कुवैत सेना ने मंगलवार को कहा कि कुवैती महिलाओं को वर्षों तक नागरिक भूमिकाओं तक सीमित रहने के बाद पहली बार युद्धक भूमिकाओं में सेना में भर्ती होने की इजाजत दी जाएगी.
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कुवैत ने अब महिलाओं को सेना में सेवा देने की मंजूरी दे दी है. खाड़ी देश के इतिहास में यह पहली बार है कि महिलाएं सेना में अपनी सेवा दे सकेंगी. कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसी कुना के मुताबिक रक्षा मंत्री शेख हमद जबेर अल-अली अल-सबाह ने मंगलवार को कहा कि सेना के दरवाजे अब कुवैती महिलाओं के लिए भी खुले हैं. वे सैन्य सेवा में विशेष अधिकारी और गैर-कमीशन अधिकारी के रूप में भर्ती हो सकती हैं. सालों तक सेना में सिर्फ नागरिक भूमिकाओं में सीमित रहने वाली महिलाओं के लिए इस तरह का पहला मौका है.
समाचार एजेंसी कुना के मुताबिक कुवैती रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, "अब समय आ गया है कि महिलाओं को कुवैती सेना में अपने भाइयों के साथ काम करने की अनुमति दी जाए."
सक्षम हैं महिलाएं
कुवैती रक्षा मंत्री ने महिलाओं की "क्षमताओं और कठिन परिस्थितियों में खुद को साबित करने की क्षमता" पर भी संतोष जाहिर किया. कुवैती महिलाएं साल 2001 से पुलिस बल में काम कर रही हैं, जिससे उनके लिए सेना में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है.
कुवैती रक्षा मंत्री ने कहा कि महिलाओं को सैन्य सेवा में भर्ती करने की अनुमति देने का फैसला देश और इसकी सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा में सेना की जिम्मेदारियों में महिलाओं की भागीदारी पर आधारित है. उन्होंने महिलाओं की "क्षमताओं और कठिनाई को सहने की क्षमता" पर विश्वास जताया है.
शुरुआत में उन्हें चिकित्सा और सैन्य सहायता क्षेत्रों में सेवा करने की इजाजत दी जाएगी.
पुलिस की ट्रेनिंग में शामिल कुवैती महिलाएंतस्वीर: picture alliance/dpa
मोर्चे पर महिलाएं
कुवैती रक्षा मंत्री ने कहा कि महिलाओं को सेना में सेवा देने की इजात देने से सरकारी एजेंसियों को किसी भी आंतरिक कठिनाइयों से निपटने में मदद मिलेगी. दूसरी ओर कुवैती महिलाओं को भी देश की सैन्य सेवा में योगदान करने पर गर्व होगा.
कुवैती महिलाओं को 2005 में वोट देने का अधिकार मिला था, वे कैबिनेट और संसद दोनों में सक्रिय हैं. हालांकि हाल के संसदीय चुनावों में महिलाओं को एक भी सीट नहीं मिली है.
कुवैत ने हाल के सालों में महिलाओं को सशक्त बनाने में काफी प्रगति की है और अब कई क्षेत्रों में महिलाएं हैं जिन पर पहले पुरुषों का एकाधिकार माना जाता था. कुवैती सरकार ने पिछले महीने स्वीकार किया था कि वह महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति देने पर विचार कर रही है.
एए/सीके (एएफपी)
सऊदी अरब में कब-कब मिले महिलाओं को अधिकार
सऊदी अरब को महिलाओं के दृष्टिकोण से एक पिछड़ा देश माना जाता है. यहां महिलाओं के अधिकार पुरुषों की तुलना में कम हैं. जानिए सऊदी अरब में किन-किन सालों में ऐसे बड़े बदलाव हुए जो महिलाओं को बराबरी देते हैं.
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1955: लड़कियों के लिए पहला स्कूल
सऊदी अरब में लड़कियों के लिए पहला स्कूल दार-अल-हनन 1955 में खोला गया, उस साल तक कुछ ही लड़कियों को किसी भी तरह की शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलता था. इसी तरह लड़कियों के लिए पहला सरकारी स्कूल 1961 में खोला गया था.
