मणिपुर में एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर की हत्या के कुछ ही दिनों के अंदर अब भारतीय सेना के एक जवान की हत्या कर दी गई है. इस घटना से राज्य में आम लोगों के साथ साथ सुरक्षाबलों की सुरक्षा लेकर को भी सवाल खड़े हो गए हैं.
मणिपुर में तैनात भारतीय सेना के जवानतस्वीर: ARUN SANKAR/AFP
विज्ञापन
सिपाही सरतो थांगथांग कॉम छुट्टी ले कर इम्फाल पश्चिम जिले में अपने घर गए गए हुए थे, जहां से अज्ञात लोगों ने शनिवार 16 सितंबर को उनका अपहरण कर लिया. अगली सुबह उनके घर से करीब 15 किलोमीटर दूर उनका शव मिला. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उनके सिर पर एक गोली लगने का निशान था.
सरतो थांगथांग कॉम की हत्या में शामिल लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. 41 साल के सरतो थांगथांग कॉम डिफेंस सर्विस कोर की एक पलटन में तैनात थे. यह भारतीय सेना का एक विशेष दस्ता है, जिसका काम सेना की तीनों शाखाओं की इमारतों और अन्य संवेदनशील इमारतों की रक्षा करना होता है.
कॉम आदिवासियों का हाल
सरतो थांगथांग कॉम समुदाय के सदस्य थे, जिन्हें मणिपुर के अल्पसंख्यक आदिवासी समुदायों में से एक माना जाता है. ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बॉक्सर और पूर्व राज्य सभा सदस्य एमसी मैरी कॉम भी इसी समुदाय की सदस्य हैं.
जिन हाथों ने कभी छुई भी नहीं बंदूक, वे हो रहे लड़ने को तैयार
03:34
This browser does not support the video element.
उन्होंने दो सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर उनसे अपील की थी उनके समुदाय की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएं. मैरी कॉम ने पत्र में लिखा था कि कॉम समुदाय के लोग मैतेई और कुकी समुदायों के बीच में फंसे हुए हैं और अक्सर दोनों पक्षों की तरफ से उनके समुदाय के लोगों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है.
उन्होंने यह भी बताया था कि कम संख्या बल और कमजोर आंतरिक प्रशासन होने की वजह से उनके समुदाय के लोग अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं. भारतीय सेना के सिपाही की हत्या को लेकर मणिपुर में सरकार की नीतिकी आलोचना की जा रही है. सुरक्षा मामलों के जानकार सुशांत सिंह ने एक्स पर लिखा है कि यह सेना के शीर्ष नेतृत्व और राज्य में बीजेपी सरकार दोनों पर टिप्पणी है.
मणिपुर सरकार की तरफ से इस घटना पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है. पिछले महीने मणिपुर पुलिस ने सेना के असम राइफल्स पर कामकाज में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कर दी थी. सेना ने इस आरोप का खंडन किया था. इससे पहले मैतेई संगठनों के विरोध के कारण विष्णुपुर में एक जांच चौकी से असम राइफल्स के जवानों को हटा कर राज्य पुलिस और सीआरपीएफ को तैनात किया गया था.
मणिपुर हिंसा से बेपटरी हुई जिंदगी
पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर बीते कई दिनों से हिंसा की चपेट में है. हिंसा के बाद वहां स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं है. कई लोग प्रदेश से भागकर पड़ोसी राज्यों में शरण लेने को मजबूर हैं. जानिए, वहां के हालात.
तस्वीर: ARUN SANKAR/AFP
हिंसा की कहानी
मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण राज्य में हिंसा भड़क गई थी. दरअसल मैतेयी संगठनों ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग की थी. हाईकोर्ट में मैतेयी संगठनों ने एक याचिका दायर की थी. उस पर सुनवाई के दौरान अदालत ने 19 अप्रैल को राज्य सरकार से इस मांग पर विचार करने और चार महीने के भीतर केंद्र को अपनी सिफारिश भेजने का निर्देश दिया था.
तस्वीर: AFP/Getty Images
जमीन, नौकरी और संसाधन का झगड़ा
गैर-आदिवासी मैतेयी समुदाय लंबे अरसे से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहा है. मैतेयी समुदाय की दलील है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बाद वे लोग राज्य के पर्वतीय इलाकों में जमीन खरीद सकेंगे. आदिवासी संगठनों को चिंता है कि अगर मैतेयी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया तो सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों से आदिवासियों को वंचित होना पड़ेगा.
तस्वीर: AFP
हिंसा के बाद सेना की तैनाती
राज्य में हिंसा के फौरन बाद वहां सेना की तैनाती कर दी गई थी और तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए थे. हिंसा से निपटने के लिए सेना और असम राइफल्स के 10 हजार सैनिकों को तैनात किया गया है. हिंसाग्रस्त इलाकों में शांति बहाली के लिए सेना फ्लैग मार्च कर रही है.
तस्वीर: ARUN SANKAR/AFP
हिंसा में कई मरे
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि हिंसा में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई. हालांकि सेना ने कहा है कि 7 मई को हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई. राज्य में कर्फ्यू में भी ढील दी गई है. सबसे ज्यादा हिंसा प्रभावित चूड़ाचांदपुर में भी हालात सामान्य बताए जा रहे हैं.
तस्वीर: AFP
जला दिए गए आशियाने
बीते दिनों हुई हिंसा में कई मकान, दुकान और गाड़ियां आग के हवाले कर दी गईं. और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों पर शरण लेनी पड़ी.
तस्वीर: ARUN SANKAR/AFP
बन गए शरणार्थी
हिंसा के बाद सेना ने कई हजार लोगों को कैंपों तक सुरक्षित पहुंचाने का काम किया और उनके रहने का इंतजाम किया. करीब 23 हजार लोगों को सेना ने अपने कैंपों में रखा है.
तस्वीर: IANS
मणिपुर छोड़ कर जाते लोग
हिंसा के बाद से ही कई लोग राज्य छोड़कर चले गए हैं. इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जो पढ़ाई के लिए मणिपुर में थे. असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम आदि के राज्यों ने अपने छात्रों को निकालने का इंतजाम किया है. दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने छात्रों को वहां से निकालने का फैसला किया है.
तस्वीर: ARUN SANKAR/AFP
खाने के लिए कतार में लोग
सेना के कैंपों में कई परिवार रह रहे हैं और वे अपने घर से बहुत दूर हैं. ऐसे में सेना ने उनके रहने और भोजन का इंतजाम किया है. कई लोग अब इन्हीं कैंपों में फिलहाल रहने को मजबूर हैं.
तस्वीर: ARUN SANKAR/AFP
मामला सुप्रीम कोर्ट में
मणिपुर की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में मणिपुर में हिंसा की जांच एसआईटी से कराए जाने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है.
