पाकिस्तान की संसद ने मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के इस्तेमाल की अनुमति देने वाला एक विवादास्पद विधेयक पारित किया.
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पाकिस्तान की संसद ने बुधवार को मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के इस्तेमाल की अनुमति देने वाला एक विवादास्पद विधेयक पारित किया. विपक्ष इस बिल को लेकर काफी गुस्से में है.
पाकिस्तान की संसद ने बुधवार को विपक्ष के उग्र विरोध के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अनुमति देने वाला एक कानून पारित किय. विपक्ष का कहना है कि सरकार ने अगले चुनाव में धांधली करने के लिए इसे आगे बढ़ाया है. बुधवार को सदन में इस बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने बिल की प्रतियां फाड़ दीं, नारे लगाए और बाहर निकलने से पहले प्रधानमंत्री इमरान खान को वोट चोर कहा.
संसद में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने कहा, "मेरा मानना है कि यह हमारे संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन है. हम इसकी निंदा करते हैं." सरकार को विपक्ष के 203 के मुकाबले 221 वोट मिले. इमरान खान की सरकार महीनों से उस कानून को पारित करने की कोशिश कर रही है जो विदेशी पाकिस्तानियों को अपना मतदान ऑनलाइन करने की अनुमति देगा.
प्रधानमंत्री इमरान खान को विदेशों में रहने वाले लगभग 90 लाख पाकिस्तानियों के बीच व्यापक समर्थन प्राप्त है. देश में अगला आम चुनाव 2023 के लिए निर्धारित है. पाकिस्तान में पिछले आम चुनावों में हुए मतदान में इमरान खान की जीत का बहुत बड़ा श्रेय उनके विदेशी मतदाताओं को जाता है.
चुनाव में धांधली का आरोप
पाकिस्तान में हर चुनाव के बाद वोट में धांधली का आरोप लगाने वाली पार्टियों का इतिहास रहा है. खान का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटों की गिनती से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी. विपक्ष और कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि खान के एक और कार्यकाल हासिल करने की संभावना नहीं है.
कई राजनीतिक पंडितों ने भी भविष्यवाणी की थी कि अगर इमरान खान संसद में हार जाते हैं, तो यह उनकी सरकार के लिए एक बड़ा खतरा होगा. कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया था कि ऐसे में इमरान खान की सरकार खत्म हो जाएगी.
सरकार एक पुराने आर्थिक संकट से जूझ रही है और बढ़ती मुद्रास्फीति सेना के साथ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के एक नए प्रमुख की नियुक्ति को लेकर भी विवाद है. विपक्ष का आरोप है कि सेना ने 2018 के चुनाव में धांधली करके खान को सत्ता में लाई थी. सरकार और सेना दोनों ने इस आरोप से इनकार किया था. अब विपक्ष का कहना है कि वह नए कानून को अदालत में चुनौती देगा.
भारत में भी ईवीएम को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है और उसकी विश्वसनीयता पर संदेह जताता आया है. हर चुनाव के बाद भारत में बैलेट से मतदान की मांग उठ जाती है.
एए/वीके (रॉयटर्स, एपी)
भविष्य में ये 10 बदलाव चाहते हैं युवा
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 187 देशों के लगभग 20 हजार युवाओं से पूछा कि वे भविष्य में क्या चाहते हैं. जानिए वे 10 चीजें जो युवा बदलना चाहते हैं.
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समझदारी भरा उपभोक्तावाद
सर्वे में शामिल ज्यादातर युवाओं ने कहा कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले उपभोग को फायदेमंद बनाया जाए. कंपनियों की जिम्मेदारी तय की जाए और बड़े कॉरपोरेट जगत में बदलाव के लिए निवेशकों को जनता के साथ मिलकर काम करना चाहिए. भविष्य में खाने के उत्पादन और कुदरत को बचाने के लिए सभी को फौरन कदम उठाने चाहिए.
