वैश्विक मीडिया पर नजर रखने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मुताबिक भारत की रैंकिंग और गिरी है. पिछले साल जहां भारत इस सूचकांक में 150वें स्थान पर था वहीं वह 2023 में 11 पायदान लुढ़कर 161वें स्थान पर जा पहुंचा है.

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट 180 देशों और क्षेत्रों में पत्रकारिता के लिए अनुकूल वातावरण का मूल्यांकन करती है. यह रिपोर्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जारी की जाती है. इस रिपोर्ट में भारत के बारे में लिखा गया, "भारत में प्रधानमंत्री मोदी के करीबी उद्योगपति द्वारा मीडिया संस्थानों के अधिग्रहण ने बहुलवाद को खतरे में डाल दिया है."

रैंकिंग पांच व्यापक श्रेणियों में देश के प्रदर्शन पर आधारित है; जिनमें राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ और पत्रकारों की सुरक्षा शामिल हैं. इन पांचों श्रेणियों में भारत में पत्रकारों की सुरक्षा श्रेणी (172) में सबसे कम अंक मिले है. आरएसएफ को लगता है कि भारत उन 31 देशों में शामिल हैं जहां पत्रकारों के लिए स्थिति "बहुत गंभीर" है.

इस रैंकिंग में भारत से बेहतर स्थिति में पाकिस्तान (150वें) और अफगानिस्तान (152वें) स्थान पर है. हालांकि इन दोनों देशों में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर संकेत दिखाये गये हैं.

भारत पिछले कुछ सालों में प्रेस फ्रीडम के मामले में नीचे जाता रहा है, इस साल उसकी रैंकिंग और गिरी है और वह 161वें स्थान पर जा पहुंचा है. पिछले साल फरवरी में केंद्र सरकार ने कहा था कि वह विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के विचारों और देश की रैंकिंग से सहमत नहीं है क्योंकि यह एक "विदेशी" एनजीओ द्वारा प्रकाशित किया गया है.

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत से नीचे बांग्लादेश (163), तुर्की (165), सऊदी अरब (170), ईरान (177), चीन (179) और उत्तर कोरिया 180वें स्थान पर है.

प्रेस फ्रीडम के मामले में नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क इस साल शीर्ष पर हैं. लगातार सातवें साल नॉर्वे पहले स्थान पर कायम है.

अमेरिका प्रेस फ्रीडम सूचकांक में तीन पायदान नीचे खिसकर 45वें सथान पर जा पहुंचा है. अमेरिका में 2022 और 2023 में हुई दो पत्रकारों की हत्या का असर रैंकिंग पर पड़ा है. इंडेक्स के लिए प्रश्नावली का उत्तर देने वालों ने अमेरिका में पत्रकारों के लिए माहौल के बारे में नकारात्मक जवाब दिये थे.

आरएसएफ की 2023 की रिपोर्ट डिजिटल इकोसिस्टम पर फेक सामग्री उद्योग के प्रेस की स्वतंत्रता पर पड़ने वाले प्रभावों पर रोशनी डालती है. इंडेक्स के लिए जिन देशों का मूल्यांकन किया गया उनमें से दो-तिहाई यानी 118 देशों में लोगों ने फेक न्यूज के बारे में कहा कि नेता अक्सर या बड़े पैमाने पर गलत सूचना या प्रोपगैंडा अभियानों में व्यवस्थित रूप से शामिल थे.

आरएसएफ ने रूस के बारे में लिखा है कि वह बढ़ चढ़ कर प्रोपगैंडा फैला रहा है. 2023 में रूस की रैंकिंग 9 स्थान गिरकर 164 पर पहुंच गई. आरएसएफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, "मॉस्को ने दक्षिणी यूक्रेन में कब्जे वाले क्षेत्रों में क्रेमलिन के संदेश को फैलाने के लिए समर्पित एक नया मीडिया शस्त्रागार खड़ा कर दिया है.

पारंपरिक पत्रकारिता से अलग हटकर कुछ युवा टिक टॉक पर खबरें परोस रहे हैं. वे दुनिया भर में हो रही घटनाओं पर चर्चा करते हैं और अपने विचारों को साझा करते हैं. कई लोग खुद को क्रिएटर्स या इंफ्लुएंसर्स बताते हैं. वे पारंपरिक पत्रकार बनने की आकांक्षा नहीं रखते.

कोरोना महामारी और यूक्रेन में युद्ध के कारण दुनिया के ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था इस समय संकट में है. इसका असर मीडिया पर भी पड़ा है. अमेरिकी मीडिया के एक बड़े हिस्से में छंटनी चल रही है. इस साल अमेरिका में 1,900 मीडिया कर्मियों ने अपनी नौकरियां खो दीं.

मुख्यधारा मीडिया की परेशानियों के बीच टिक टॉक की लोकप्रियता बढ़ रही है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब बहुत से लोग खबरों के लिए टिक टॉक देखते हैं.

रॉयटर्स के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि अमेरिका में 18 से 24 वर्ष के 20 प्रतिशत युवा ताजा घटनाओं के बारे में जानने के लिए टिक टॉक का इस्तेमाल करते हैं, जो पिछले साल के मुकाबले पांच प्रतिशत अधिक है.

जोश हेल्फगोट के चैनल का नाम 'गे न्यूज' है. उनके इस टिक टॉक चैनल के 55 लाख फॉलोअर्स हैं. जोश खुद समलैंगिक हैं, इसलिए छोटी उम्र से ही उन्होंने देखा कि ऐसा कोई एक मंच नहीं था जहां उन्हें समलैंगिक समाचार एक साथ या नियमित रूप से मिल सकें. वे अपने चैनल के जरिए एलजीबीटीक्यू से जुड़े मुद्दे उठाते हैं.