4 अप्रैल 1949 को 12 देशों ने मिलकर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (नाटो) का गठन किया. ये संस्थापक देश थे: अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और पुर्तगाल.

इन 12 देशों के विदेश मंत्रियों ने वॉशिंगटन के डिपार्टमेंटल ऑडिटोरियम में समझौते पर दस्तखत किए. इसे वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है. हस्ताक्षर समारोह के पांच महीनों के भीतर सदस्य देशों की संसद ने समझौते पर कानूनी मुहर लगा दी. इस तरह ये देश संधि में कानूनी और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के साथ दाखिल हुए.

समवेत सुरक्षा और एक-दूसरे के लिए खड़ा होना, नाटो के मूलभूत सिद्दांतों में है. ट्रीटी का आर्टिकल पांच साझा सुरक्षा की गारंटी देता है. इसके मुताबिक, सदस्य देश सहमति देते हैं कि यूरोप या उत्तरी अमेरिका में एक या एक से ज्यादा सदस्य देशों पर हथियारबंद हमले की स्थिति में इसे पूरे ब्लॉक पर हमला माना जाएगा.

हमले की स्थिति में हर सदस्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 51 में दर्ज निजी या सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उस सदस्य देश की मदद करेगा, जिसपर हमला हुआ है. सभी सदस्य नॉर्थ अटलांटिक इलाके की सुरक्षा बरकरार रखने और हनन की स्थिति में इसे वापस कायम करने के लिए जरूरत पड़ने पर सशस्त्र सेना और हथियारों का भी इस्तेमाल करेंगे.

आर्टिकल पांच यह भी कहता है कि जो जवाबी कदम उठाए जाएंगे, उनकी सूचना तुरंत सुरक्षा परिषद को दी जाएगी. जब परिषद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा वापस कायम करने की दिशा में जरूरी कदम उठा लेगा, उसके बाद नाटो की ओर से की जा रही कार्रवाई रोक दी जाएगी. अब तक नाटो ने आर्टिकल पांच का इस्तेमाल केवल 9/11 के आतंकी हमले के बाद किया है.

नाटो में समय-समय पर विस्तार होता रहा है. अब तक विस्तार के 10 चरण रहे हैं. पहली बार 1952 में समूह का विस्तार हुआ, जब ग्रीस और तुर्की ब्लॉक में शामिल हुए. फिर 6 मई 1955 को जर्मनी (तत्कालीन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, या वेस्ट जर्मनी) नाटो का 15वां सदस्य बना. 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी यूरोप के कई देश नाटो में आए. ये दो चरणों में हुआ.

साल 1999 में हुए पोस्ट-कोल्ड वॉर के पहले विस्तार में चेकिया, हंगरी और पोलैंड सदस्य बने. फिर मार्च 2004 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया को नाटो की सदस्यता मिली. नाटो के सबसे नए सदस्य हैं फिनलैंड (अप्रैल 2023) और स्वीडन (मार्च 2024). इस तरह नाटो में अब 32 सदस्य हैं.

2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया, 2017 में मॉन्टेनीग्रो और 2020 में नॉर्थ मैसिडोनिया नाटो के सदस्य बने. ये बालकन देश हैं. बाल्कन्स का इलाका लंबे समय से रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव की वजह रहा है. पश्चिम की ओर से यूरोपीय संघ और नाटो यहां विस्तार करना चाहते हैं, वहीं रूस भी अपने इस पूर्व प्रभावक्षेत्र में सहयोगी तलाश रहा है.

ऐसे में रूस लंबे समय से बालकन्स में नाटो के विस्तार का विरोध करता रहा है. वह इसे नाटो की विस्तारवादी नीति बताता है और अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है. 2014 में क्रीमिया पर रूसी कब्जे के बाद मॉस्को का नाटो से विरोध और गहराता गया. फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद तनाव अपने चरम पर पहुंच गया.

यूक्रेन युद्ध ने यूरोप में सुरक्षा की भावना को गहराई तक हिला दिया है. यूक्रेन को मदद चाहिए, ना केवल फंड बल्कि सैन्य साजो-सामान भी. ऐसे में अभी नाटो के आगे सबसे बड़ी चुनौती यह है कि युद्ध के बीच कीव को किस तरह मदद मुहैया कराई जाए.

नाटो सीधे तौर पर युद्ध का हिस्सा नहीं बन सकता, लेकिन यूक्रेन में रूस को बढ़त पूरी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अकल्पनीय चुनौती होगी. ऐसे में नाटो देशों के बीच यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता के प्रारूप, स्वभाव और आकार पर बातचीत जारी है. रूस के साथ समीकरण नाटो की सबसे बड़ी चुनौतियों में है.

