जर्मनी के समुद्री राहत और बचाव संगठनों ने शिप सेफ्टी ऑर्डिनेंस में बदलाव का विरोध किया है. जर्मनी के सरकारी प्रसारक एआरडी की रिपोर्ट के मुताबिक संगठनों ने इसे सरकार के गठबंधन समझौते का उल्लंघन करार दिया है. जर्मनी के परिवहन मंत्रालय ने जो ड्राफ्ट बिल बनाया है, उसमें 24 मीटर लंबे जहाजों के लिए सुरक्षा संबंधी मानक बहुत ऊंचे रखे गए हैं.

रेस्क्यू संगठनों का कहना है कि नए सुरक्षा मानकों को लागू करना बहुत ही महंगा पड़ेगा. ऐसा न करने पर उन्हें अपना काम समेटना होगा, जिससे समंदर में राहत और बचाव के ऑपरेशनों में बाधा आएगी. मिशन लाइफलाइन, रेस्कशिप, सी-वॉच और सी-आई जैसे कई संगठनों ने एक साझा बयान जारी कर कहा है, "जर्मन झंडे के तहत काम कर रहे ज्यादातर सिविलियन सी रेक्स्यू जहाजों के लिए, इस नियम का मतलब यह है कि उन्हें या तो अपना काम सीमित करना पड़ेगा या फिर जीवन बचाने का काम बंद करना होगा."

पानी की सरहदें पार करते 'डॉक्टर्स विदआउट बॉर्डर्स'

"इन बदलावों को अमल में लाना गठबंधन समझौते का भी सीधा उल्लंघन है." संगठनों के मुताबिक जर्मन सरकार में शामिल तीन पार्टियों के गठबंधन समझौते में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सिविलियन सी रेस्क्यू में बाधा नहीं डाली जाएगी.

आधुनिक सुरक्षा मानक चाहती है सरकार

जर्मन परिवहन मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इन आरोपों के जवाब में कहा, "योजना भूमध्यसागर में प्राइवेट सी रेस्क्यू में दखल देने पर केंद्रित नहीं है. इसके उलट, यह उनके काम की सुरक्षा तय करने के लिए है. सरकार लगातार संगठनों के संपर्क में है और रेट्रोफिटिंग के लिए जरूरी समय दिया जाएगा."

सरकार तय करना चाहती है कि गहरे सागर में राहत और बचाव का काम करने वाले छोटे जहाज आधुनिक सुरक्षा मानकों का पालन करें. इसके मुताबिक 24 मीटर या उससे अधिक लंबाई वाली नावों या जहाजों को भी अब बड़े कार्गो शिप (मालवाहक जहाज) जैसे सुरक्षा मानक मानने होंगे. अब तक 35 मीटर से छोटे जहाजों को सुरक्षा मानकों में कई तरह की रियायतें मिली हुई थी.

राहत संगठनों का कहना है कि 2015 में निजी जहाजों से भूमध्यसागर में राहत और बचाव का काम शुरू किया. तब से अब तक, पुराने सुरक्षा मानकों का पालन करने हुए इन जहाजों के रेस्क्यू मिशन में एक भी हादसा सामने नहीं आया है.

2015 में अफगानिस्तान, सीरिया और अफ्रीका के कई देशों से बड़ी संख्या में शरणार्थी यूरोप आने लगे. इस दौरान ज्यादातर शरणार्थी कामचलाऊ नावों के जरिए भूमध्यसागर पारकर यूरोपीय संघ की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे. बीते नौ साल में भूमध्यसागर पार करने की कोशिशन में करीब 25,000 लोग डूबकर मारे जा चुके हैं.

इन हादसों को टालने के लिए कई निजी रेस्क्यू संगठन भूमध्यसागर में काम कर रहे हैं. यूरोपीय संघ के देशों के बीच इन निजी रेस्क्यू संगठनों को लेकर मतभेद भी हैं. यूरोपीय संघ के किसी भी देश या पूरे संघ का अपना कई रेस्क्यू मिशन नहीं है. निजी राहत संगठन अपने जहाजों और स्वंयसेवियों की मदद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं.

ओएसजे/सीके (डीपीए, एएफपी)