प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉकडाउन के दौरान घर जाने के लिए संघर्ष करते लोगों से राज्य सरकार किराया ना ले और साथ ही ऐसे लोगों को रास्ते में भोजन दिया जाए. कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कपिल सिब्बल के बीच तीखी बहस हुई. कोर्ट ने कहा कि जहां से यात्रा शुरू होगी वहां की सरकार खाना-पानी देगी और बस में भी इंतजाम किए जाएं.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य की सरकारें ट्रेन का किराया देंगी और प्रवासियों को घर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगी. अदालत के मुताबिक राज्य सरकारें ट्रेन और बसों का खर्च आपस में उठाएंगी. राज्यों की मांग के मुताबिक रेलवे को ट्रेन उपलब्ध करानी होगी. साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो लोग सड़क पर पैदल जा रहे हैं, उन्हें तुरंत आश्रय केंद्रों में लाकर उनकी मदद की जाए.

दरअसल पिछले दो महीने से अधिक समय से प्रवासी मजदूर, दिहाड़ी कर्मचारी और अन्य लोग शहरों से निकलकर अपने गांवों की तरफ लौट रहे हैं. कई लोग पैदल या फिर अवैध तरीके से राज्य की सीमा पार करने की कोशिश भी कर रहे हैं और ऐसे में हादसे भी हो रहे हैं. कोर्ट ने कहा है कि राज्य प्रवासियों को उन स्थानों पर खाना-पानी मुहैया करवाएंगे, जहां पर वे फंसे हुए हैं. यात्रा के दौरान रेलवे भी भोजन-पानी का इंतजाम करेगा.

कोर्ट ने कहा कि मजदूरों के घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार करेगी. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए वहीं पर सहायता डेस्क लगाकर उनका पंजीकरण करें जहां वे फंसे हुए हैं और उन्हें ट्रेन और बस पर चढ़ने की पूरी जानकारी दें. कोर्ट ने सूचना के प्रसार पर जोर दिया.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रेलवे ने 1 मई से 27 मई तक 3,700 श्रमिक स्पेशल टेनें चलाई हैं और इनसे करीब 50 लाख प्रवासियों को घर भेजा गया है. कुछ राज्यों गुजरात, राजस्थान ने पड़ोसी राज्यों के मजदूरों को बसों से भी भेजा है. केंद्र ने कोर्ट को बताया कि 1 मई से 27 मई के बीच 91 लाख प्रवासियों को घर भेजा गया.

मजदूरों की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था और केंद्र, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था. उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोर्ट को बताया कि 18 लाख लोग वापस लौटे हैं, बिहार ने कहा कि 10 लाख लोग प्रदेश वापस आ चुके हैं.

एक साहब दफ्तर में फोटो कॉपी मशीन के पास खड़े थे. सोचा कॉपी करते करते अल्कोहल-फ्री बियर गटक ली जाए. लेकिन बियर की बोतल खुली तो झाग निकली और हड़बड़ा गए. कई दांत तुड़ा बैठे. इंश्योरेंस से पैसे मांगे. ड्रेसडेन की कोर्ट ने कहा, नहीं. खाना-पीना तो इंश्योरेंस के तहत नहीं आता. और फोटोकॉपी करने से आप थकते भी नहीं हैं कि पानी की प्यास लगी. लिहाजा, कुछ नहीं मिलेगा.

एक महिला ने घर में ही दफ्तर बना रखा था. वह पानी लेने के लिए उठीं तो फिसल गईं. मामला जर्मनी की नेशनल सोशल कोर्ट तक पहुंचा. कोर्ट ने कहा कि ऑफिस में खाने पीने के लिए जाते वक्त कुछ होने पर मुआवजा मिलना चाहिए. लेकिन ऑफिस तो घर में ही था. इसलिए महिला को खुद ही जिम्मेदार ठहराया गया.

एक साहब काम से घर लौट रहे थे, आइस क्रीम खाते हुए. ट्राम में घुसने लगे तो जल्दबाजी में एक पूरा बड़ा सा हिस्सा निगल गए. यह हिस्सा यूं का यूं चला गया नली में. और जो दर्द उठा. बाद में पता चला कि यह हार्ट अटैक था. मुआवजा नहीं दिया. कोर्ट पहुंचे. कोर्ट ने कहा, यह हादसा काम से नहीं जुड़ा था. आइस क्रीम मजे के लिए खाई जाती है.

एक सरकारी अफसर बिजनेस ट्रिप पर थीं. उस दौरान होटल में सेक्स करते हुए एक गड़बड़ हो गई. दीवार पर लगा बल्ब उखड़ा और उनके ऊपर आ गिरा. चोट भी लगी. महिला ने मुआवजा मांगा तो कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अफसर को उस वक्त सेक्स नहीं करना चाहिए था क्योंकि वह काम पर थीं.

एक ऑफिस में ट्रेनिंग चल रही थी. ब्रेक हुआ तो कॉलीग्स मस्ती करने लगे. एक 27 साल के युवक पर लोग पिचकारी से पानी फेंकने लगे. वह खिड़की से कूद गया. धड़ाम से गिरा. चोट लगी. लेकिन मुआवजा नहीं मिला. कोर्ट ने कहा, कूदना ही नहीं चाहिए था.

