रोहिंग्या लोगों का कोई देश नहीं है. यानी उनके पास किसी देश की नागरिकता नहीं है. रहते वो म्यामांर में हैं, लेकिन वह उन्हें सिर्फ गैरकानूनी बांग्लादेशी प्रवासी मानता है.

म्यांमार के बहुसंख्यक बौद्ध लोगों और सुरक्षा बलों पर अक्सर रोहिंग्या मुसलमानों को प्रताड़ित करने के आरोप लगते हैं. इन लोगों के पास कोई अधिकार नहीं हैं. संयुक्त राष्ट्र उन्हें दुनिया का सबसे प्रताड़ित जातीय समूह मानता है.

ये लोग न तो अपनी मर्जी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और न ही अपनी मर्जी काम कर सकते हैं. जिस जगह वे रहते हैं, उसे कभी खाली करने को कह दिया जाता है. म्यांमार में इन लोगों की कहीं सुनवाई नहीं है.

ये लोग दशकों से रखाइन प्रांत में रह रहे हैं, लेकिन वहां के बौद्ध लोग इन्हें "बंगाली" कह कर दुत्कारते हैं. ये लोग जो बोली बोलते हैं, वैसी दक्षिणपूर्व बांग्लादेश के चटगांव में बोली जाती है. रोहिंग्या लोग सुन्नी मुसलमान हैं.

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 2012 में धार्मिक हिंसा का चक्र शुरू होने के बाद से लगभग एक लाख बीस हजार रोहिंग्या लोगों ने रखाइन छोड़ दिया है. इनमें से कई लोग समंदर में नौका डूबने से मारे गए हैं.

मलेशिया और थाइलैंड की सीमा के नजदीक रोहिंग्या लोगों की कई सामूहिक कब्रें मिली हैं. 2015 में जब कुछ सख्ती की गई तो नावों पर सवार हजारों रोहिंग्या कई दिनों तक समंदर में फंसे रहे.

रोहिंग्या लोगों की मजबूरी का फायदा इंसानों की तस्करी करने वाले खूब उठाते हैं. ये लोग अपना सबकुछ इन्हें सौंप कर किसी सुरक्षित जगह के लिए अपनी जिंदगी जोखिम में डालने को मजबूर होते हैं.

म्यांमार से लगने वाले बांग्लादेश में लगभग आठ लाख रोहिंग्या लोग रहते हैं. इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो म्यांमार से जान बचाकर वहां पहुंचे हैं. बांग्लादेश में हाल में रोहिंग्याओं को एक द्वीप पर बसाने की योजना बनाई है.

बांग्लादेश कुछ ही रोहिंग्या लोगों को शरणार्थी के तौर पर मान्यता देता है. वो नाव के जरिए बांग्लादेश में घुसने की कोशिश करने वाले बहुत से रोहिंग्या लोगों को लौटा देता है.

बाग्लादेश के अलावा रोहिंग्या लोग भारत, थाईलैंड, मलेशिया और चीन जैसे देशों का भी रुख कर रहे हैं.

म्यांमार में हुए हालिया कई हमलों में रोहिंग्या लोगों को शामिल बताया गया है. उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई के जवाब में सुरक्षा बलों का कहना है कि वो इस तरह के हमलों को रोकना चाहते हैं.

मानवाधिकार समूह म्यांमार से अपील करते हैं कि वो रोहिंग्या लोगों को नागरिकता दे और उनका दमन रोका जाए.

म्यांमार में रोहिंग्या लोगों को एक जातीय समूह के तौर पर मान्यता नहीं है. इसकी एक वजह 1982 का वो कानून भी है जिसके अनुसार नागरिकता पाने के लिए किसी भी जातीय समूह को यह साबित करना है कि वो 1823 के पहले से म्यांमार में रह रहा है.

रोहिंग्या लोगों की समस्या पर लगभग खामोश रहने के लिए म्यांमार में सत्ताधारी पार्टी की नेता आंग सान सू ची की अक्सर आलोचना होती है. माना जाता है कि वो इस मुद्दे पर ताकतवर सेना से नहीं टकराना चाहती हैं. सू ची हेग को अंतरराष्ट्रीय अदालत में रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार से जुड़े आरोपों का सामना करने के लिए जाना पड़ा है.

लिस्ट में म्यांमार सबसे ऊपर है. म्यांमार की 92 फीसदी आबादी गरीबों के मदद करने में आगे है और 55 फीसदी लोग सामाजिक कार्यों के लिए खुशी से समय निकालते हैं. जबकि विश्व बैंक के अनुसार म्यांमार एक निम्न मध्यमवर्गीय आमदनी वाला देश है.

पिछले साल अमेरिका इस लिस्ट में सबसे आगे था. अमेरिका को जो बात दाताओं की सूची में उसे ऊपर लाती है वह है अजनबियों की मदद का रवैया जो कि यहां के 76 फीसदी लोगों में पाया गया.

न्यूजीलैंड में धन दान करने की प्रवृत्ति 73 फीसदी और अजनबियों की मदद करने की करीब 65 फीसदी लोगों में है. वहीं स्वेच्छा से सामाजिक कार्यों में शामिल होने का चलन 45 फीसदी लोगों में है.

औद्योगिक देशों में कनाडा भी टॉप 10 दानियों में शामिल है. यहां के 69 फीसदी लोग अजनबियों की मदद करने, 44 फीसदी धन दान करने और 44 फीसदी सामाजिक कार्य करने को तत्पर रहते हैं.

ऑस्ट्रेलिया के सख्त आप्रवासी कानूनों के चलते इस देश को अक्सर उन अमीर देशों की तरह देखा जाता है जो अपनी समृद्धि औरों के साथ बांटना नहीं चाहते. लेकिन सीएएफ की रैंकिंग दिखाती है कि अजनबियों की मदद करने में 66 फीसदी, सामाजिक कार्यों के लिए दान करने में 72 फीसदी और मुफ्त सेवा देने के लिए 40 फीसदी लोग तैयार हैं.

जी-20 के पांच देश दानकर्ताओं की टॉप 20 सूची में शामिल हैं. उनमें से एक ब्रिटेन में दान करने के इच्छुक 75 फीसदी, अजनबियों की मदद करने वाले 63 फीसदी और समाज कल्याण की प्रवृत्ति वाले 32 फीसदी लोग पाए गए.

ब्रिटेन की ही तरह डच आबादी भी दान करने का 73 फीसदी और अजनबियों की मदद का 59 फीसदी रुझान रखती है. लेकिन बात जब इच्छा से सामाजिक काम करने की आती है तो ये जरा पीछे हैं, करीब 36 फीसदी.

हालांकि श्रीलंका गरीब देशों में शुमार है लेकिन दान के मामले में यह दुनिया के प्रमुख 10 देशों में शामिल है. अजनबियों की मदद करने में 60 फीसदी, दान करने में 59 फीसदी और समाजसेवा में 48 फीसदी है इस देश का रुझान.

आयरलैंड सूची में नौवें स्थान पर रहा. यहां 67 फीसदी आबादी बहुत लगन से धन दान करती है और 59 फीसदी अजनबियों की मदद के लिए आगे आते हैं. समय निकाल कर समाजसेवा करने के मामले में यहां 41 फीसदी लोग ही रुचि लेते हैं.

मलेशिया की दानी प्रवृत्ति में इस साल सबसे ज्यादा सकारात्मक बदलाव दिखा है. यहां के 62 फीसदी लोग अजनबियों की मदद करने आगे आते हैं, 58 फीसदी धन दान करने और 37 फीसदी समाजिक कार्यों के लिए स्वेच्छा से काम करने से नहीं झिझकते.