1950 और 1970 के दशक में प्लास्टिक का उत्पादन कम मात्रा में हो रहा था. इसीलिए उस समय प्लास्टिक कचरा लगभग न के बराबर था और यह दुनिया के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी. जहां तक ​​प्लास्टिक कचरे का सवाल था इसका निपटारा किया जाता था.

1990 के दशक तक प्लास्टिक का उत्पादन तीन गुना से अधिक हो गया था. इसी तरह प्लास्टिक कचरा बढ़ता गया और धीरे-धीरे एक संकट बन गया.

2000 के दशक की शुरुआत में प्लास्टिक का उत्पादन आसमान छूने लगा. पिछले एक दशक में प्लास्टिक का उत्पादन पिछले चार दशकों की तुलना में अधिक बढ़ा है.

आज दुनिया भर में सालाना 30 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा इकट्ठा किया जाता है. शोधकर्ताओं का कहना है कि प्लास्टिक के उत्पादन को कम करना चाहिए और उसके रिसाइक्लिंग पर जोर देना चाहिए.

1950 से अब तक लगभग 8.3 अरब टन प्लास्टिक का उत्पादन किया जा चुका है. इसका 60 प्रतिशत हिस्सा ठीक से और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निपटाया नहीं जा सका है. यही वजह है कि यह प्लास्टिक आज या तो कचरे के पहाड़ों के रूप में मौजूद है या हमारे महासागरों, जंगलों और पर्यावरण का हिस्सा बन रहा है.

हाल के एक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे प्रमुख प्लास्टिक कचरा सिगरेट फिल्टर है. इसके अलावा पानी की बोतलें, बोतल के ढक्कन, फूड पैकेट्स, शॉपिंग बैग और स्ट्रॉ अन्य वस्तुएं हैं जो प्लास्टिक कचरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.

हर साल 80 लाख टन प्लास्टिक कचरा हमारे महासागरों में चला जाता है. महासागरों में यह प्लास्टिक नदियों के माध्यम से पहुंचता है. दुनिया की दस नदियां 90 फीसदी प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार हैं. पाकिस्तान की सिंधु नदी उनमें से एक है, जिसमें सालाना डेढ़ लाख टन से अधिक प्लास्टिक समुद्र में छोड़ा जाता है.

अगर प्लास्टिक और उसके कचरे का उत्पादन नियंत्रित नहीं किया जाता है और चीजें इसी तरह से जारी रहती हैं, तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक हमारे महासागरों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक मिलेगा.

शोध दिखाते हैं कि पिछले दस सालों में विश्व भर में पानी को लेकर विवाद उसके पहले के दशक के मुकाबले दोगुने हो गए हैं. कुछ जगहों पर पानी को लेकर ही मूल विवाद हुआ लेकिन ज्यादातर दूसरे मामलों में इलाके में गरीबी, असमानता, भूख जैसी समस्याओं ने पानी के संकट में आग में घी डालने का काम किया.

बढ़ती जनसंख्या, फैलते शहर, प्रबंधन और अच्छा बुनियादी ढांचा ना होने के कारण ईरान में पानी का संकट गहरा रहा है. पड़ोसी अफगानिस्तान के साथ हेलमंद नदी का पानी साझा करने को लेकर भी कलह है. अफगानिस्तान में 2021 में बने कमाल खान बांध को लेकर भी ईरान को खास समस्या है, क्योंकि इससे उसे अपने एक प्रांत में पानी का बहाव रुकने का डर है.

दोनों पड़ोसी देशों से होकर बहने वाली सिंधु नदी को लेकर दोनों देशों ने 1960 में ही एक इंडस वॉटर्स ट्रीटी नाम का समझौता कर नदी और उसकी सहायक नदियों को लेकर अपने अधिकार बांट लिए थे. लेकिन हाल के सालों में उसे लेकर फिर विवाद पैदा हो गया जब पाकिस्तान ने कश्मीर विवाद के चलते भारत पर उसका पानी रोकने का आरोप लगाया.

भारत जैसे विशाल देश के भीतर भी सिंधु नदी के पानी से लेकर कई और जगहों पर मसले हैं. इसके कारण पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में सूखा पड़ता रहता है. मानसून का देर से आना इसे और गहरा देता है. अनुमान है कि 2030 तक भारत की 40 फीसदी आबादी को पीने के पानी के लाले पड़ सकते हैं.

नाइजीरिया में आतंकी गुट बोको हराम के साथ लड़ाई में मरने वालों से ज्यादा लोग पानी को लेकर होने वाली हिंसा में मारे गए. उत्तरी नाइजीरिया में सरकार से गुट की कई मांगों में से एक साफ पानी मुहैया कराना है. कम बारिश होने पर अगर मुस्लिम चरवाहे अपने मवेशियों को चराने ईसाई जमींदारों की जमीन पर चले जाएं तो बवाल होता है.

यहां किसान और चरवाहे पानी और जमीन को लेकर लड़ते आए हैं, जिसकी वजह उनके बीच का जातीय विवाद और बढ़ती जनसंख्या का दबाव भी है. 2019 में इसके चलते इनर नाइजर डेल्टा में सामूहिक हत्याकांड हो गया. माली के केंद्र में सरकार की बांध बनाने की योजना है जिसका असर दस लाख से अधिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों पर पड़ने का डर है.

इराक में पानी का संकट काफी जटिल है. सूखा और साल दर साल कम होती बारिश तो है ही, लगातार बदलते मौसम और प्रदूषण का भी उसमें हाथ है. देश को अपने पानी के भंडार का ठीक से प्रबंधन ना करने के कारण कई बार आलोचना झेलनी पड़ी है. 2019 में तो प्रधानमंत्री को विरोध प्रदर्शनों के चलते इस्तीफा देना पड़ा, जिसमें मुख्य मुद्दा बिजली और साफ पानी की कमी का भी था.