किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 राज्यसभा में पारित हो चुका है और यह जल्द ही कानून बन जाएगा. इस कानून के तहत बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया आसान बनाई जा रही है.

सरकार का कहना है कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन से कानून मजबूत होगा और बच्चों की सुरक्षा बेहतर ढंग से होगी.

सरकार का कहना है कि यह एक बेहतर कानून है जिससे अनाथ बच्चों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जा सकता है. कानून के प्रभावी तरीके से लागू होने से अनाथ बच्चों को शोषण से बचाया जा सकता है.

संशोधित कानून में एक अहम बदलाव ऐसे अपराध से जुड़ा है जिसमें भारतीय दंड संहिता में न्यूनतम सजा तय नहीं है. 2015 में पहली बार अपराधों को तीन श्रेणियों में बांटा गया-छोटे, गंभीर और जघन्य अपराध. तब ऐसे केसों के बारे में कुछ नहीं बताया गया था जिनमें न्यूनतम सजा तय नहीं है. संशोधन प्रस्तावों के कानून बन जाने से किशोर अपराध से जुड़े मामले जल्द निपटेंगे.

संशोधन प्रस्तावों में बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) को ज्यादा ताकत दी गई है. इससे बच्चों का बेहतर संरक्षण करने में मदद मिलेगी. एक्ट में प्रावधान है कि अगर बाल कल्याण समिति यह निष्कर्ष देती है कि कोई बच्चा, देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाला बच्चा नहीं है, तो समिति के इस आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है. बिल इस प्रावधान को हटाता है.

संशोधन विधेयक में बच्चों से जुड़े मामलों का तेजी से निस्तारण सुनिश्चित करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को ज्‍यादा शक्तियां देकर सशक्त बनाया गया है. इन संशोधनों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट समेत जिला मजिस्ट्रेट को जेजे अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करना शामिल है.

विधेयक में सीडब्ल्यूसी सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानकों को फिर से परिभाषित किया गया है. सीडब्ल्यूसी सदस्यों की अयोग्यता के मानदंड भी यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किए गए हैं कि, केवल आवश्यक योग्यता और सत्यनिष्ठा के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवा देने वालों को ही सीडब्ल्यूसी में नियुक्त किया जाए.

बाल अधिकार सुरक्षा पर राष्ट्रीय आयोग ने देश भर के बाल संरक्षण गृहों का ऑडिट कर साल 2020 में रिपोर्ट दी थी. 2018-19 के इस ऑडिट में सात हजार के करीब बाल गृहों का सर्वेक्षण किया गया, ऑडिट में पाया गया कि 90 प्रतिशत संस्थानों को एनजीओ चलाते हैं और करीब 1.5 फीसदी कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे.

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ट्विटर हैंडल @k_satyarthi से लिखते हैं, "निर्भया की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है. हमारी बेटियों के साथ अभी शोषण, बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं. क्या आप इस सब पर पूर्ण विराम लगाने के मेरे आह्वान का जवाब देंगे?"

एक यूजर ने @Kolkata_Chhori ट्विटर हैंडल से लिखा है, "तुम हमें आज भी याद हो. हमें न्याय चाहिए, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि सैकड़ों पीड़ित औरतों के लिए जिनके नाम नहीं हैं."

सुधीर चौधरी @sudhirchaudhary ट्विटर हैंडल से लिखते हैं, "क्या बदला है? सिस्टम? मानसिकता? देश एक हफ्ते के लिए जागा और फिर सो गया, किसी भी औरत से पूछ लो!" लोगों का यह भी लिखना है कि क्या गारंटी है कि जुवेनाइल सुधर गया है और बाहर आकर वह समाज के लिए खतरा नहीं साबित होगा.

‏एंथनी परमाल ने @anthonypermal ट्विटर हैंडल से लिखा है, "वाह! भारत, तुम अपनी मूर्खता कहीं रोक नहीं सकते, है ना?" उन्होंने ऐसा लिखते हुए नाबालिग दोषी से रिहाई पर अच्छे बर्ताव का कानूनी बॉन्ड भरवाने के गृह मंत्रालय के विचार करने पर टिप्पणी की.

राजीव आनंद @SlayerRajiv लिखते हैं, "भारत - ऐसा देश जहां लोग हर बात आसानी से भूल जाते हैं और निंदा की कोशिश करते हैं." नाबालिग दोषी को रिहाई के बाद पुनर्वास के मकसद से दिल्ली सरकार ने सिलाई मशीन और 10 हजार रुपए देने का प्रस्ताव रखा है. इस पर भी लोगों ने भारी गुस्सा जताया.

बलात्कार के समय नाबालिग रहे एक दोषी को तीन साल बाद छोड़े जाने का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ. पीड़िता के मां-बाप ने जुवेनाइल को सबसे ज्यादा क्रूर बताते हुए उसका चेहरा सार्वजनिक करने की मांग की थी.

40 साल के सबसे बुरे सूख से गुजर रहे सोमालिया में भूख से मरते बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है. सरकार का कहना है कि स्थिति काबू से बाहर हो चुकी है.

बाइदोआ शहर में लगाए गए एक कैंप में रह रहे लोग कई-कई दिन चलकर अपने गांवों से आए हैं. वे इसलिए यहां आ गए क्योंकि गांव में मौत के सिवा अब कुछ बचा नहीं है.

हाल ही में जारी एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि विभिन्न कैंपों में रह रहे बच्चों और गर्भवती महिलाओं में से दो तिहाई गंभीर कुपोषण का शिकार हैं. 

जलवायु परिवर्तन और लगातार जारी सूखे ने सोमालिया को मौत की बस्ती में बदल दिया है. लोगों का सामान्य जीवन अब परिभाषाएं बदल रहा है.

बड़ी संख्या में लोग बाइदोआ की ओर भाग रहे हैं. कुछ अनुमान हैं कि बीते महीनों में शहर की आबादी चार गुना बढ़कर आठ लाख पर पहुंच गई है.

कैंपों में रह रहे बच्चे इस कदर सूख चुके हैं कि उनके हलक से पानी उतरना भी मुश्किल हो गया है. कुछ को न्यूमोनिया है तो कुछ खसरे से जूझ रहे हैं.

दुधमुंहे बच्चों में इतनी ताकत नहीं बची है कि रो सकें. कइयों की त्वचा सूखकर लगभग गायब हो चुकी है.

सोमाली अधिकारी और संयुक्त राष्ट्र कई महीनों से इस भयानक आपदा की चेतावनी दे रहे थेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेे लेकिन दुनिया यूक्रेन में व्यस्त है.