दुनिया के एक प्रतिशत सबसे अमीर लोग (7.7 करोड़) दुनिया के 16 प्रतिशत उत्सर्जन के जिम्मेदार हैं. यह आय के हिसाब से दुनिया के 66 प्रतिशत सबसे गरीब लोगों (5.11 अरब) के उत्सर्जन के बराबर है. अमीरों और गरीबों के बीच उत्सर्जन की खाई की यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय नॉन-प्रॉफिट ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने बनाई है.

वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर एक प्रतिशत लोगों को चिन्हित करने के लिए परचेजिंग पावर पैरिटी का इस्तेमाल किया गया. यानी अमेरिका में इसकी कसौटी 1,40,000 डॉलर होगी जब कि केन्या में यही कसौटी करीब 40,000 डॉलर होगी.

देशों के अंदर भी इस असंतुलन की बड़ी गंभीर तस्वीर निकल कर आई. उदाहरण के तौर पर, फ्रांस में एक प्रतिशत सबसे अमीर सिर्फ एक साल में इतना उत्सर्जन करते हैं जितना सबसे गरीबों में से 50 प्रतिशत लोग 10 सालों में करते हैं. इस रिपोर्ट का आधार है स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टिट्यूट द्वारा की गई रिसर्च.

अकेले 'लूई वितों' के अरबपति संस्थापक और फ्रांस के सबसे अमीर व्यक्ति बर्नार आर्नो का कार्बन पदचिन्ह एक औसत फ्रांसीसी व्यक्ति से 1,270 गुना ज्यादा है. लॉसन कहते हैं, "आप जितने ज्यादा अमीर हों, आपके लिए आपके निजी और निवेश संबंधी उत्सर्जन कम करना उतना ही आसान होता है. आपको तीसरी गाड़ी की, छुट्टियों में चौथे टूर की और सीमेंट उद्योग में निवेश बनाये रखने की जरूरत नहीं है."

इस रिपोर्ट में सिर्फ व्यक्तिगत खपत की बात की है, लेकिन यह भी कहा गया है कि "सुपर अमीरों की व्यक्तिगत खपत कंपनियों में उनके निवेश के चलते निकले उत्सर्जन के आगे बौनी पड़ जाती है." ऑक्सफैम के पुराने शोध ने दिखाया है कि 'स्टैंडर्ड एंड पूअर 500' सूचकांक की कंपनियों के औसत के मुकाबले अरबपतियों के प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में निवेश की संभावना दोगुनी है.

रिपोर्ट के सह-लेखक मैक्स लॉसन के मुताबिक जलवायु संकट से लड़ना एक साझा चुनौती है लेकिन हर व्यक्ति इसके लिए बराबर रूप से जिम्मेदार नहीं है. इसीलिए सरकारी नीतियों को इसी हिसाब से बनाने की जरूरत है. उनके मुताबिक सरकारों को ऐसी जलवायु नीति लानी चाहिए जो उन लोगों से सबसे ज्यादा त्याग करवाए जो सबसे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं.

इसके लिए कुछ कड़े कदमों की जरूरत है. जैसे एक साल में 10 से ज्यादा उड़ानें भरने पर टैक्स लगाया जा सकता है. या नॉन-ग्रीन निवेशों पर ग्रीन निवेशों के मुकाबले काफी ज्यादा टैक्स लगाया जा सकता है. (एएफपी)

इंटरनेशनल माउंटेन कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट पर प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्र अपनी जटिल बनावट, नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और लगातार बदलती जलवायु परिस्थितियों की वजह से विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रति काफी अधिक संवेदनशील होते हैं.

भारत का हिमालयी क्षेत्र कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है, जिसमें भूस्खलन, भूकंप, बादल फटना और ग्लेशियर लेक की वजह से आने वाली बाढ़ शामिल है. ये आपदाएं आबादी क्षेत्र, बुनियादी ढांचे और जैव विविधता के लिए गंभीर खतरे पैदा करती हैं.

एक अध्ययन के मुताबिक, हिमालय क्षेत्र में बसे विभिन्न इलाकों में मॉनसून के दौरान जल-संबंधी आपदाएं आती हैं. इस दौरान आमतौर पर बादल फटने और अचानक बाढ़ आने की घटनाएं दर्ज की जाती हैं. बादल फटने के दौरान, किसी एक इलाके में बहुत कम समय में बहुत अधिक बारिश होती है. 

हिमालयी क्षेत्र में अधिकतर नदियां संकरी घाटियों से होकर बहती हैं. बादल या ग्लेशियर झील के फटने की स्थिति में पानी के तेज बहाव के साथ बड़ी मात्रा में मलबा भी आ जाता है. इससे नदियों के रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं और निचले इलाकों में अचानक बाढ़ की स्थिति बन जाती है.

डाउन टू अर्थ पत्रिका में प्रकाशित हुए एक विश्लेषण के मुताबिक, साल 2013 से 2022 के दौरान पूरे देश में 156 आपदाएं दर्ज की गईं, जिनमें से 68 आपदाएं केवल हिमालयी क्षेत्र में हुईं. देश के भौगोलिक क्षेत्र में 18 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले हिमालयी क्षेत्र की आपदाओं में हिस्सेदारी 44 फीसदी रही. 

भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सबसे ज्यादा खतरा बाढ़ आने का होता है. सन 1903 से लेकर अब तक इस क्षेत्र में 240 आपदाएं दर्ज की गई हैं. इनमें से 132 बाढ़ संबंधी आपदाएं हैं. इसके बाद, भूस्खलन की 37, तूफान की 23, भूकंप की 17 और चरम तापमान की 20 आपदाएं दर्ज की गई हैं.

अक्टूबर 2023 में सिक्किम राज्य में भारी बारिश के चलते एक ग्लेशियर झील फूट गई थी और उसके बाद इलाके में बाढ़ आ गई थी. इस आपदा में करीब 180 लोगों की मौत हो गई थी. जानकारों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण पर्वतीय क्षेत्र गर्म हो रहे हैं और ऐसी घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है.

फरवरी 2021 में उत्तराखंड में अचानक आई बाढ़ में दो हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बह गए थे. पानी के तेज बहाव के साथ चट्टानें और मलबा धौलीगंगा नदी घाटी में पहुंच गया था. इस दौरान, 200 से अधिक लोगों की मौत हुई थी. इससे पहले, साल 2013 में भी उत्तराखंड में भारी तबाही मची थी. 

विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और पर्वतीय क्षेत्रों में चल रहीं विकास परियोजनाओं से प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ा है. एक अध्ययन के मुताबिक, हिमालयी क्षेत्र राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक तेजी से गर्म हो रहा है, इससे भविष्य में आपदाओं की संख्या और बढ़ सकती है.