किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 राज्यसभा में पारित हो चुका है और यह जल्द ही कानून बन जाएगा. इस कानून के तहत बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया आसान बनाई जा रही है.

सरकार का कहना है कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन से कानून मजबूत होगा और बच्चों की सुरक्षा बेहतर ढंग से होगी.

सरकार का कहना है कि यह एक बेहतर कानून है जिससे अनाथ बच्चों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जा सकता है. कानून के प्रभावी तरीके से लागू होने से अनाथ बच्चों को शोषण से बचाया जा सकता है.

संशोधित कानून में एक अहम बदलाव ऐसे अपराध से जुड़ा है जिसमें भारतीय दंड संहिता में न्यूनतम सजा तय नहीं है. 2015 में पहली बार अपराधों को तीन श्रेणियों में बांटा गया-छोटे, गंभीर और जघन्य अपराध. तब ऐसे केसों के बारे में कुछ नहीं बताया गया था जिनमें न्यूनतम सजा तय नहीं है. संशोधन प्रस्तावों के कानून बन जाने से किशोर अपराध से जुड़े मामले जल्द निपटेंगे.

संशोधन प्रस्तावों में बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) को ज्यादा ताकत दी गई है. इससे बच्चों का बेहतर संरक्षण करने में मदद मिलेगी. एक्ट में प्रावधान है कि अगर बाल कल्याण समिति यह निष्कर्ष देती है कि कोई बच्चा, देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाला बच्चा नहीं है, तो समिति के इस आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है. बिल इस प्रावधान को हटाता है.

संशोधन विधेयक में बच्चों से जुड़े मामलों का तेजी से निस्तारण सुनिश्चित करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को ज्‍यादा शक्तियां देकर सशक्त बनाया गया है. इन संशोधनों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट समेत जिला मजिस्ट्रेट को जेजे अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करना शामिल है.

विधेयक में सीडब्ल्यूसी सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानकों को फिर से परिभाषित किया गया है. सीडब्ल्यूसी सदस्यों की अयोग्यता के मानदंड भी यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किए गए हैं कि, केवल आवश्यक योग्यता और सत्यनिष्ठा के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवा देने वालों को ही सीडब्ल्यूसी में नियुक्त किया जाए.

बाल अधिकार सुरक्षा पर राष्ट्रीय आयोग ने देश भर के बाल संरक्षण गृहों का ऑडिट कर साल 2020 में रिपोर्ट दी थी. 2018-19 के इस ऑडिट में सात हजार के करीब बाल गृहों का सर्वेक्षण किया गया, ऑडिट में पाया गया कि 90 प्रतिशत संस्थानों को एनजीओ चलाते हैं और करीब 1.5 फीसदी कानून के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे.

महिलाओं के अंडाणु फ्रीज करने की तकनीक 80 के दशक में ही आ गई थी. लेकिन अब केवल बीमारी या इनफर्टिलिटी जैसी वजहों से ही नहीं, बल्कि पढ़ाई, करियर जैसे कारणों से भी महिलाएं अपने अंडाणु फ्रीज करवा रही हैं ताकि बड़ी उम्र में भी उनके मां बनने की संभावना बनी रहे.

31 साल की एक गायिका नर्मीन सफार ने कहा कि वह अपने अंडाणु फ्रीज करवाएंगी. नर्मीन सफार की अपील से देश में महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर तीखी बहस छिड़ गई है. यहां सिंगल महिलाएं केवल कीमोथैरपी जैसे मेडिकल कारणों से ही अंडाणु फ्रीज कर सकती हैं.

यहां चिकित्सीय कारणों से महिलाओं को अंडाणु फ्रीज करवाने की अनुमति है. मसलन, उनका कैंसर जैसी बीमारी का इलाज होने वाला हो, जिसके चलते उनकी फर्टिलिटी के प्रभावित होने की आशंका हो. इसके अलावा महिलाएं करियर, पढ़ाई या अन्य सामाजिक कारणों से 'सोशल ऐग फ्रीजिंग' भी करवा सकती हैं. यहां अंडाणु फ्रीज करवाने की कोई उम्र सीमा भी नहीं है.

यहां महिलाओं को 10 साल तक अंडाणु फ्रीज करके रखवाने की इजाजत थी. केवल उन महिलाओं को 55 की उम्र तक अंडाणु फ्रीज करने की अनुमति थी, जिनकी फर्टिलिटी किसी बीमारी के चलते प्रभावित हो. सितंबर 2021 में नियम बदलने की घोषणा हुई, ताकि सब लोगों को यह तय करने का अधिकार मिले कि वे परिवार कब शुरू करना चाहते हैं. अब कोई भी महिला 55 की उम्र तक अंडाणु फ्रीज करवा सकती है.

यहां महिलाओं को मेडिकल और नॉन-मेडिकल, दोनों तरह से अंडाणु फ्रीज करवाने की अनुमति है. लेकिन केवल 30 से 41 साल की महिलाएं ही ऐसा कर सकती हैं. फ्रीज किए गए अंडाणु को 54 साल की उम्र तक इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा अंडाणु फ्रीज करने के लिए महिलाएं ज्यादा-से-ज्यादा चार बार ही एग-रीट्रिवल करवा सकती हैं. अधिकतम 20 अंडाणु फ्रीज किए जा सकते हैं.

यहां छह साल तक धार्मिक और नैतिक पक्षों पर चली बहस के बाद 2019 में 'मेडिकली असिस्टेड रिप्रोडक्शन' कानून पास किया गया. इसमें इनफर्टिलिटी का इलाज करवा रही शादीशुदा महिलाओं को अंडाणु फ्रीज करवाने की अनुमति दी गई. सिंगल महिलाओं में से केवल वही ऐसा कर सकती हैं, जिन्हें कैंसर जैसी बीमारियां हैं.

यहां करीब डेढ़ दशक से महिलाओं को चिकित्सीय कारणों से अंडाणु फ्रीज करवाने की इजाजत है. सोशल ऐग फ्रीजिंग भी कानूनी है. मगर कई दूसरे देशों में सामाजिक और कानूनी दायरे के चलते महिलाओं की चॉइस का यह सवाल अब भी बहस का मुद्दा है.

इस यूरोपीय देश में 30 की उम्र में पहुंची महिलाओं को अपने अंडाणु फ्रीज करने की कानूनी अनुमति है. पहले यह इजाजत केवल उन्हीं महिलाओं को थी, जो कीमो या रेडियो थेरेपी जैसा कोई ऐसा इलाज करवा रही थीं जिसमें उनकी फर्टिलिटी प्रभावित होने का खतरा था.