सहारा समूह की तरह पर्ल समूह में भी करोड़ों निवेशकों के 60,000 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं. पर्ल के पोंजी स्कीम घोटाले के उजागर होने के दो दशक बाद भी अपने पैसे वापस पाने का निवेशकों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है.
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सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में फंसे करोड़ों छोटे निवेशकों के पैसे लौटाने की नई मुहिम शुरू होने के बाद अब इसी तरह के दूसरे घोटालों के शिकार होने वाले निवेशकों की भी उम्मीद जगी है.
कई उद्योगों में शामिल पर्ल्स ग्रुप पर 2003 में 5.5 करोड़ निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगा था. समूह के सीएमडी निर्मल सिंह भांगू तो सालों से जेल में हैं, लेकिन निवेशकों को अभी तक अपने पैसे वापस नहीं मिल पाए हैं.
क्या है मामला
सेबी और निवेशकों ने 2003 में सुप्रीम कोर्ट में पर्ल समूह के खिलाफ मामला दायर किया था. समूह पर सामूहिक निवेश योजनाओं के जरिये करीब 5.5 करोड़ लोगों को धोखा दे कर उनसे लगभग 45,000 करोड़ रुपये निवेश करवाने के आरोप लगाए गए थे.
कई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दो दशकों की जांच के बाद अब यह रकम 60,000 करोड़ तक पहुंच गई है. सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में ठोस निर्देश आते आते 10 साल बीत गए. फरवरी 2013 में अदालत के आदेश पर सीबीआई ने मामले में जांच शुरू की.
2014 में सीबीआई ने इस मामले में 76 एफआईआर दर्ज की और फिर जनवरी 2016 में भांगू समेत समूह के चार निदेशकों को गिरफ्तार किया. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के 49,000 करोड़ रुपये रिफंड करवाने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा के नेतृत्व में एक समिति बनाई.
निवेशकों का इंतजार
समिति ने समूह की सारी संपत्ति जब्त कर ली और मार्च 2016 में संपत्ति की नीलामी शुरू की. प्रवर्तन निदेशालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक समूह के पास कुल 1,354 संपत्तियां हैं. हालांकि नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुए सात साल बीत जाने के बाद आज भी निवेशकों को उनके पैसे नहीं मिले हैं.
चूंकि इस घोटाले के शिकार निवेशक बड़ी संख्या संख्या में पंजाब में हैं, यह मुद्दा पंजाब में अक्सर चुनावी मुद्दा भी बन जाता है. 2022 में भी विधान सभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि अगर उसकी सरकार बनी तो पोंजी कंपनियों की संपत्ति बेच कर निवेशकों के पैसे लौटाए जाएंगे.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 29 जून 2023 को घोषणा की कि राज्य सरकार ने पर्ल समूह की पंजाब में मौजूद सारी संपत्ति को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्दी ही कानूनी कार्रवाई पूरी करके लोगों के पैसे वापस किये जाएंगे.
मान ने बताया कि राजस्य विभाग के रिकॉर्डों में इन संपत्तियों को चिन्हित कर दिया गया है ताकि इनकी खरीद-बिक्री ना हो सके.
भारत के महाघोटाले
भारत में भ्रष्टाचार का मुद्दा राजनीति के केंद्र में है. यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रही. फिर भ्रष्टाचार मुक्त शासन के वादे के साथ मोदी सरकार सत्ता में आयी. एक नजर भारत के अब तक के महाघोटालों पर.
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कोलगेट स्कैम
यूपीए टू के समय सामने आया कोलगेट घोटाला 1993 से 2008 के बीच सार्वजनिक और निजी कंपनियों को कम दामों में कोयले की खदानों के आवंटन का था. कैग (सीएजी) की ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा गया था कि गलत आवंटन कर इन कंपनियों को 10,673 अरब का फायदा पहुंचाया गया था. इस घोटाले ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छवि पर नकारात्मक असर डाला. हालांकि अदालत में यह घोटाला साबित नहीं हुआ.
