स्पेन की संसद में एक ऐतिहासिक कानून पर बहस चल रही है, जिसके तहत महिलाओं को माहवारी में होने वाले दर्द के दौरान आराम करने के लिए असीमित अवकाश मिल सकेगा. इसके लिए उन्हें बस एक डॉक्टर की अनुशंसा प्रस्तुत करनी होगी. हालांकि स्पेन में कई यूनियनों ने इसकी आलोचना की है. उनका मानना है कि इसकी वजह से कंपनियां नौकरी देने में पुरुषों को प्राथमिकता देने लगेंगी.

इंडोनेशिया में 2003 में ही महिलाओं को हर महीने में दो दिन पीरियड अवकाश का अधिकार देने वाला कानून पारित कर दिया गया था. हालांकि इस कानून का पूरी तरह से पालन नहीं होता है. कई नौकरियों में हर महीने दो की जगह एक दिन की ही छुट्टी मिलती है, कई जगह वो भी नहीं मिलती.

जापान में 1947 में ही एक कानून के तहत महिलाओं के माहवारी अवकाश मांगने पर उन्हें जितनी जरूरत हो उतनी छुट्टियां देना कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था. कंपनियों के लिए इस अवकाश के दौरान महिलाओं को वेतन देना अनिवार्य नहीं है. हालांकि करीब 30 प्रतिशत जापानी कंपनियां पूरा या आंशिक वेतन देती हैं. इस कानून का लाभ उठाने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है.

दक्षिण कोरिया में महिलाएं हर महीने एक पीरियड अवकाश ले सकती हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें वेतन नहीं मिलता है. कंपनी अगर छुट्टी देने से मना करे तो उस पर 3,844 डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है. 2018 में हुए एक सर्वेक्षण में जापान से बेहतर स्थिति सामने आई थी. 19 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं ने इस अवकाश का लाभ उठाया था.

ताइवान में महिलाएं साल में तीन दिन पीरियड अवकाश ले सकती हैं. एक महीने में एक ही दिन इस अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है. रोग अवकाश की ही तरह पीरियड अवकाश में भी आधा वेतन मिलता है.

जाम्बिया में 2015 में एक कानून लाया गया जिसके तहत महिलाएं माहवारी के दौरान बिना नोटिस और बिना डॉक्टर की अनुशंसा दिए एक दिन की छुट्टी ले सकती हैं. सभी कंपनियां इस कानून का पालन नहीं करती हैं, लेकिन ट्रेड यूनियनों के प्रोत्साहन की वजह से महिलाएं इस कानून का लाभ उठाने लगी हैं.

कई देशों में कुछ कंपनियों ने बिना कानूनी अनिवार्यता के पीरियड अवकाश देना शुरू कर दिया है. जैसे ऑस्ट्रेलिया का पेंशन फंड 'फ्यूचर सुपर' साल में छह दिनों का, भारतीय फूड डिलीवरी स्टार्टअप जोमाटो 10 दिनों का और फ्रांसीसी फर्नीचर कंपनी लुई 12 दिनों का पीरियड अवकाश देती हैं. (एएफपी)