भारतीय दंड संहिता यानि आईपीसी के सेक्शन 124-A के अंतर्गत किसी पर राजद्रोह का आरोप लग सकता है. ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की सरकार ने 19वीं और 20वीं सदी में राष्ट्रवादी असंतोष को दबाने के लिए यह कानून बनाए थे. खुद ब्रिटेन ने अपने देश में राजद्रोह कानून को 2010 में समाप्त कर दिया.

सेक्शन 124-A के अनुसार जो भी मौखिक या लिखित, इशारों में या स्पष्ट रूप से दिखाकर, या किसी भी अन्य तरीके से ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, जो भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के लिए घृणा या अवमानना, उत्तेजना या असंतोष पैदा करने का प्रयास करे, उसे दोषी सिद्ध होने पर उम्रकैद और जुर्माना या 3 साल की कैद और जुर्माना या केवल जुर्माने की सजा दी जा सकती है.

"देश विरोधी" नारे और भाषण देने के आरोप में हाल ही में दिल्ली की जेएनयू के छात्रों, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एसएआर गिलानी से पहले कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधती रॉय, चिकित्सक और एक्टिविस्ट बिनायक सेन जैसे कई लोगों पर राजद्रोह का आरोप लगा.

सन 1837 में लॉर्ड टीबी मैकॉले की अध्यक्षता वाले पहले विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता तैयार की थी. सन 1870 में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने सेक्शन 124-A को आईपीसी के छठे अध्याय में जोड़ा. 19वीं और 20वीं सदी के प्रारम्भ में इसका इस्तेमाल ज्यादातर प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादियों और स्वतंत्रता सेनानियों के लेखन और भाषणों के खिलाफ हुआ.

पहला मामला 1891 में अखबार निकालने वाले संपादक जोगेन्द्र चंद्र बोस का सामने आता है. बाल गंगाधर तिलक से लेकर महात्मा गांधी तक पर इस सेक्शन के अंतर्गत ट्रायल चले. पत्रिका में छपे अपने तीन लेखों के मामले में ट्रायल झेल रहे महात्मा गांधी ने कहा था, "सेक्शन 124-A, जिसके अंतर्गत मुझ पर आरोप लगा है, आईपीसी के राजनीतिक वर्गों के बीच नागरिकों की स्वतंत्रता को दबाने के लिए रचे गए कानूनों का राजकुमार है."

सन 1947 में ब्रिटिश शासन से आजादी मिलने के बाद से ही मानव अधिकार संगठन आवाजें उठाते रहे हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किए जाने का खतरा है. सत्ताधारी सरकार की शांतिपूर्ण आलोचना को रोकना देश में भाषा की स्वतंत्रता को ठेस पहुंचा सकता है.

सन 1962 के एक उल्लेखनीय 'केदार नाथ सिंह बनाम बिहार सरकार' मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखने का निर्णय लिया था. हालांकि अदालत ने ऐसे भाषणों या लेखनों के बीच साफ अंतर किया था जो “लोगों को हिंसा करने के लिए उकसाने वाले या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति वाले हों.”

आलोचक कहते आए हैं कि देश की निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज करती आई हैं और राज्य सरकारों ने समय समय पर मनमाने ढंग से इस कानून का गलत इस्तेमाल किया है. भविष्य में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ लोग केंद्र सरकार से सेक्शन 124-A की साफ, सटीक व्याख्या करवाने, तो कुछ इसे पूरी तरह समाप्त किए जाने की मांग कर रहे हैं.

भारत के पास 13 लाख 25 हजार सैनिक हैं. पाकिस्तान के पास हैं 6 लाख 20 हजार.

भारत ने 21 लाख 43 हजार सैनिक रिजर्व बलों में भर्ती कर रखे हैं जबकि पाकिस्तान के पास रिजर्व बलों की संख्या 5 लाख 15 हजार है.

भारत के पास हैं 2086 विमान. पाकिस्तान के पास, 923.

भारत के बेड़े में 646 हेलीकॉप्टर हैं, पाकिस्तान के 306 से दोगुने से भी ज्यादा.

विमान उड़ाने और उतारने के लिए भारत के पास 346 हवाई अड्डे तैयार हैं. पाकिस्तान में ऐसे हवाई अड्डों की संख्या 151 है.

भारत के पास 6464 टैंक हैं जबकि पाकिस्तान के तोपखाने में 2924 टैंक हैं.

भारतीय सेना के पास 6704 बख्तरबंद गाड़िया हैं. पाकिस्तान के पास 2828.

भारत के पास 290 तोपें हैं जो पाकिस्तान की 465 तोपों से काफी कम हैं.

एक बार में एक से ज्यादा रॉकेट लॉन्च करने वाले सिस्टम भारत के पास 292 हैं जबकि पाकिस्तान के पास 197.

भारत के जल सैनिक बेड़े में 295 जहाज हैं. पाकिस्तान के पास ऐसे 197 जहाज हैं.

भारत के पास 14 पनडुब्बियां हैं, पाकिस्तान की 5 पनडुब्बियों से करीब तीन गुना.

पाकिस्तान के पास ऐसा एक भी समुद्री जहाज नहीं है जिस पर लड़ाकु विमान उतर सकें. भारत के पास दो हैं.

पाकिस्तान के पास 100 से 120 परमाणु बम होने का अनुमान है जबकि भारत के पास 90-110 के बीच.