इस तरह, नीदरलैंड्स यूरोप का चौथा देश बन गया है जहां बुर्के पर बैन लगाया गया है. इससे पहले फ्रांस, बेल्जियम और बुल्गारिया में इस पर रोक लगाई जा चुकी है. नीदरलैंड्स के नए प्रस्तावित कानून के मुताबिक जिन जगहों पर बुर्का पहन कर जाने की अनुमति नहीं होगी उनमें अस्पताल, स्कूल, सरकारी इमारतें और सार्वजनिक परिवहन शामिल हैं. हालांकि सड़क चलते हुए या फिर सरकारी पार्कों में बुर्का पहनने की अनुमति होगी.
डच गृह मंत्री रोनाल्ड प्लासतेर्क ने संसद में कहा कि बुर्के या फिर नकाब से सरकारी इमारतों में बात करने में बाधा पैदा होती है जबकि वहां लोगों का "एक दूसरे को देखना बहुत जरूरी है". अगर कोई इस कानून को तोड़ेगा तो उस पर 400 यूरो तक का जुर्माना होगा.
देखिए कहां कहां है बुर्के पर बैन
दुनिया में ऐसे कई मुल्क हैं जहां बुरके या नकाब पर प्रतिबंध है. कहीं पूरी तरह तो कहीं आंशिक रूप से. जानिए...
तस्वीर: Getty Images/AFP/G.-G. Kitina31 मई 2018 को डेनमार्क की सरकार ने एक नया कानून लागू किया है जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढंकने की मनाही होगी. स्की मास्क और नकली दाढ़ी-मूछ लगाने पर भी रोक होगी. हालांकि बीमारियों से बचने के लिए पहनने वाले मास्क और मोटरसाइकल हेलमेट को इसमें शामिल नहीं किया गया है.
फ्रांस यूरोप का पहला ऐसा मुल्क है जिसने बुरके को बैन करने का कदम उठाया. 2004 में इसकी शुरुआत हुई. पहले स्कूलों में धार्मिक चिन्हों पर रोक लगी. 2011 में सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर बुरके को पूरी तरह बैन कर दिया. ऐसा करने पर 150 यूरो का जुर्माना है. कोई अगर महिलाओं को जबरन बुरका पहनाएगा तो उस पर 30 हजार यूरो तक का जुर्माना हो सकता है.
फ्रांस के नक्श ए कदम पर चलते हुए बेल्जियम ने भी 2011 में बुरका बैन कर दिया. बुरका पहनने पर महिलाओं को 7 दिन की जेल या 1300 यूरो तक का जुर्माना हो सकता है.
2015 में हॉलैंड ने बुरके पर बैन लगाया. लेकिन यह बैन स्कूलों, अस्पतालों और सार्जवनिक परिवहन तक ही सीमित है. सभी जगहों पर इसे लागू नहीं किया गया है.
1 जुलाई 2016 से स्विट्जरलैंड के टेसिन इलाके में बुरके पर प्रतिबंध लागू हो गया है. इसका उल्लंघन करने पर 9200 यूरो तक का जुर्माना हो सकता है.
इटली में राष्ट्रीय स्तर पर तो बैन नहीं है लेकिन 2010 में नोवारा शहर ने अपने यहां प्रतिबंध लगाया. हालांकि अभी बुरका पहनने पर किसी तरह की सजा नहीं है. और कुछ राज्यों में बुरकीनी पहनने पर रोक है.
जून 2017 से जर्मनी में भी बुरके और नकाब पर रोक है लेकिन ऐसा सिर्फ सरकारी नौकरियों और सेना पर लागू होता है. इसके अलावा ड्राइविंग के दौरान भी चेहरा ढंकने की अनुमति नहीं है. जर्मनी की एएफडी पार्टी लगातार बुरके पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है.
स्पेन के कैटेलोनिया इलाके में कई जिलों में बुरके और नकाब पर 2013 से ही प्रतिबंध है. कई राज्यों में कोशिश हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे धार्मिक आजादी का उल्लंघन मानते हुए पलट दिया. लेकिन यूरोपीय मानवाधिकार कोर्ट का फैसला है कि बुरके पर बैन मानवाधिकार उल्लंघन नहीं है. इसी आधार पर कई जिलों ने इस बैन को लागू किया हुआ है.
मुस्लिम बहुल आबादी वाले तुर्की में 2013 तक सरकारी संस्थानों में बुरका या हिजाब पहनने पर रोक थी. लेकिन अब ऐसा नहीं है. महिलाएं अपना सर और चेहरा ढंकते हुए भी वहां जा सकती हैं. बस अदालत, सेना और पुलिस में ऐसा करने की अनुमति अब भी नहीं है.
अफ्रीकी देश चाड में पिछले साल बुरके पर प्रतिबंध लगाया गया. जून में वहां दो आत्मघाती बम हमले हुए जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कदम उठाए. बाजारों में बुरके की बिक्री तक पर बैन है. पहनने पर जुर्माना और जेल होगी.
चाड के प्रतिबंध लगाने के एक महीने बाद ही उसके पड़ोसी कैमरून ने भी नकाब और बुरका बैन कर दिए. हालांकि यह सिर्फ पांच राज्यों में ही प्रभावी है.
आतंकवाद प्रभावित दीफा इलाके में बुरका प्रतिबंधित है. हालांकि सरकार इसे पूरे देश में लागू करने की इच्छुक है.
पूरे चेहरे को ढकने पर कॉन्गो ने बैन लगा रखा है. 2015 से यह प्रतिबंध लागू है.
इस प्रस्तावित कानून के खिलाफ पिछले हफ्ते कई मुसलमान महिलाओं ने डच संसद में जाकर विरोध किया. उन्होंने इसे धार्मिक आजादी पर रोकटोक बताया है. नकाब पहनने वाली एक महिला करीमा रहमानी कहती हैं, "अपनी मर्जी से रहने का मेरा अधिकार इससे प्रभावित होता है." कुछ स्कूल, यूनिवर्सिटी और डॉक्टर भी इस बैन का विरोध कर रहे हैं.
दक्षिणपंथी राजनेता गीअर्ट विल्डर्स ने 11 साल पहले नीदरलैंड्स में पहली बार बुर्के पर बैन लगाने की बात कही थी. हालांकि इसे संसद ने शुरुआती तौर पर पारित कर दिया था, लेकिन सरकार के कई संकटों में घिरे रहने के कारण इसे कानून में तब्दील नहीं किया जा सका था.
चार साल पहले देश की महागठबंधन सरकार ने फिर बुर्के पर बैन का प्रस्ताव रखा. निचले सदन में पारित मौजूदा बिल पर संसद के ऊपरी सदन की मंजूरी मिलनी भी जरूरी है. तभी इसे पूरी तरह कानून का रूप दिया जा सकेगा. सरकारी अनुमान के मुताबिक नीदरलैंड्स की 1.7 करोड़ की आबादी में लगभग 100 महिलाएं बुर्का पहनती हैं.
एके वीके (डीपीए, एएफी)
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