पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच पहाड़ी इलाके में स्थित अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पिछले 35 सालों से नागोर्नो-काराबाख के इलाके को लेकर संघर्ष चल रहा था. इस साल अगस्त में ट्रंप ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक कर शांति समझौते पर हस्ताक्षर करवाए. शांति समझौते के बाद दोनों देशों ने ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की वकालत की.

मध्य और पूर्वी अफ्रीका में मौजूद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा के बीच 1990 से जारी संघर्ष जून 2025 में, अमेरिकी मध्यस्थता के बाद समाप्त होने का दावा किया गया. संयुक्त राष्ट्र ने भी इस समझौते को शांति और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. नोबेल का दावा करते समय ट्रंप इस संघर्ष विराम को भी गिनती में शामिल करते हैं भले ही संघर्ष दोबारा शुरु हो गया है.

24 जून, 2025 को ट्रंप ने इस्राएल और ईरान के बीच पूर्ण युद्धविराम की घोषणा की. दोनों देशों के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान इस्राएल ने 'ऑपरेशन लॉयन' के तहत ईरान के सैन्य और परमाणु केंद्रों पर हमले किए थे. संघर्ष विराम से दो दिन पहले अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर बमबारी की थी. फिलहाल इस संघर्ष का व्यापक हल नहीं मिल पाया है.

पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच मई में करीब चार दिन तक संघर्ष चला था. राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक मंचों से यह दावा किया कि उन्होंने एक लंबी बातचीत के बाद इस संघर्ष को खत्म कराया. पाकिस्तान ने भी ट्रंप के इस दावे का समर्थन किया और आधिकारिक तौर पर ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की वकालत की. हालांकि, भारत इस संघर्ष विराम में अमेरिकी भूमिका को नकार चुका है.

एक प्राचीन हिंदू मंदिर को लेकर शुरू हुआ विवाद जुलाई में तब भीषण संघर्ष में बदल गया जब थाईलैंड ने कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए लड़ाकू विमान तैनात कर दिए. कई दिनों तक चले संघर्ष के बाद मलेशिया की मध्यस्थता से युद्धविराम हुआ. ट्रंप ने इस युद्ध को भी रोकने का श्रेय लिया क्योंकि उन्होंने दोनों देशों के साथ व्यापार खत्म करने की धमकी दी थी.

इथियोपिया और मिस्र के बीच नील नदी पर इथियोपिया द्वारा बनाए जा रहे बांध और उसके पानी को लेकर विवाद है. मिस्र अपनी 97 फीसदी पानी से जुड़ी जरूरतों के लिए नील नदी पर निर्भर है. ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इथियोपिया और मिस्र के बीच संघर्ष को सुलझाने का दावा किया था, लेकिन यह दावा सटीक नहीं है क्योंकि इसमें कोई सक्रिय संघर्ष शामिल नहीं था.

दक्षिण-पूर्वी यूरोप में स्थित सर्बिया और कोसोवो के बीच विवाद कोसोव के स्वतंत्र देश के दर्जे को लेकर है. दोनों देशों के बीच संघर्ष की असल वजह उत्तरी कोसोवो में सर्ब समुदाय और अल्बानियाई लोगों के बीच जारी विवाद है. दोनों देशों के बीच यह विवाद आज भी जारी है लेकिन ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में दोनों देशों के बीच एक आर्थिक सामान्यीकरण समझौते में मध्यस्थता की थी.

नाटो के सदस्य तुर्की ने अपने बयान में अमेरिका या वॉशिंगटन शब्द का जिक्र तक नहीं किया. अंकारा में तुर्की विदेश मंत्रालय ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमले पर चिंता जताते हुए कहा कि, "यह क्षेत्रीय विवाद, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भड़क सकता है."

"कतर का विदेश मंत्रालय चेतावनी देता है कि क्षेत्र में अभी जो खतरनाक तनाव हम देख रहे हैं, वो इस इलाके और दुनिया को त्रासदी भरे नतीजों की तरफ ले जाएगा."

सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, "इस संवेदनशील हालातों में हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि वे दोगुनी कोशिश कर, इस सकंट को खत्म करने वाले समाधान का नेतृत्व करे, ताकि इलाके में सुरक्षा और स्थिरता का एक नया अध्याय खुल सके."

रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के उपाध्यक्ष दिमित्री मेद्वेदेव के मुताबिक, अमेरिका का यह हमला ईरान में अयातोल्लाह अली खामेनेई की सत्ता को और मजबूत करेगा. मेद्वदेव ने कहा, "जो लोग ईरान के धार्मिक नेतृत्व से सहानुभूति नहीं रखते थे, अब वे भी दूसरे लोगों की तरह उसके साथ जुड़ रहे हैं."

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्स पर लिखा, "ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर पेजेश्कियान से बात की. हमने मौजूदा हालात पर विस्तार से बात की. तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता जताई." मोदी ने शांति और स्थिरता के लिए तनाव घटाने, संवाद और कूटनीतिक प्रयासों पर भी जोर दिया.

जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स ने अमेरिकी हमलों के बाद रविवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग बुलाई. इस बैठक के बाद जारी किए गए बयान के मुताबिक, "चांसलर मैर्त्स ने ईरान से तुरंत अमेरिका और इस्राएल के साथ वार्ता शुरू करने की अपील की है ताकि इस विवाद का कूटनीतिक हल निकाला जा सके."

एस्टोनिया की पूर्व प्रधानमंत्री और फिलहाल यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रभारी काया कलास ने एक्स पर लिखा, "हम सभी पक्षों से पीछे हटने, बातचीत की मेज पर लौटने और तनाव घटाने की अपील करते हैं."

यूएन महासचिव अंटोनियो गुटेरेष नेअमेरिकी हमलों को तनाव बढ़ाने वाला एक खतरनाक कदम बताते हुए कहा, "जोखिम भरी इस घड़ी में, ये बहुत ही जरूरी है कि अफरा तफरी को फैलने से रोका जाए. सैन्य हल कोई चीज नहीं होती. आगे का अकेला रास्ता कूटनीतिक ही है."

ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने अमेरिकी हमलों को जायज ठहराते हुए कहा, "ईरान को कभी परमाणु बम बनाने नहीं दिया जा सकता और अमेरिकी कार्रवाई ने इस खतरे को खत्म कर दिया है." स्टारमर ने ईरान से बातचीत की मेज पर लौटने और इस संकट को खत्म करने के लिए कूटनीतिक समाधान तक पहुंचने की अपील भी की .

जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने पत्रकारों से कहा, "इस विवाद को जल्द से जल्द ठंडा करना बहुत जरूरी हो चुका है. हम गहरी चिंता के साथ हालात पर नजर बनाए हुए हैं."