कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर चुकी है. कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में कर रही है.

सोनिया गांधी से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से ईडी कई घंटे की पूछताछ कर चुकी है. राहुल से भी नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ हुई है.

आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की ईडी जांच कर रही है. पी चिदंबरम को ईडी ने 2019 में आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार किया था.

पी चिदंबरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदंबरम पर कथित वीजा रैकेट मामले की जांच सीबीआई कर रही है. आरोप है कि 2011 में जब पी चिदंबरम केंद्र में गृह मंत्री थे तब पंजाब में काम कर रही एक चीनी कंपनी के लोगों को वीजा दिलाने के लिए कार्ति चिदंबरम ने कथित तौर पर रिश्वत ली थी.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी अपनी पत्नी रुजीरा बनर्जी के साथ कथित कोयला तस्करी मामले में ईडी की जांच के घेरे में हैं. इस मामले में अभिषेक बनर्जी से ईडी दो बार पूछताछ कर चुकी है.

शिवसेना के सांसद संजय राउत के खिलाफ ईडी पात्रा चॉल घोटाले की जांच कर रही है. ईडी की छापेमारी के दौरान उनके घर से साढ़े ग्यारह लाख रुपये बरामद हुए थे. पूछताछ के बाद 31 जुलाई को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. राउत का आरोप है कि ईडी केंद्र के निर्देशों पर काम कर रही है.

आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी गिरफ्तार कर चुकी है. उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी पार्थ चटर्जी पर कथित स्कूल भर्ती घोटाले का आरोप है. उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी मिल चुकी है. ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को न केवल मंत्री पद से हटा दिया है बल्कि पार्टी से बाहर का भी रास्ता दिखा दिया है.

फारूक अब्दुल्ला से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है. उन पर जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहते हुए वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे. 2019 में अब्दुल्ला का बयान ईडी ने दर्ज किया था.

एनसीपी नेता नवाब मलिक को ईडी ने इसी साल फरवरी में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी उनकी एक जमीन सौदे की जांच कर रही थी, जो संदिग्ध तौर पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी थी.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि 51 सांसदों के खिलाफ एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून के तहत आरोप दर्ज किए हुए हैं. इनमें मौजूदा और पूर्व सांसद दोनों शामिल हैं. कितने मौजूदा हैं और कितने पूर्व यह नहीं बताया गया है.

ईडी की इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ सांसदों पर ही धन शोधन के आरोप नहीं लगे हैं. इस सूची में 71 विधायक भी शामिल हैं. इनमें भी कितने मौजूदा विधायक हैं और कितने पूर्व इसकी जानकारी नहीं दी गई है.

सीबीआई ने भी ऐसी ही एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें उसने बताया है कि कई मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ कुल 121 मामले दर्ज हैं. इनमें से 37 मामलों में सीबीआई की जांच लंबित है.

सीबीआई के मुताबिक इन मामलों में कुल 51 सांसदों के खिलाफ आरोप हैं, जिनमें से 14 मौजूदा सांसद हैं और 37 पूर्व सांसद. पांच सांसदों की मौत हो चुकी है.

इसी तरह सीबीआई के मामलों में कुल 112 विधायकों के खिलाफ आरोप हैं. इनमें से 34 मौजूदा विधायक हैं, 78 पूर्व विधायक हैं और नौ विधायकों की मौत हो चुकी है.

चुनावी सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एडीआर की जून 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सभा के 71 मौजूदा सदस्यों (31 प्रतिशत) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से 20 सदस्य बीजेपी से हैं, 12 कांग्रेस से, पांच आरजेडी से, चार सीपीएम से, 3 तृणमूल कांग्रेस से और तीन 'आप' से हैं. इनमें हत्या और हत्या की कोशिश से लेकर बलात्कार तक के मामले शामिल हैं.

जन प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक अगर कोई सांसद या विधायक किसी मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे छह सालों तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है. सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में इस प्रावधान को चुनौती दी गई है.