2000 से शुरू हुआ यह सफर अगले छह साल के लिए एक बार फिर पक्का हो गया है. इस कार्यकाल को पूरा कर वह 29 साल तक देश का नेतृत्व करने वाले जोसेफ स्टालिन से आगे निकल जाएंगे. मुमकिन है कि छह साल बाद रूस की जनता उन्हें एक बार और मौका दे कर ऐसा रिकॉर्ड बनवा दे जिसे तोड़ने का सपना देखना भी मुश्किल लगे.

व्लादिमीर पुतिन पहली बार 1999 में प्रधानमंत्री बने. 2000 में वह राष्ट्रपति बन गए और 2008 तक इस पद पर रहे. तब राष्ट्रपति के लिए लगातार दो कार्यकाल का ही नियम था, जो 4 साल का होता था. 2008 में दमित्री मेदवेदेव राष्ट्रपति और पुतिन प्रधानमंत्री बन गए. 2012 में उन्होंने फिर राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली. पहले संशोधन में कार्यकाल 6 साल का हुआ और दूसरे संशोधन में दो बार की सीमा खत्म हुई.

व्लादिमीर पुतिन ने रूस का नेतृत्व करते हुए अमेरिका के पांच राष्ट्रपतियों का सामना किया है. पहली बार जब देश की कमान उनकी मुट्ठी में आई तब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे. उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा के दो कार्यकाल और ट्रंप और बाइडेन के एक एक कार्यकाल में रूस उनके हाथ में ही रहा. हालांकि संबंधों की दशा और दिशा इस पूरे दौर में खराब ही होती गई है.

पुतिन के कार्यकाल में चीन ने तीन राष्ट्रपति देख लिए और मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अगर कानून में बदलाव नहीं किया होता तो इसमें एक नाम और जुड़ जाता. जियांग जेमिन के साथ शुरू हुआ यह सफर हू जिंताओ से होता हुआ शी जिनपिंग तक आ पहुंचा है. इस पूरे सफर में चीन-रूस की दोस्ती और गहरी हुई है.

अंगेला मैर्केल का 16 साल लंबा कार्यकाल होने के बावजूद पुतिन ने जर्मनी के तीन चांसलरों के साथ काम किया है. जब वह पहली बार देश के राष्ट्रपति बने तब गेरहार्ड श्रोएडर जर्मनी के चांसलर थे. उसके बाद अंगेला मैर्केल ने कमान संभाली और फिर ओलाफ शॉल्त्स ने. श्रोएडर और मैर्केल के जमाने में जो रिश्ता परवान चढ़ा था वह शॉल्त्स के दौर में बिखर गया है.

भारत के साथ रूस की दोस्ती पुरानी है. पुतिन के राष्ट्रपति बनते वक्त भारत की कमान अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में थी, उसके बाद मनमोहन सिंह आए और फिर नरेंद्र मोदी. इस पूरे दौर में दोनों देशों का रिश्ता मजबूत ही हुआ है. प्रतिबंधों की अनदेखी करके भी दोनों देश एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं.

व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिटेन के सात प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है. टोनी ब्लेयर के साथ शुरू हुआ सफर अब ऋषि सुनक तक आ पहुंचा है. सिर्फ इतना ही नहीं ब्रिटेन के शाही परिवार का नेतृत्व भी उनके राष्ट्रपति रहते बदल चुका है. ब्रिटेन यूरोपीय साझीदारों के साथ ही रूस के साथ अपने रिश्तों का निभाता है.

माना जाता है कि उत्तर कोरिया को रूस से काफी मदद मिलती है. गिने चुने मौकों पर जब उत्तर कोरियाई नेता आधिकारिक दौरे पर देश के बाहर गए तो उनकी मंजिल रूस ही था. वहां बीते कई दशकों से देश का नेता आजीवन इस पद पर रहता है. पुतिन को वहां भी दो नेताओं यानी किम जोंग उन और उनके पिता के किम जोंग इल के साथ काम करने का मौका मिला. दोनों देशों की दोस्ती और मजबूत हुई.

रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के अधिकारी रहे पुतिन ने चेचेन विद्रोहियों को ताकत के दम पर नियंत्रित करके रूसी जनता को अपनी शक्ति का अहसास दिलाया. दूसरी तरफ यूरोप और दूसरे कई देशों के साथ तेल और गैस का कारोबार करके देश को आर्थिक मुश्किलों से बाहर निकाला. इसने उनके लिए राजनीति में कई बड़ी सफलताओं का रास्ता बना दिया.

सोवियत संघ के विघटन के साथ रूस के सामने जहां विशाल आर्थिक चुनौतियां थी वहीं अंतरराष्ट्रीय पटल पर सिमटती भूमिका उसे हतोत्साहित कर रही थी. ऐसे समय में पुतिन ने रूस की कमान संभाली और उसे एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय राजनीति का बड़ा खिलाड़ी बना दिया. सीरिया से लेकर, ईरान, तुर्की, उत्तर कोरिया, चीन और भारत समेत तमाम देशों के साथ रूस की गहरी दोस्ती है, जो प्रतिबंधों के दौर में भी उसका साथ दे रहे हैं.