर
स्वास्थ्य का बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर दो लाख 22 हजार कर दिया गया है. वित्त मंत्री के मुताबिक स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137 फीसदी तक बढ़ाया गया है. 2021-22 में कोरोना वैक्सीन के लिए वित्त मंत्री ने 35,000 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है.
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प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना
64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी, जिसके तहत अगले कुछ सालों में सरकार ये रुपये खर्च करेगी. बजट में देशभर में 75 हजार स्वास्थ्य केंद्रों के बनाने और 17 नए सार्वजनिक स्वास्थ्य यूनिट शुरू किए जाने की भी घोषणा हुई.
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डिजीटल जनगणना
देश में अगली जनगणना की प्रक्रिया डिजीटल होगी. इसके लिए सरकार 3,760 करोड़ रुपये देगी. आगामी जनगणना पहली डिजीटल जनगणना होगी.
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उज्ज्वला योजना का विस्तार
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने उज्ज्वला योजना के विस्तार की घोषणा की, जिसमें 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा, इसके साथ ही अगले 3 सालों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा.
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जल जीवन मिशन
जल जीवन मिशन (शहरी) के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है.
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75 साल से अधिक उम्र वालों को राहत
निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि 75 साल से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट दी जा रही है जिनकी आमदनी सिर्फ पेंशन और ब्याज से है.
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बैंक डूबने पर ग्राहकों को नुकसान नहीं
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में और 20,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. बजट में आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए बैंक में जमा पर मौजूदा एक लाख रुपये के बीमा कवर को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्री के मुताबिक बैंकों के बंद होने पर ग्राहकों को नुकसान का भुगतान किया जाएगा.
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गगनयान मिशन
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भारत के महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार पीएसएलवी-सीएस51 को लॉन्च करेगा. गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा.
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किसानों के लिए ऐलान
किसान आंदोलन के बीच सरकार ने बजट में एक बार फिर दोहराया कि वह किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है. बजट भाषण में सीतारमण ने बताया कि कृषि खरीद में लगातार बढ़ोतरी हुई है जिससे किसानों को फायदा हो रहा है. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कृषि कर्ज का लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रखा गया है.
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गरीबों की चिंता
प्रवासी मजदूरों के लिए एक देश-एक राशन कार्ड योजना को 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की प्रक्रिया जारी है. इसके जरिए गरीबों को मदद मिल सकेगी. प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार एक पोर्टल शुरू करने जा रही है, जिसके जरिए प्रवासी मजदूरों की जानकारी जुटाई जा सकेगी.
