ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे को उम्मीद है कि साल 2042 तक ब्रिटेन रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक से छुटकारा पाया जा सकेगा. उनकी योजना, "क्लीनर, ग्रीनर ब्रिटेन" के तहत यह भी सुझाव है कि सुपर मार्केट्स को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.

यूरोप में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को लेकर आम लोगों के रुख में बदलाव आया है. डेनमार्क, लक्जमबर्ग जैसे देशों में इनके इस्तेमाल पर कर लगाना शुरू कर दिया है. तो वहीं जर्मनी के सुपरमार्केट प्लास्टिक बैग को तेजी से खत्म करने की राह पर है. ये सुपरमार्केट बार-बार इस्तेमाल किए जा सकने वाले थैलों को बढ़ावा दे रहे हैं.

केन्या प्लास्टिक बैगों को लेकर एक कदम और आगे है. केन्या ने साल 2017 में प्लास्टिक बैग के उत्पादन और बिक्री के खिलाफ कानून लागू किया. जिस वक्त यह कानून लागू किया गया था उस वक्त हर माह केन्या में लगभग 2.4 करोड़ बैग का इस्तेमाल होता था. लेकिन आज अगर कोई इस कानून का तोड़ता है तो उसे चार साल की कैद या 38 हजार डॉलर का जुर्माना हो सकता है.

यहां भी पैकेजिंग नीतियों में बदलाव किया गया. जिम्बॉब्वे ने फॉस्टफूड पैकेजिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले स्टायरोफॉम कंटेनर के इस्तेमाल को गैर कानूनी घोषित किया ताकि कागज या पर्यावरण के अनुकूल बनाये जाने कंटेनरों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिल सके. इस कानून के बाद अब दुकानदार, उपभोक्ताओं को दुकानों में ही बैठकर खाना खाने के लिए प्रेरित करते हैं.

स्कॉटलैंड सरकार ने देश में प्लास्टिक से बने ईयरबड के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की है. ये ईयरबड समंदर की गंदगी का एक बड़ा कारण है. ईयरबड्स को आमतौर पर टॉयलेट में फ्लश कर दिया जाता है जिसके चलते ये समंदर में पहुंच जाते हैं. हालांकि अब अन्य उत्पादों को इस्तेमाल करने पर विमर्श जारी है.