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एप्पल के सप्लायर ने कई श्रम कानूनों को ठेंगा दिखाया

बेंगलुरु में आईफोन सप्लायर की फैक्ट्री में श्रम कानूनों का उल्लंघन किया गया. ताइवान की कंपनी के प्लांट में हिंसा के बाद श्रम विभाग की शुरुआती जांच में कई बातें सामने आई हैं.

आईफोन 12तस्वीर: Apple/AP Photo/picture-alliance

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भारतीय श्रम विभाग की शुरुआती जांच में पता चला है कि एप्पल सप्लायर कंपनी विस्ट्रॉन और उसके वेंडरों ने कई नियमों का उल्लंघन किया. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने श्रम विभाग की इस प्राथमिक रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद यह खबर दी है.

पिछले हफ्ते भारत की आईटी कैपिटल बेंगलुरु के पास विस्ट्रॉन के प्लांट में नाराज कर्मचारियों ने भारी तोड़ फोड़ की. बेंगलुरु से 50 किलोमीटर दूर स्थित इस प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों ने आरोप लगाया था कि उन्हें कई महीने से तनख्वाह नहीं मिली है. हिंसा और तोड़ फोड़ के बाद प्लांट को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा.

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कई श्रम कानूनों का उल्लंघन

उपद्रव के कुछ घंटों बाद ही श्रम विभाग के अधिकारियों ने फैक्ट्री का दौरा किया. कर्नाटक राज्य के श्रम विभाग की शुरुआती ऑडिट में ही यह पता चल रहा है कि कंपनी ने "कई श्रम कानूनों का उल्लंघन" किया.

कर्नाटक के श्रम अधिकारियों के मुताबिक विस्ट्रॉन ने कोलार प्लांट में 12 घंटे की शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों का विवरण और उनकी नियुक्ति का कोई व्यवस्थित ब्यौरा नहीं रखा है. इन कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें ओवरटाइम का पैसा नहीं दिया गया.

सरकारी विभाग के ऑडिट में यह भी पता चला है कि विस्ट्रॉन ने कानूनी अनिवार्यता के बावजूद तनख्वाह और हाजिरी का रिकॉर्ड नहीं रखा है. ठेके पर रखे गए कर्मचारी काम के अतिरिक्त घंटों का पैसा नहीं मिलने से नाराज थे. विस्ट्रॉन ने इन मांगों को कभी रिकॉर्ड में दर्ज भी नहीं किया.

रिपोर्ट में विस्ट्रॉन को कर्मचारी मुहैया कराने वाले तीन वेंडरों का भी जिक्र है. ये वेंडर हैं, क्रिएटिव इंजीनियर्स, क्वेस कॉर्प और एडेको इंडिया. तीनों ने सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए नियुक्ति के कोटे से ज्यादा भर्तियां की. क्वेस कॉर्प और एडेको इंडिया ने कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दी जबकि क्रिएटिव इंजीनियर्स से संपर्क नहीं हो सका.

अनसुनी कर दी गई शिकायतें

जांच में प्लांट की अटेंडेंस मशीन या सॉफ्टवेयर में खराबी भी पता चली. इस खराबी की वजह से कर्मचारियों को उनके काम का पूरा मेहताना नहीं मिल पा रहा था. एक अधिकारी ने कहा, "इस बात को मैनेजमेंट के सामने रखा भी गया लेकिन इसे हल नहीं किया गया."

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी प्लांट में काम करने वाले करीब आधा दर्जन कर्मचारियों से बातचीत की. उस बातचीत में भी कर्मचारियों की नाराजगी सामने आई.

सरकारी ऑडिटर्स ने विस्ट्रॉन से तीन दिन के भीतर श्रम विभाग के सामने कुछ दस्तावेज पेश करने को कहा था. अभी यह साफ नहीं है क्या विस्ट्रॉन ने यह दरख्वास्त पूरी की.

आखिर क्या बदल देंगे नए लेबर कोड

संसद ने श्रमिकों से जुड़े तीन बिल पारित किए हैं. एक तरफ इन्हें श्रम सुधार कहा जा रहा है तो दूसरी तरफ आलोचना हो रही है कि ये श्रमिकों के कल्याण के खिलाफ हैं. आखिर ऐसा क्या बदल देंगे ये लेबर कोड?

तस्वीर: DW/M. Kumar

तीन लेबर कोड

तीन श्रम संहिताएं पारित हुई हैं. ये हैं औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता.

तस्वीर: Getty Images/AFP/B. Boro

नौकरी से निकालने की आजादी

पहले सिर्फ 100 से कम श्रमिकों वाले संस्थानों को किसी को नौकरी से निकालने से पहले या संस्थान को बंद करने से पहले सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य नहीं था. अब इस अनिवार्यता से 300 तक श्रमिकों वाले संस्थानों को छूट दे दी गई है. यानी 300 श्रमिकों से काम लेने वाले संस्थान मनमाने तरीके से छंटनी कर सकेंगे.

तस्वीर: Reuters/R. De Chowdhuri

मनमानी शर्तों का खतरा

पहले 100 या उससे ज्यादा श्रमिकों वाले संस्थानों में सेवा से संबंधित शर्तें भी सरकारी मानकों के अनुसार सरकार की अनुमति से तय करना अनिवार्य था. अब इस अनिवार्यता से भी 300 तक श्रमिकों वाले संस्थानों को छूट दे दी गई है.