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1970: लड़कियों के लिए पहली यूनिवर्सिटी
लड़कियों के लिए पहली यूनिवर्सिटी "रियाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन" थी जो साल 1970 में खोली गयी थी. यह देश में महिलाओं की उच्ची शिक्षा के लिए पहली यूनिवर्सिटी थी.
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2001: महिलाओं का पहचान पत्र
21वीं सदी के साथ सऊदी अरब में एक और नई शुरूआत हुई और यह शुरुआत थी महिलाओं के पहचान पत्र की. हालांकि यह पहचान पत्र महिला के अभिभावक की स्वीकृति से जारी किये जाते थे, लेकिन 2006 से बिना किसी इजाजत के महिलाओं को पहचान पत्र जारी किये जा रहे हैं.
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2005: जबरन शादी का अंत
सऊदी अरब ने जबरन शादी पर 2005 में रोक लगाया. हालांकि, विवाह प्रस्ताव लड़के और लड़की के पिता के बीच तय होना जारी रहा.
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2009: पहली महिला मंत्री
2009 में राजा अब्दुल्ला ने सऊदी अरब की सरकार में पहली महिला मंत्री नियुक्त किया और इस तरह नूरा अल-फैज महिला मामलों के लिए उप शिक्षा मंत्री बनीं.
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2012: पहली महिला ओलंपिक एथलीट्स
सऊदी अरब ने पहली बार महिला एथलीट्स को ओलंपिक की राष्ट्रीय टीम में हिस्सा लेने की अनुमति दी. इन खिलाड़ियों में सारा अत्तार थीं, जो 2012 के ओलंपिक खेलों में लंदन में स्कार्फ पहन कर 800 मीटर की रेस दौड़ीं.
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2013: महिलाओं को साइकिल/मोटरसाइकिलों की सवारी करने की अनुमति
सऊदी नेताओं ने महिलाओं को 2013 में पहली बार साइकिल और मोटरबाइक की सवारी करने की अनुमति दी. हालांकि, इस पर भी शर्ते थीं महिलाएं केवल मनोरंजक क्षेत्रों में, पूरे शरीर को ढंक कर और एक पुरुष रिश्तेदार की उपस्थित में सवारी कर सकती थीं.
तस्वीर: Getty Images/AFP
2013: शूरा में पहली महिला
फरवरी 2013 में, राजा अब्दुल्ला ने सऊदी अरब की सलाहकार परिषद शूरा में 30 महिलाओं को शपथ दिलवायी. इसके बाद इस समिति में महिलाओं को नियुक्त किया जाने लगा जल्द ही वे सरकारी दफ्तर भी संभालेंगी.
तस्वीर: Getty Images/F.Nureldine
2013: शूरा में पहली महिला
फरवरी 2013 में, राजा अब्दुल्ला ने सऊदी अरब की सलाहकार परिषद शूरा में 30 महिलाओं को शपथ दिलवायी. इसके बाद इस समिति में महिलाओं को नियुक्त किया जाने लगा जल्द ही वे सरकारी दफ्तर भी संभालेंगी.
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2015: वोट देने का अधिकार
2015 में सऊदी अरब के नगरपालिका चुनाव में, पहली बार महिलाओं ने वोट डाला साथ ही उन्हें इन चुनावों में उम्मीदवार बनने का भी मौका मिला. इसके विपरीत, 1893 में, महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला पहला देश न्यूजीलैंड था. जर्मनी ने 1919 में ऐसा किया था.
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2017: सऊदी स्टॉक एक्सचेंज की पहली महिला प्रमुख
फरवरी 2017 में, सऊदी अरब स्टॉक एक्सचेंज ने सारा अल सुहैमी के रूप में अपनी पहली महिला अध्यक्ष को नियुक्त किया था. इससे पहले 2014 में वह नेशनल कामर्शियल बैंक (एनसीबी) की पहली महिला सीईओ भी बनाई जा चुकी थीं.
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2018: महिलाओं को ड्राइव करने की अनुमति दी जाएगी
26 सितंबर, 2017 को, सऊदी अरब ने घोषणा की कि महिलाओं को जल्द ही ड्राइव करने की अनुमति दी जाएगी. जून 2018 से उन्हें गाड़ी के लाइसेंस के लिए अपने पुरुष अभिभावक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी साथ ही गाड़ी चलाने के लिए अपने संरक्षक की भी जरूरत नहीं होगी.
