इमिग्रेशन नीतियों के मामले में कनाडा दुनिया के सबसे लचीले देशों में से एक है. वहां हर साल बड़े पैमाने पर कुशल प्रवासी कामगारों को वर्क वीजा दिया जाता है. इनमें बहुत से भारतीय होते हैं.

ऑस्ट्रेलिया का जनरल स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम विदेशों से कुशल कामगारों को आकर्षित करने के लिए ही बनाया गया है. हर साल करीब दो लाख लोगों को वर्क और फैमिली वीजा दिया जाता है. हाल के सालों में भारतीयों को मिलने वाले वीजा अन्य देशों की तुलना में कहीं ज्यादा हैं.

जर्मनी में कुशल कामगारों की मांग बहुत ज्यादा है. आईटी, इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुशल लोगों के लिए यहां बहुत मौके हैं और कई तरह के वीजा उपलब्ध हैं. साथ ही अत्यधिक होनहार लोगों के लिए ईयू ब्लूकार्ड भी है.

ऑस्ट्रेलिया की तरह न्यूजीलैंड में भी हर साल उन स्किल्स की सूची जारी होती है, जिनकी देश की अर्थव्यवस्था को जरूरत है. इस आधार पर सालाना वर्क वीजा दिए जाते हैं. बड़ी संख्या में भारतीयों के ये वीजा मिलते हैं.

अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था और विदेशियों के लिए अच्छे माहौल के लिए जाना जाने वाला सिंगापुर कई तरह के वर्क वीजा देता है जिनमें इंपलॉयमेंट पास, एस पास, वर्क हॉलीडे पास और ट्रेनिंग इंपलॉयमेंट पास शामिल हैं.

आयरलैंड में क्रिटिकल स्किल्स इंपलॉयमेंट परमिट दिया जाता है, जिसका मकसद स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए विदेशों से कुशल कारीगरों को आकर्षित करना है. इसके जरिए स्थायी नागरिकता भी हासिल की जा सकती है.

यूएई भारतीयों के लिए काफी समय से एक आकर्षक विकल्प रहा है. वहां के आसान वीजा नियम भारतीयों के लिए दुबई जाना और काम करना आसान बनाते हैं. 

विदेशों में काम करने की इच्छा रखने वाले भारतीयों के लिए नीदरलैंड्स भी एक विकल्प है जो वर्क या बिजनस वीजा देता है. 

विदेश में उच्च शिक्षा पर कंसल्टिंग फर्म रेडसीर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में उच्चा शिक्षा हासिल करने के लिए 2,20,000 भारतीयों ने कनाडा की यात्रा की, इसके बाद भारतीय छात्रों की पसंद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है.

अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य की तलाश में लाखों भारतीय छात्र विदेश पढ़ने जाते हैं. साल 2019 में 2,02,000 छात्रों ने पढ़ाई के लिए अमेरिका को चुना.

रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा छात्र ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ना पसंद करते हैं. 2019 के आंकड़ों के मुताबिक 1,43,000 छात्रों ने उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया.

विदेश में उच्च शिक्षा का विकल्प चुनने वाले अधिकांश भारतीय छात्र स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए वहां जाते हैं.

विदेश में पढ़ने वाले ये छात्र सामूहिक रूप से वार्षिक आधार पर अनुमानित 28 अरब डॉलर खर्च करते हैं.

देश के सभी राज्यों के मुकाबले पंजाब और आंध्र प्रदेश से सबसे अधिक 12 फीसदी छात्र विदेश पढ़ने के लिए गए थे. अन्य राज्यों में महाराष्ट्र से 11 फीसदी छात्र विदेश गए. वहीं गुजरात से 8, कर्नाटक से 5 और तमिलनाडु से 7 और बाकी राज्यों से 45 फीसदी छात्र विदेशों में पढ़ने गए.

केरल प्रवासन सर्वे 2023 के मुताबिक, पिछले साल केरल से 22 लाख लोगों ने प्रवासन किया. यह संख्या 2018 में 21 लाख थी. 1998 में जब यह सर्वे शुरू हुआ था, तब केरल से 14 लाख लोगों ने प्रवासन किया था. 2013 में यह संख्या बढ़ कर 24 लाख हो गई थी, लेकिन उसके बाद से यह धीरे-धीरे घट रही है. अनुमान है कि करीब 50 लाख मलयालम-भाषी लोग भारत से बाहर रहते हैं. 

