भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की सलाहकार समिति ने केंद्र को सौंपी अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि भारत को 2027 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर बैन लगा देना चाहिए.
डीजल कारतस्वीर: Satyajit Shaw/DW
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सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि उत्सर्जन में कटौती और प्रदूषित शहरों में इलेक्ट्रिक और गैस-ईंधन वाले वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए. भारत, ग्रीन हाउस गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक है. इन कदमों से वह साल 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो तक लाने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है. इसी के तहत देश नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी 40 फीसदी बिजली का उत्पादन करना चाहता है. दुनिया में चीन स्वच्छ ऊर्जा में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश है. भारत भी 2030 तक 40 फीसदी ऊर्जा जीवाश्म ईंधन के बिना पैदा करना चाहता है.
2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य
समिति ने पेट्रोलियम मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट की गई एक रिपोर्ट में कहा, "2030 तक, ऐसी सिटी बसें नहीं जोड़ी जानी चाहिए जो इलेक्ट्रिक नहीं हैं...सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल बसें 2024 से नहीं जोड़ी जानी चाहिए."
समिति का कहना है कि लंबी दूरी की बसों को लंबी अवधि में बिजली से संचालित करना होगा. समिति ने कहा कि ऐसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और तिपहिया वाहनों को हटा देना चाहिए जो ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं.
साथ ही समिति का मानना है कि साल 2024 से सिर्फ बिजली से चलने वाले सिटी डिलीवरी वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जानी चाहिए. साथ ही कार्गो की आवाजाही के लिए रेलवे और गैस से चलने वाले ट्रकों का अधिक इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है.
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बिजली और गैस से चलने वाले वाहनों पर जोर
यह स्पष्ट नहीं है कि पेट्रोलियम मंत्रालय पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर की अध्यक्षता वाली एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी सलाहकार समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेगा या नहीं.
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को 31 मार्च से आगे के लिए फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स स्कीम (फेम) के तहत दिए गए प्रोत्साहनों के "लक्षित विस्तार" पर विचार करना चाहिए.
भारत में डीजल की खपत का 80 फीसदी हिस्सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है. रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि देश को अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि दो महीने की मांग पूरी की जा सके.
रिपोर्ट: आमिर अंसारी (रॉयटर्स से जानकारी के साथ)
कौन सा देश कब छोड़ेगा पेट्रोल-डीजल वाहन
यूरोपीय संघ ने 2035 तक जीवाश्म ईंधनों पर चलने वाले वाहनों की बिक्री पूरी तरह बंद करने के समझौते को पारित कर दिया है. देखिए, कौन-कौन से देश कब जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले वाहन पूरी तरह बंद कर देंगे.
तस्वीर: Oliver Ruhnke/IMAGO
यूरोपीय संघ में 2035 तक
यूरोपीय संघ के 27 देशों के बीच 2035 तक जीवाश्म ईंधनों पर चलने वाले वाहन पूरी तरह बंद करने को लेकर समझौता हो गया है. उसके बाद से सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही यूरोप की सड़कों पर चल पाएंगे.
तस्वीर: Oliver Ruhnke/IMAGO
नॉर्वे सबसे आगे
पेट्रोल और डीजल आदि से चलने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने के मामले में नॉर्वे सबसे आगे है. 2025 के बाद से वहां वही वाहन बेचे जाएंगे जो इलेक्ट्रिक बैट्री या फिर हाइड्रोजन पर चलते हों. 2022 में वहां कुल कार बिक्री का 80 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन थे.
तस्वीर: Roberto Moiola/Cavan Images/imago images
ब्रिटेन, इस्राएल, सिंगापुर
ये तीनों देश 2030 तक इंटरनल कंबस्चन इंजन (ICE) वाहनों की बिक्री पूरी तरह बंद कर देना चाहते हैं. ब्रिटेन में नई ‘हरित औद्योगिक क्रांति‘ की योजना बन रही है, जिसके तहत हजारों नौकरियां पैदा करने की कोशिश है.
तस्वीर: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP
चीन का हाल
इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के मामले में चीन बाकी देशों से आगे है. वहां सैकड़ों कंपनियां इलेक्ट्रिक कारें बना रही हैं और उन पर भारी सब्सिडी भी दी जा रही है. दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक चीन 2035 तक अधिकतर आईसीई वाहनों को हटा लेना चाहता है. लेकिन 2025 तक कुल बिक्री का सिर्फ 20 फीसदी ही इलेक्ट्रिक होने का अनुमान है.
तस्वीर: Mark Schiefelbein/AP Photo/picture alliance
अमेरिका
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की क्लाइमेट योजना के तहत 2030 तक कुल बिक्री की आधी कारें शून्य उत्सर्जन करने वाली होने का लक्ष्य तय किया गया है. लेकिन इस लक्ष्य में हाइब्रिड कारों को भी शामिल किया गया है, जिनमें पेट्रोल या डीजल इंजन के साथ-साथ बैट्री होती है.
तस्वीर: Patrick Pleul/dpa/picture alliance
नीदरलैंड्स, स्वीडन और आयरलैंड
इन तीनों देशों के लक्ष्य बाकी यूरोप से ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं. यूरोपीय संघ के सदस्य होने के बावजूद वे 2030 तक अपने यहां से आईसीई वाहनों की बिक्री पूरी तरह बंद करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं.
तस्वीर: Johan Nilsson/TT/REUTERS
जापान
जापान कारों की बड़ा निर्माता है. हाइब्रिड कारों के मामले में टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक है. इसके बावजूद 2022 में जापान की कुल कार बिक्री का मात्र 1.7 फीसदी इलेक्ट्रिक कारें थीं. 2030 तक सरकार आइस वाहनों को सड़कों से हटाना चाहती है लेकिन हाइब्रिड कारें इनमें शामिल नहीं हैं.
तस्वीर: Kyodo News/AP/picture alliance
भारत
भारत में कारों की बिक्री और तेज होने की संभावना है. प्रदूषण की मार से जूझ रहे भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक देश की कुल कार बिक्री का 30 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन हों.
तस्वीर: Divyakant Solanki/picture alliance/dpa
चिली
चिली लीथियम के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, जो कारों के लिए बैट्री बनाने में काम आता है. उसका लक्ष्य है कि 2035 तक देश में आईसीई वाहनों की बिक्री पूरी तरह बंद कर दी जाए.