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डिजिटल पहुंच
88.9 फीसदी युवाओं ने कहा कि इंटरनेट की पहुंच को एक मूलभूत अधिकार बना देना चाहिए. लगभग 26 फीसदी मानते हैं कि उनका देश अगले दस साल में भी सभी को इंटरनेट देने की स्थिति में नहीं है. युवाओं की मांग है कि इंटरनेट ब्लैकआउट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.
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मिथ्या सूचनाओं की रोकथाम
सर्वे में शामिल 38.4 प्रतिशत लोगों ने फेक न्यूज यानी फर्जी खबरों के प्रसार को सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान बताया. 19.5 प्रतिशत युवा निजता का हनन और 11.4 फीसदी हेट स्पीच को सबसे बड़ा नुकसान मानते हैं. युवा चाहते हैं कि टेक कंपनियों को ज्यादा पारदर्शी होना चाहिए और सरकारों को ऐसी नीतियां लानी चाहिए जिनसे खतरनाक सामग्री से लोगों को बचाया जा सके.
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भविष्य का लोकतंत्र
युवा चाहते हैं कि मानवतावादी दानी लोग युवा और प्रगतिशील आवाजों को सरकारों में लाने के लिए उनका साथ दें. मीडिया की मोनोपॉली के खिलाफ कानून बनें और राजनीति ज्यादा समावेशी हो.
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सामाजिक सुरक्षा और समावेशी नौकरियां
सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक असमानता से लड़ने के लिए पांच करोड़ डॉलर से अधिक की संपत्ति पर ग्लोबल टैक्स लगना चाहिए. अपने कर्मचारियों को अधिक स्किल सिखाने वाली कंपनियों को टैक्स का लाभ मिलना चाहिए. यूनिवर्सिटी की बेहद महंगी फीस कम होनी चाहिए और सिलेबस आज के जॉब मॉर्किट के हिसाब से होना चाहिए.
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ग्लोबल वॉर्मिंग
सरकारों को उन समुदायों पर निवेश करना होगा जिन्हें ग्लोबल वॉर्मिंग से खतरा ज्यादा है. ऐसी कंपनियों को धन न दिया जाए जो नए जीवाश्म ईंधन खोज रहे हैं. कंपनियों को ग्लोबल वॉर्मिंग रोकने के लिए कदम उठाने होंगे. 70 प्रतिशत से ज्यादा युवा मानते हैं कि वे ऐसे नेता को वोट देंगे जो ग्लोबल वॉर्मिंग को मुद्दा मानता है और उसके लिए कदम उठाएगा.
युवाओं ने इच्छा जताई है कि सरकारें हरेक को मानिसक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं. इन समस्याओं के बारे में जागरूकता के लिए निवेश हो और यूनिवर्सिटी के सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए.
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लोगों की सुरक्षा
कानून के दायरे में कुछ लोगों को मिलने वाला गलत लाभ खत्म किया जाना चाहिए. बंदूकों पर प्रतिबंध होना चाहिए और ऐसी हिंसा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. घरेलू और यौन हिंसा के बारे में कदम उठाए जाने की जरूरत है. और न्याय व्यवस्था को इस तरह काम करना चाहिए कि कमजोर तबकों को सुरक्षा मिले.
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अगली पीढ़ी का पूंजीवाद
सरकारों को टेक कंपनियों के लिए नीतियां बनानी चाहिए जो लोगों के हित में हों. यूनिवर्सिटी में ईएसजी यानी एनवायर्नमेंट, सोशल ऐंड कॉरपोरेट गवर्नेंस को सिलेबस का हिस्सा बनाना चाहिए. कंपनियों में टेक-एथिक्स जरूरी होने चाहिए.
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स्वास्थ्य सेवाएं
ज्यादातर युवा मानते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन, टेस्ट और इलाज सबके लिए उपलब्ध होने चाहिए. सरकार को स्वास्थ्यकर्मियों और उनके परिजनों को प्राथमिकताएं देनी चाहिए. स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटाजेशन होना चाहिए.
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