दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन सरकारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. तेज गति से होते विकास से जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान बढ़ रहा है, जिससे मौसम कठोर हो रहा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से बाकी देशों के अलावा भारत में भी मानवीय और आर्थिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ रहा है. देश में लोग मानसून में बदलाव, सूखा और गर्म हवाएं झेल रहे हैं.

भारत के लिए साल दर साल प्रदूषण बड़ा खतरा बनता जा रहा है. उत्तर भारत में हर साल अक्टूबर और नवंबर के आखिरी दिनों में हवा में प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ जाता है. हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में प्रदूषण से सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई. प्रदूषण के कारण बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है.

भारत के सामने आतंकवाद अब भी बड़ी चुनौती है. सीमापार से हो रही गतिविधियों को रोकने के साथ-साथ आंतरिक सुरक्षा भी देश के लिए अहम रहता है. हालांकि पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद के आरोपों को खारिज करता है और इस मुद्दे को लेकर दोनों देश अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उलझते रहे हैं.

भारत कई महीनों से आर्थिक सुस्ती के दौर से गुजर रहा है. हाल यह है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर घटकर 4.5 फीसदी पर पहुंच गई है जो पिछले छह साल में सबसे कम है. अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष भी भारत को तुरंत कदम उठाने की सलाह दे चुका है.

भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि जनवरी से मार्च 2020 तक खाने-पीने की चीजों में महंगाई बढ़ेगी. फिलहाल देश में खुदरा महंगाई दर 4.62 फीसदी से बढ़कर नवंबर 2019 में 5.54 फीसदी हो गई है. प्याज के दामों ने पहले ही लोगों को परेशान कर रखा है.

भारत में बहुत से युवाओं को नौकरी की तलाश है. आलोचक मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि रोजगार के मुद्दे पर उसने अपने वादे पूरे नहीं किए. बेरोजगारी दर 8.5 फीसदी हो गई है, जो पिछले तीन साल में सबसे ज्यादा है. केंद्र सरकार के सामने देश में रोजगार के अवसर बढ़ाना इस समय एक बड़ी चुनौती है.

मोदी सरकार ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है लेकिन मौजूदा हालात में देश का किसान परेशान है. बहुत से किसान कर्ज की वजह से अपनी जान तक दे देते हैं. ऐसे में, यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले.

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 21 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं. राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य 2020 तक बच्चों में कुपोषण को दूर करना है. लेकिन इस हिसाब से लक्ष्य अभी बहुत दूर है.

देश में संशोधित नागरिकता कानून का विरोध कर रहे कई समूहों का कहना है कि कई बार पुलिस और प्रशासन मानवाधिकारों का हनन कर विरोध को दबाने की कोशिश कर रही है. ऐसे में सरकार के सामने मानवाधिकारों के संरक्षण को लेकर बड़ी चुनौती बनी रहेगी. कुछ देश कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच की मांग पहले ही कर चुके हैं.

दुनिया के तमाम देशों के अलावा भारत के लिए साइबर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है. पीडब्ल्यूसी इंडिया और डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डाटा लीक होने जैसी घटनाओं के कारण कंपनियों का औसत खर्च 11.90 करोड़ के करीब पहुंच गया है. साइबर अपराधी खासतौर पर वित्तीय सेवाओं को निशाना बनाते हैं.

2019 में कंपनियों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई कदम उठाए. नए दशक में भी कंपनियां पर्यावरण के अनुकूल ही टेक्नॉलोजी पर काम करेंगी जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो और पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो. कई कंपनियां अक्षय ऊर्जा पर जोर-शोर से काम कर रही हैं.

फिलहाल मोबाइल पर जो 4जी डाटा स्पीड है उसके मुकाबले 5जी कहीं अधिक तेज होगा. 5जी इंटरनेट स्पीड पर 4के रिजॉल्यूशन वाली पूरी की पूरी फिल्म मिनटों में डाउनलोड हो जाएगी. 5जी इंटरनेट आज के तकनीक के मुकाबले 10 से लेकर 100 गुना तेज चल सकता है. हालांकि 5जी तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए आपको नया हैंडसेट खरीदना पड़ेगा.

तेज रफ्तार जिंदगी में हर किसी को जल्दी है. ऐसे में ड्राइवर-रहित कारों की बिक्री भी बढ़ने की उम्मीद है. कई कंपनियां बिना ड्राइवर वाली कार पर तेजी से काम कर रही हैं. हालांकि इन कारों को चलाने के लिए खास अनुमति चाहिए होगी. यही नहीं सुरक्षा के लिहाज से भी कुछ नए कानूनों की भी आवश्यकता पड़ेगी.

दुनियाभर में क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की ही चर्चा हो रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और सटीक और बेहतर बनाने के लिए कंपनियां करोड़ों डॉलर खर्च कर रही हैं. अमेजन के अलेक्सा सक्षम गैजेट्स भी लोगों को खूब भा रहे हैं. उम्मीद है कि 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा सटीक और तेज हो जाएगा.

2020 में लोग अपने डाटा को लेकर और ज्यादा सजग होंगे और सरकार की सख्तियों के बाद कंपनियों पर भी लोगों के डाटा संरक्षण का दबाव होगा. उम्मीद है कि 2020 में कंपनियां डाटा को सुरक्षित करने के लिए नए उपायों को भी अपनाएंगी.