ई-सिगरेट को बैन करने की विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूटीओ) की अपील से कुछ बड़ी तंबाकू कंपनियां चिंतित हैं. कई कंपनियों ने सिगरेट के विकल्पों पर बहुत पैसे लगाए हैं. 'ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको' कंपनी ने कहा है कि वह चाहती है कि 2035 तक उसकी कमाई का 50 प्रतिशत हिस्सा 'नॉन-कम्बस्टिबल' उत्पादों से आए, यानी ऐसे उत्पाद जो जलते ना हों.

डब्ल्यूटीओ ने 2023 में एक रिपोर्ट में बताया था कि ई-सिगरेट 34 देशों में बैन है. इनमें ब्राजील, भारत, ईरान, थाईलैंड आदि देश शामिल हैं. लेकिन कई देशों को इन प्रतिबंधों को लागू करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि ये उत्पाद अक्सर काले बाजार में उपलब्ध रहते हैं. 74 देश ई-सिगरेट पर जरा भी नियंत्रण नहीं रखते हैं. इनमें कई अफ्रीकी देश, पाकिस्तान, कोलंबिया और मंगोलिया शामिल हैं.

ऑस्ट्रेलिया में निकोटीन-युक्त ई-सिगरेटों के इस्तेमाल के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है, लेकिन देश में अवैध डिस्पोजेबल वेपों की बाढ़ आ गई है. यह सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है. 1 जनवरी, 2024 से देश में डिस्पोजेबल वेप आयात करने पर पाबंदी है. मार्च से ऐसे किसी भी वेप के आयात की इजाजत नहीं होगी, जिसे देश के मेडिकल नियामक ने "उपचारात्मक" का दर्जा नहीं दिया है.

चीन दुनिया में ई-सिगरेट का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन उसने देश के अंदर इस्तेमाल पर कड़े नियम लगाए हुए हैं. कई चीनी उत्पादक जो फ्लेवर दूसरे देशों में भेजते हैं, वो चीन के अंदर बैन हैं. कंपनियों को ई-सिगरेट बेचने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है और 2022 में उत्पादन, आयात और थोक वितरण पर टैक्स लगा दिए गए थे.

यूरोपीय आयोग ने ई-सिगरेटों के लिए नियामक मानक तय किए हुए हैं. इनमें निकोटीन की मात्रा पर सीमा और ऐसे लेबल लगाना शामिल है, जिन पर लिखा हो कि ये उन लोगों के लिए नहीं हैं जो धूम्रपान नहीं करते. फ्रांस में 18 साल से कम उम्र के लोग वेप नहीं खरीद सकते हैं और विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक यातायात में ये प्रतिबंधित हैं. इटली में स्कूलों में और उनके आस-पास इनका इस्तेमाल बैन है.

जापान में निकोटीन युक्त ई-सिगरेटों को दवा की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की ई-सिगरेट के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी गई है.

रूस में नाबालिग ई-सिगरेट खरीद नहीं सकते हैं. विशेष फ्लेवरों या डिस्पोजेबल वेपों पर कोई प्रतिबंध नहीं है.

ब्रिटेन की सरकार वेप को लेकर काफी चिंतित है और इसका सेवन करने वालों को इसे छोड़ने में मदद करने के लिए स्टार्टर किट भी देती है. जनवरी 2024 में सरकार ने कहा था कि वो डिस्पोजेबल वेप को बैन करेगी और ई-सिगरेट के फ्लेवरों और पैकेजिंग का नियमन करेगी. मार्च में सरकार ने कहा कि वह अक्टूबर 2026 से वेपिंग उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स लगाएगी.

अमेरिका निकोटीन के विकल्पों के लिए सबसे बड़ा बाजार है. इसे बेचने के लिए कंपनियों को स्वास्थ्य नियामक एफडीए से इजाजत लेनी होती है. एफडीए ने अभी तक तंबाकू के अलावा किसी और फ्लेवर की इजाजत नहीं दी है. हालांकि, कमजोर निगरानी की वजह से फ्लेवर वाले और डिस्पोजेबल उत्पाद काफी आसानी से मिल जाते हैं. - सीके/एसएम (रॉयटर्स)

पिछले साल जुलाई तक 34 देश ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा चुके थे. इनमें ब्राजील, भारत, ईरान और थाईलैंड जैसे बड़े देश शामिल हैं. 

डब्ल्यूएचओ का कहना है कि कम से कम 74 देश ऐसे हैं जिनमें ई-सिगरेट या वेपिंग को लेकर कोई नियम नहीं है. इनमें अधिकतर अफ्रीकी देश हैं लेकिन पाकिस्तान, कोलंबिया और मंगोलिया आदि भी शामिल हैं.

ऑस्ट्रेलिया में निकोटीन वाली ई-सिगरेट खरीदने के लिए डॉक्टर से प्रेसक्रिप्शन की जरूरत होती है. हालांकि देशभर में निकोटीन वेप अवैध रूप से बिक रही हैं. 1 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया ने वेप के आयात पर प्रतिबंध लगाया है. 

ई-सिगरेट के सबसे बड़े बाजार अमेरिका में बिक्री के लिए फूड एंड ड्रग अथॉरिटी से इजाजत लेनी होती है. सिगरेट छोड़ने में इनकी मदद मिलने जैसे तर्क के आधार पर इन्हें इजाजत दी जाती है. लेकिन देश में तंबाकू फ्लेवर के अलावा अन्य फ्लेवर अभी प्रतिबंधित हैं.

यूरोपीय संघ में ई-सिगरेट या वेप बेचना वैध है लेकिन उनके लिए नियम बनाए गए हैं. मसलन, निकोटीन की मात्रा तय है और पैकेट पर लिखा होना चाहिए कि धूम्रपान ना करने वालों को वेप इस्तेमाल नहीं करने चाहिए. अब जर्मनी समेत कई देश इन पर प्रतिबंध पर विचार कर रहे हैं.

जापानी कानून में ई-सिगरेट को दवा-उत्पाद माना जाता है लेकिन इनके इस्तेमाल की इजाजत अभी नहीं दी गई है.

रूस में वेप बेचने या इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है. लेकिन सिगरेट की तरह इन्हें भी 18 साल से कम आयु के लोगों को नहीं बेचा जा सकता. पिछले साल प्रतिबंध के लिए एक प्रस्ताव आया था, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया.

चीन ई-सिगरेट का सबसे बड़ा उत्पादक है. 2021 में वहां एक कानून बनाकर वेप के इस्तेमाल पर कई पाबंदियां लगाई गईं लेकिन वहां से उत्पादक विदेशों को जमकर वेप्स भेज रहे हैं. 2022 में उत्पादन और बिक्री पर अतिरिक्त कर लगाए गए हैं, बेचने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी किया गया है.