18 अगस्त 2018 को जब इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो कई पाकिस्तानियों ने उन्हें मौजूद विकल्पों में सबसे बेहतर माना. बाकी पाकिस्तानियों ने उन्हें एक मसीहा की तरह माना और उनका अंधसमर्थन किया. इमरान की जीत को पाकिस्तान के दक्षिणपंथी और संपन्न शहरी मध्य वर्ग की जीत माना गया. उन्हें विदेशों में रह रहे पाकिस्तानियों से भी मदद मिली. साथ ही मनौवैज्ञानिक रूप से अधीर न्यायपालिका और राजनीतिक रूप से ताकतवर सेना का भी साथ मिला. इमरान के समर्थकों ने उन्हें अर्थव्यवस्था की कमजोरी को दूर करने और राजनीतिक मुश्किलों का हल करने के लिए समर्थन दिया. वो मूलभूत समस्याओं का प्रशासनिक हल और भौतिक सवालों के नैतिक जवाब चाहते थे. लेकिन अब तक इमरान ऐसा करने में नाकाम दिख रहे हैं. लोगों की मुश्किलें दूर होने की बजाय बढ़ती दिख रही हैं.

2018 में पाकिस्तान की जनता के लिए नया पाकिस्तान का नारा इमरान ने दिया था. इसे संक्षेप में भ्रष्टाचार मुक्त अर्थव्यवस्था और सही तरीके से काम करने वाली सरकार के रूप में देखा गया था. यह इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के उभार और सत्ता तक पहुंचने की कहानी  भी रहा है.
जुलाई 2018 में हुए आम चुनावों में गड़बड़ी के आरोप लगे. लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लोग और दूसरी पार्टियों ने इमरान खान को एक मौका दिया. विपक्षी पार्टियों की मजबूरी ये थी कि अगर वो इस चुनाव के नतीजों को नहीं मानते तो आशंका थी कि कहीं यह पाकिस्तान में लोकतंत्र के अंत और फिर से फौजी हुक्मरानों के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की वजह ना बन जाए.
हालांकि इमरान खान को अपने दो पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों जुल्फिकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ की तुलना में बेहतर समर्थन मिला. अधिकांश शक्तिशाली संगठन उनकी तरफ थे, विपक्ष एकदम निष्क्रिय था और बाजार और मीडिया के साथ पाकिस्तान के पूरे मध्यम वर्ग को इमरान खान एक ऐसे नेता की तरह लग रहे थे जो उन्हें बचा सकेगा और उनका उद्धार करेगा.

अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल सके
इमरान के सत्ता संभालने के सालभर बाद अब लगता है कि अर्थव्यवस्था को ठीक करने के उनके वादे हवा हवाई निकले हैं. अर्थव्यवस्था आगे तो नहीं बढ़ी बल्कि और भी पीछे पहुंच गई है. एक विकासशील देश में हमेशा पूंजीवाद काम आता है. इमरान खान की पार्टी कहती है कि वो सिस्टम को ठीक कर देंगे लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि सिस्टम काम कैसे करता है.
पीटीआई का भ्रष्टाचार मिटाने और आर्थिक कर्ज खत्म करने का वादा उम्मीद से जल्दी धाराशायी हो गया. इमरान द्वारा नियुक्त किए गए आर्थिक प्रबंधकों की कम जानकारी और कुप्रबंधन इसकी वजह बना है. यही कारण है कि उनका ये वादा अब धूमिल होता नजर आ रहा है. आईएमएफ के साथ देरी से हुए समझौते ने ना सिर्फ इमरान खान की सरकार पर अतिरिक्त दबाव बनाया बल्कि आईएमएफ को पाकिस्तान की आर्थिक नीति पर अधिक नियंत्रण दे दिया.

मैक्रोइकोनॉमिक स्टैबिलिटी के नाम पर विकास रुक गया है. रुपये की कीमत लगातार कम होती जा रही है. बाजार ने अपना भरोसा खो दिया है. बिजली के बढ़ते दामों के साथ-साथ बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की जेब ढीली कर दी है. लोगों की आमदनी कम होने से उनके सामने और भी मुश्किलें आ रही हैं. इस आर्थिक मंदी की वजह से बेरोजगारी और गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है.
इन सब के बावजूद खर्चों की सबसे मुख्य कटौती शिक्षा और स्वास्थ्य के मद में की गई है. इसका नुकसान होना तय है. कर्ज की बात की जाए तो पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक पिछले पांच साल में नवाज शरीफ की सरकार ने जितना कर्ज लिया उसका दो तिहाई कर्ज इमरान खान की सरकार महज एक साल में ले चुकी है.

घरेलू और विदेशी नीति
विदेश नीति में इमरान की सरकार चीन और अमेरिका के साथ अपने संबंधों में सामंजस्य बिठाने में असफल रही है. चीन की महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना अभी अधर में है. वहीं अमेरिका भी पाकिस्तान को अफगान शांति वार्ता में  उसके  मुताबिक काम नहीं करने पर कोई भी मदद देने को तैयार नहीं है. अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की कोशिश में पिछले एक साल में सऊदी अरब और यूएई को लुभाने के लिए झुकना, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत थोड़ी ही राहत ला सका है. भारत के कश्मीर को लेकर अनुच्छेद 370 में किए गए परिवर्तनों पर अरब मुल्कों ने बहुत ठंडी प्रतिक्रिया दी. इस प्रतिक्रिया के चलते पाकिस्तान का पक्ष कमजोर हो गया.
पिछले एक साल में इमरान खान और उनके समर्थकों ने बस दो काम ठीक से किए हैं. एक राजनीतिक असंतोष को कम करना और दूसरा मेनस्ट्रीम मीडिया पर नियंत्रण करना. हालांकि जो लोग पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास से परिचित हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि आवाज दबाने का प्रतिरोध इतना घातक होता है कि वो सरकार की जड़ों को हिला देता है.

आत्मनिरीक्षण की जरूरत
एक साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद इमरान खान की सरकार को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है जिससे वो पाकिस्तानी नागिरकों के आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित कर सकें.  इसमें गरीबी हटाना, उत्पादकता और रोजगार बढ़ाना भी शामिल है. साथ ही इमरान की सरकार को दूसरे देशों और महाशक्तियों के साथ दूरगामी हितों को देखकर अपने संबंधों में सामंजस्य स्थापित करना होगा. 
साथ ही सरकार को अपने नागरिकों के सिविल और नागरिक अधिकारों को देना होगा. सरकार को लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी देना होगा. पाकिस्तान में हो रही आलोचनाओं को सुनने और उन्हें सकारात्मक रूप में लेकर इमरान खान की सरकार को काम करना होगा जिससे जिन वादों को करके वो सत्ता में आए थे उन्हें पूरा कर सकें और जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सकें.

हैरिस खालिक

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