बल्ब बदलना कितना मुश्किल होता है? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत के लोग शायद कहेंगे, बहुत मुश्किल. आबादी के लिहाज से देश के दूसरे बड़े राज्य विक्टोरिया में पेशेवर इलेक्ट्रिशियन से ही बल्ब बदलवाने का कानून है. ऐसा न करने वालों को 10 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना देना पड़ सकता है.

स्विट्जरलैंड की रिहाइशी इमारतों में रात को 10 बजे के बाद टॉयलेट का फ्लश चलाना गैरकानूनी है. सरकार के मुताबिक फ्लश से ध्वनि प्रदूषण होता है. होटलों को इससे छूट है.

सिंगापुर में चुईंगम चबाने पर पाबंदी है. इसे बड़ी सख्ती से लागू भी किया जाता है. 2004 में चिकित्सकीय कारणों से कुछ लोगों को चुईंगम चबाने की छूट दी गई. हालांकि इन लोगों को भी चुईंगम डॉक्टर से खरीदना पड़ता है.

इटली के मिलान प्रांत के निवासियों को हमेशा मुस्कुराते रहना पड़ता है. वरना उन पर जुर्माना ठोंका जा सकता है. हालांकि अस्पताल और अंतिम संस्कार में जाने वालों को इस नियम से छूट मिलती है.

अमेरिका के लुजियाना प्रांत में अगर आपने किसी को असली दांतों से काटा तो इसे 'साधारण हमला' माना जाएगा. लेकिन अगर नकली दांतों से काटा तो इसे 'गुस्से से भरा हमला' माना जाएगा.

अमेरिकी राज्य मिनीसोटा में महिला और पुरुष के अंडरवेयर एक ही रस्सी पर एक साथ सुखाना गैरकानूनी है.

ईरान का कानून अपने पालतू जानवर से सेक्स करने की इजाजत देता है. लेकिन सेक्स के बाद जानवर को मारने या उसका मीट किसी और को खिलाने की अनुमति नहीं देता. जंगली जानवर से सेक्स करना गैरकानूनी है.

कनाडा में अगर किसी चीज का दाम 10 डॉलर से ज्यादा हो तो आप भुगतान सिक्कों में नहीं कर सकते. आपको नोट निकालना ही पड़ेगा.

सेंट्रल साउथ प्रशांत में बसे द्पीय देश समोआ में पत्नी का जन्मदिन भूलना अपराध है.

होनोलुलू में सूरज डूबने के बाद ऊंची आवाज में गीत गाना गैरकानूनी है.

डेनमार्क में जेल से भागने की कोशिश करना अपराध नहीं है.

भारत का कानून किसी महिला को अपने पिता की पुश्तैनी संपति में पूरा अधिकार देता है. अगर पिता ने खुद जमा की संपति की कोई वसीयत नहीं की है, तब उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति में लड़की को भी उसके भाईयों और मां जितना ही हिस्सा मिलेगा. यहां तक कि शादी के बाद भी यह अधिकार बरकरार रहेगा.

शादी के बाद पति की संपत्ति में तो महिला का मालिकाना हक नहीं होता लेकिन वैवाहिक विवादों की स्थिति में पति की हैसियत के हिसाब से महिला को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए. पति की मौत के बाद या तो उसकी वसीयत के मुताबिक या फिर वसीयत ना होने की स्थिति में भी पत्नी को संपत्ति में हिस्सा मिलता है. शर्त यह है कि पति केवल अपनी खुद की अर्जित की हुई संपत्ति की ही वसीयत कर सकता है, पुश्तैनी जायदाद की नहीं.

अगर पति-पत्नी साथ ना रहना चाहें तो पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांग सकती है. घरेलू हिंसा कानून के तहत भी गुजारा भत्ता की मांग की जा सकती है. अगर नौबत तलाक तक पहुंच जाए तब हिंदू मैरिज ऐक्ट की धारा 24 के तहत मुआवजा राशि तय होती है, जो कि पति के वेतन और उसकी अर्जित संपत्ति के आधार पर तय की जाती है.

कोई भी महिला अपने हिस्से में आई पैतृक संपत्ति और खुद अर्जित की गई संपत्ति का जो चाहे कर सकती है. अगर महिला उसे बेचना चाहे या उसे किसी और के नाम करना चाहे तो इसमें कोई और दखल नहीं दे सकता. महिला चाहे तो उस संपत्ति से अपने बच्चो को बेदखल भी कर सकती है.

महिलाओं को अपने पिता या फिर पति के घर सुरक्षित रखने के लिए घरेलू हिंसा कानून है. आम तौर पर केवल पति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस कानून के दायरे में महिला का कोई भी घरेलू संबंधी आ सकता है. घरेलू हिंसा का मतलब है महिला के साथ किसी भी तरह की हिंसा या प्रताड़ना.

केवल मारपीट ही नहीं फिर मानसिक या आर्थिक प्रताड़ना भी घरेलू हिंसा के बराबर है. ताने मारना, गाली-गलौज करना या फिर किसी और तरह से महिला को भावनात्मक ठेस पहुंचाना अपराध है. किसी महिला को घर से निकाला जाना, उसका वेतन छीन लेना या फिर नौकरी से संबंधित दस्तावेज अपने कब्जे में ले लेना भी प्रताड़ना है, जिसके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला बनता है. लिव इन संबंधों में भी यह लागू होता है.

एक महिला की तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है. महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले पुलिस हिरासत में नहीं ले सकती. बिना वारंट के गिरफ्तार की जा रही महिला को तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होता है और उसे जमानत संबंधी उसके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए. साथ ही गिरफ्तार महिला के निकट संबंधी को तुरंत सूचित करना पुलिस की ही जिम्मेदारी है.

अगर कोई महिला किसी केस में आरोपी है तो महिलाओं के लिए कानूनी मदद निःशुल्क है. वह अदालत से सरकारी खर्चे पर वकील करने का अनुरोध कर सकती है. यह केवल गरीब ही नहीं बल्कि किसी भी आर्थिक स्थिति की महिला के लिए है. पुलिस महिला की गिरफ्तारी के बाद कानूनी सहायता समिति से संपर्क करती है, जो कि महिला को मुफ्त कानूनी सलाह देने की व्यवस्था करती है.