तस्वीर: Reuters/S. Roy

विनियमन मुश्किल

अभी तक फैक्टरी की परिभाषा थी वो संयंत्र जहां 10 कर्मचारी हों और बिजली का इस्तेमाल होता हो या जहां 20 कर्मचारी हों और बिजली का इस्तेमाल नहीं होता हो. इन सीमाओं को बढ़ा कर 20 और 40 कर दिया गया है. इससे ऐसी इकाइयों की निगरानी नहीं होगी जिनका पहले फैक्टरीज अधिनियम के तहत नियमन होता था.

तस्वीर: DW/J. Akhtar

अनियमित मजदूरी को बढ़ावा

फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को अब फैक्टरियां सीधे नौकरी पर रख सकती हैं. ठेके पर श्रमिक रखने की जरूरत नहीं होगी. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर अधिनियम को ऐसे बदल दिया गया है कि सिर्फ 50 या उस से ज्यादा ठेके पर कर्मचारी रखने वाली कंपनियां ही इस कानून के तहत आएंगी. जानकारों के अनुसार इस से अनियमित मजदूरी को बढ़ावा मिलेगा.

तस्वीर: Reuters/R. Roy

हड़ताल की नई शर्तें

हड़ताल करने को और कठिन बना दिया गया है. पहले कानूनी रूप से हड़ताल करने के लिए अधिकतम दो सप्ताह से छह सप्ताह तक का नोटिस देना होता था. अब यूनियनों को हड़ताल पर जाने से पहले 60 दिनों तक का नोटिस देना होगा. अगर किसी भी पक्ष ने विवाद निपटारे की शुरुआत कर दी तो निपटारा होने तक हड़ताल नहीं की जा सकती.

तस्वीर: Reuters/A. Fadnavis

समझौता भी कठिन

नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच विवाद होने पर उसी ट्रेड यूनियन को समझौते के लिए बातचीत का अधिकार होगा जिसके पास कम से कम 20 प्रतिशत कर्मचारियों की सदस्यता होगी. पहले यह 10 प्रतिशत था. कई स्थानों पर ऐसी कई यूनियनें हैं और उनमें से हर एक के लिए 20 प्रतिशत सदस्यता जुटाना मुश्किल है. ऐसे में किसी भी यूनियन को बातचीत का हक नहीं मिलेगा.

तस्वीर: AFP/N. Nanu

श्रम कानूनों से छूट आसान

राज्य सरकारों के लिए किसी भी संस्थान को किसी भी श्रम कानून के पालन से छूट देना आसान कर दिया गया है. पहले ऐसा करने से पहले राज्य सरकारों को इसकी आवश्यकता स्थापित करनी पड़ती थी.

तस्वीर: picture-alliance/AP Photo/K. Frayer

असंगठित क्षेत्र अभी भी बाहर

कहा जा रहा है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के कदम उठाए गए हैं, जबकि यह कदम सिर्फ गिग इकॉनमी कर्मचारियों के लिए उठाए गए हैं, जो पूरे असंगठित क्षेत्र में दो प्रतिशत से भी कम हैं.

तस्वीर: Prabhakar Mani Tiwari

परिभाषाओं में बदलाव

नियोक्ता, कर्मचारी, श्रमिक और ठेकेदार जैसे शब्दों की परिभाषाओं को बदला गया है. लेकिन श्रम संगठनों का आरोप है कि मुख्य नियोक्ता की कामगारों के प्रति जवाबदेही को कम करने के लिए इन परिभाषाओं को अस्पष्ट रखा गया है.

तस्वीर: picture-alliance/NurPhoto/D. Talukdar

प्रवासी श्रमिकों का नुकसान

अभी तक प्रवासी श्रमिकों को नौकरी मिलते ही काम संभाल लेने तक वेतन और यात्रा का खर्च मिलता था. वो अब नहीं मिलेगा. पहले की तरह कार्य स्थल के पास उनके अस्थायी निवास की व्यवस्था करने का नियम भी हटा दिया गया है.

तस्वीर: DW/M. Kumar

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विस्ट्रॉन और एप्पल की प्रतिक्रिया

ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के सबसे बड़े ग्लोबल सप्लायरों में से एक है. श्रम विभाग की शुरुआती रिपोर्ट सामने आने के बाद रॉयटर्स ने विस्ट्रॉन से भी संपर्क किया. समाचार एजेंसी के दरख्वास्त का कंपनी ने कोई प्रतक्रिया नहीं दी.

एप्पल ने भी खुद ऑडिट करने की बात कही है. एप्पल के मुताबिक कंपनी यह जानना चाहती है कि विस्ट्रॉन ने सप्लायरों के लिए बनाई गई नियमावली का उल्लंघन किया है या नहीं.

राज्य सरकार की भूमिका

कर्नाटक की सरकार का कहना है कि वह प्लांट को फिर से शुरू करने में विस्ट्रॉन की मदद करेगी और कर्मचारियों की चिंताओं का समाधान किया जाएगा. हालांकि शुरुआती जांच रिपोर्ट पर सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई है.

ट्रेड यूनियनों ने सरकार पर कंपनी की प्रति नर्म रुख अपनाने का आरोप लगया है. यूनियनों का कहना है कि सरकार कड़ी परिस्थितियों में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील नहीं है.

'ऐतिहासिक' श्रम कानून से बढ़ा कामगारों में भय

यह मामला विस्ट्रॉन से ज्यादा एप्पल के लिए एक धब्बा साबित हो सकता है. विस्ट्रॉन के प्लांट में हुआ वाकया बताता है कि फेयर ट्रेड और फेयर प्रैक्टिस के मामले में एप्पल की सप्लाई चेन कितनी पाक साफ है.

ओएसजे/एनआर (रॉयटर्स)

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