बार में काम करते हुए एक बंदी सो गई और नींद में कुर्सी से गिर गई. चोट लग गई. मुआवजा नहीं मिला. कोर्ट ने कहा कि वह काम की वजह से नहीं गिरी है इसलिए उसे मुआवजा नहीं मिल सकता.

एक साहब काम से इबित्सा गए थे. बीच पर क्लाइंट्स के साथ थोड़ी ज्यादा ही पी ली. बाउंसर्स से झगड़ा हो गया. दो-चार पड़ भी गए. अब उन्होंने कहा कि मैं तो काम से वहां गया था, मुआवजा दो. कोर्ट ने झाड़ा. कहा कि काम से गए थे तो दारू क्यों पी.

एक गाय अपनी ही जंजीर में फंस गई. उसका दम घुटने लगा. गाय के मालिक का भाई उसे बचाने आया तो उस पर एक और गाय ने पांव रख दिया. उसकी टांग टूट गई. कोर्ट ने मुआवजा खारिज कर दिया. कहा कि तुम उस वक्त किसी का काम नहीं कर रहे थे, इसलिए कुछ नहीं मिलेगा.

चीन की राष्ट्रीय जनसंसद के अधिवेशन में देश के नेताओं ने मास्क नहीं पहन रखा था, जबकि सामान्य प्रतिनिधियों(सांसदों) ने महामारी से बचने के लिए मास्क पहन रखा था. साल में एक बार होने वाला अधिवेशन इस साल कोरोना से सुरक्षा बंदोबस्त के बीच हो रहा है. अधिवेशन में करीब 3000 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं.

चीनी संसद के अधिवेशन में सांसदों के अलावा हजारों पत्रकार भी भाग लेते हैं. इस बार यह संभव नहीं है. भारी सुरक्षा के बीच हो रहे अधिवेशन में प्रतिनिधियों से इंटरव्यू वीडिया लिंक के जरिए हो रही है. इस तरह प्रतिनिधियों ने आपस में और पत्रकारों के साथ सामाजिक दूरी बनाकर रखी है.

चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस का अधिवेशन राजधानी बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल्स में हो रहा है. यहां अधिवेशन के आयोजन में मदद कर रहा एक कर्मचारी उद्घाटन समारोह के दौरान चेहरे पर मास्क लगाए दिख रहा है. यह अधिवेशन मार्च में होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते तब इसे स्थगित कर दिया गया.

चीन ने कोरोना वायरस की चपेट में आई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकारी मदद की बात की है. लेकिन नए चीन का स्टिमुलस पैकेज अमेरिका या जापान के स्तर का नहीं होगा. प्रधानमंत्री ली केचियांग ने कहा कि वह आर्थिक विकास की कोई दर तय नहीं करेगा.

चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने कोई आंकड़े नहीं दिए हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के विश्लेषकों का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से देश के शहरी इलाकों में करीब 30 फीसदी यानि 13 करोड़ कामगार अस्थाई तौर पर बेरोजगार हो गए हैं. उनका कहना है कि करीब 2.5 करोड़ नौकरियां सदा के लिए खत्म हो गई हैं.

कोरोना की वजह से दुनिया भर में नगरपालिकाएं भी प्रभावित हुई हैं. एक ओर उनका खर्च बढ़ा है , दूसरे ओर उनकी आय में भारी कमी हुई है. चीन सरकार रोजगार के नष्ट होने को रोकने के लिए स्थानीय निकायों को 280 अरब डॉलर की मदद देगी. इस धन का इस्तेमाल कोविड-19 का सामना कर रहे लोगों की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने पर खर्च होगा.

चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. पिछले साल के मुकाबले इस साल के पहले तीन महीनों में चीन की अर्थव्यवस्था 6.6 प्रतिशत सिकुड़ गई है. विश्लेषकों का मानना है कि इस साल विकास दर शून्य रहेगी. 2019 में चीन में विकास दर 6.1 प्रतिशत रही जो पिछले दशकों में सबसे कम थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रपं चीन से नाराज हैं. पिछले साल के कारोबारी झगड़े के बाद कोरोना पर चीन के रुख को लेकर भी अमेरिका नाराज है और उसे समय पर जानकारी नहीं देने की कीमत चुकाने की धमकी दे चुका है. ली केचियग ने कहा है कि चीन अमेरिका के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए काम करेगा.

राष्ट्रीय संसद की बैठक में बजट का जो मसौदा पेश किया गया है उसमें सेना पर 178 अरब डॉलर खर्च करने की बात है. यह अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बजट है. पिछले साल के मुकाबले बजट में 6.6 प्रतिशत का इजाफा हुआ है लेकिन इसमें बड़े हथियार तंत्रों की खरीद शामिल नहीं है.

चीनी संसद में हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाने का बिल भी पेश किया गया है. लोकतंत्र समर्थकों ने इसे हांगकांग की स्वायत्तता पर हमला बताया है. अमेरिका ने मनमाने तरीके से इस कानून को हांगकांग पर लागू करने के प्रस्ताव की निंदा की है और कहा है कि इसका हांगकांग के विशेष दर्जे पर असर हो सकता है.