दिलचस्प यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में जहां 12 लाख मलयालम-भाषी भारत लौटे थे, वहीं 2023 में यह संख्या बढ़कर 18 लाख हो गई. बीते पांच सालों में वापस लौट आने वाले केरल के लोगों की संख्या 38.3 प्रतिशत बढ़ी है. वापस आने वालों में करीब 18.4 प्रतिशत लोगों ने लौटने का कारण नौकरी छूट जाना, 13.8 प्रतिशत ने कम वेतन, 11.2 प्रतिशत ने बीमारी या हादसा, 16.1 प्रतिशत ने केरल में काम करने की इच्छा को वजह बताया.

मलयालम-भाषी प्रवासियों के बीच बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई का आकर्षण घटा है और इनके मुकाबले दूसरे देशों का चाव 19.5 प्रतिशत बढ़ा है. यानी 80.5 प्रतिशत मलयाली प्रवासी आज भी खाड़ी देश जाना ही पसंद करते हैं, लेकिन 1998 में यह आंकड़ा 93.8 प्रतिशत था. 2023 में खाड़ी देशों के बाद मलयालम-भाषी प्रवासियों ने ब्रिटेन (छह प्रतिशत), कनाडा (2.5 प्रतिशत), अमेरिका (2.2 प्रतिशत) और ऑस्ट्रेलिया को चुना.

प्रवासन करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है. 2023 में प्रवासन करने वाले सभी मलयालम-भाषियों में से 11.3 प्रतिशत छात्र थे. यह 2018 के मुकाबले दोगुनी संख्या है. छात्र खाड़ी देश जाना पसंद नहीं करते हैं.

महिला प्रवासियों की संख्या भी बढ़ी है. 2018 में जहां महिला प्रवासियों की हिस्सेदारी 15.8 थी, वहीं यह 2023 में बढ़कर 19.1 हो गई. इनमें 71.5 महिलाएं स्नातक थीं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा सिर्फ 34.7 प्रतिशत है. प्रवासी मलयाली महिलाओं में से 51.6 प्रतिशत बतौर नर्स काम करती हैं. करीब 40.5 प्रतिशत प्रवासी मलयाली महिलाएं पश्चिमी देशों में हैं.

प्रवासी मलयालम-भाषियों में 41.9 प्रतिशत मुसलमान हैं और 35.2 प्रतिशत हिंदू. केरल की आबादी में 26 प्रतिशत मुसलमान हैं और 54 प्रतिशत हिंदू. आबादी में 18 प्रतिशत ईसाई हैं, जबकि प्रवासियों में ईसाईयों की हिस्सेदारी 22.3 प्रतिशत है.

रेमिटेंस (विदेश से अपने देश भेजा हुआ धन) में भी काफी बढ़ोतरी आई है. जहां 2018 में 85,092 करोड़ रुपए भेजे गए थे, वहीं 2023 में 2,16,893 करोड़ रुपए वापस भेजे गए, यानी 154.9 प्रतिशत ज्यादा. प्रति प्रवासी परिवार को 2023 में औसत 2.24 रुपए रेमिटेंस मिले. प्रवासी परिवारों ने इसमें से 15.8 प्रतिशत धन मकानों या दुकानों की मरम्मत पर, 14 प्रतिशत बैंक लोन चुकाने पर और 10 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया. 

केरल सरकार द्वारा जारी किए गए इस सर्वे को इंटरनैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट और गुलाटी इंस्टिट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन ने करवाया था. यह हर पांच साल पर करवाया जाता है. इस बार सर्वे में केरल के सभी 14 जिलों में से 20,000 परिवारों ने हिस्सा लिया है.

अफ्रीकी देश अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के अधिकारी सैद्धांतिक रूप से विशेष वीजा के इस्तेमाल का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं, जिसे यूनीवीजा के नाम से जाना जाता है. इस वीजा के तहत पर्यटक कई देशों में प्रवेश कर सकते हैं. ये पांच देश, जिन्हें कावांगो-जम्बेजी या काजा कहा जाता है, अफ्रीका में ट्रांसफ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र बनाते हैं.

यूनीवीजा वर्तमान में जाम्बिया और जिम्बाब्वे में इस्तेमाल किया जाता है जबकि यह वीजा बोत्सवाना में दिन के समय यात्रा की अनुमति देता है.

हाल ही में जाम्बिया में काजा प्रमुखों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य क्षेत्रीय नेता भी विशेष वीजा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं. वे इस वीजा का दायरा अन्य राज्यों के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीकी आर्थिक ब्लॉक तक भी बढ़ाना चाहते हैं.

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