तस्वीर: Reuters/B. Mathur
टूजी स्कैम
कंपनियों को गलत तरह से टूजी स्पैक्ट्रम आवंटित करने का यह महाघोटाला भी यूपीए सरकार के समय का है. कैग के एक अनुमान के मुताबिक जिस कीमत में इन स्पैक्ट्रमों को बेचा गया और जिसमें इसे बेचा जा सकता था उसमें 17.6 खरब रूपये का अंतर था. यानि देश को लगा कई खरब का चूना लगा. लेकिन अदालत में सीबीआई इसको साबित नहीं कर सकी. अदालत ने कहा कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ.
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व्यापमं घोटाला
भाजपा शासित मध्यप्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से मेडिकल समेत अन्य सरकारी क्षेत्रों की भर्ती परीक्षा में धांधली से जुड़ा 'व्यापमं घोटाला' अब तक का सबसे जानलेवा घोटाला है. अब तक इससे जुड़े, इसकी जांच कर रहे या इस की खबर लिख रहे पत्रकारों समेत दर्जनों लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है.
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बोफोर्स घोटाला
स्वीडन की हथियार निर्माता कंपनी बोफोर्स के साथ राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के तोपों की खरीद के सौदे में घूसखोरी का ये घोटाला भारतीय राजनीति का सबसे चर्चित घोटाला है. 410 तोपों के लिए कंपनी के साथ 1.4 अरब डॉलर का सौदा किया गया जो कि इसकी असल कीमतों का दोगुना था. अदालत ने राजीव गांधी को इस मामले से बरी कर दिया था.
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कफन घोटाला
2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौर में सामने आया यह घोटाला कारगिल युद्ध के शहीदों के ताबूतों से जुड़ा था. शहीदों के लिए अमेरीकी कंपनी ब्यूट्रॉन और बैजा से तकरीबन 13 गुना अधिक दामों में ताबूत खरीदे गए थे. हर एक ताबूत के लिए 2,500 डॉलर दिए गए.
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हवाला कांड
एलके आडवानी, शरद यादव, मदन लाल खुराना, बलराम जाखड़ और वीसी शुक्ला समेत भारत के अधिकतर राजनीतिक दलों के नेताओं का नाम इस घोटाले में सामने आया. इस घोटाले में हवाला दलाल जैन बंधुओं के जरिए इन राजनेताओं को घूस दिए जाने का मामला था. इसकी जांच में सीबीआई पर कोताही बरतने के आरोप लगे और धीरे-धीरे तकरीबन सभी आरोपी बरी होते गए.
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शारदा चिट फंड
200 निजी कंपनियों की ओर से साझे तौर पर निवेश करने के लिए बनाए गए शारदा ग्रुप में हुआ वित्तीय घोटाला भी महाघोटालों में शामिल है. चिट फंड के बतौर जमा राशि को लौटाने के समय में कंपनी को बंद कर दिया गया. इस घोटाले में त्रिणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कुणाल घोष जेल भजे गए. साथ ही बीजू जनता दल, बीजेपी और त्रिणमूल कांग्रेस के कई अन्य नेताओं की भी गिरफ्तारियां हुई हैं.
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ऑगस्टा वेस्टलैंड डील
इटली की हेलीकॉप्टर निर्माता फर्म ऑगस्टा वेस्टलैंड से 12, एडब्लू101 हेलीकॉप्टर्स की खरीददारी के इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कुछ भारतीय राजनीतिज्ञों और सेना के अधिकारियों पर घूस लेने के आरोप हैं. ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ इन 12 हेलीकॉप्टर्स के लिए ये सौदा 36 अरब रूपये में हुआ था.
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चारा घोटाला
करीब 9.4 अरब के गबन का चारा घोटाला भारत के मशहूर घोटालों में से एक है. यह घोटाला राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक अवसान की वजह बना. वहीं इस घोटाले से पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और शिवानंद तिवारी का भी नाम जुड़ा था.
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कॉमनवेल्थ
2010 में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ खेल, भारत में खेल जगत का सबसे बड़ा घोटाला साबित हुए. इस खेल में अनुमानित तौर पर 70 हजार करोड़ रूपये खर्च किए गए. गलत तरीके से ठेके देकर, जानबूझ कर निर्माण में देरी, गैर वाजिब कीमतों में चीजें खरीद कर इस पैसे का दुरूपयोग किया गया था. इन अनियमितताओं के केंद्र में मुख्य आयोजनकर्ता सुरेश कल्माड़ी का नाम था.