कांग्रेस के घोषणापत्र में बजरंग दल पर बैन के प्रस्ताव के बाद यह कर्नाटक चुनावों का बड़ा मुद्दा बन गया है. खुद प्रधानमंत्री मोदी के बजरंग दल के बचाव में उतरने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस पर हमला करने में जुटे हैं.
अगस्त 2020 में बेंगलुरु में बजरंग दल के सदस्यों की एक रैलीतस्वीर: Manjunath Kiran/AFP/Getty Images
विज्ञापन
कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन लगाने के कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव के बाद बीजेपी ने बजरंग दल का बचाव करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है.
कांग्रेस की घोषणा के बाद कर्नाटक के विजयनगर जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने "भगवान हनुमान को ही ताले में बंद करने का फैसला लिया है." मोदी ने कहा, "पहले उन्होंने श्री राम को ताले में बंद किया और अब वो "जय बजरंग बली" कहने वालों को बंद करना चाहते हैं."
मोदी के इस भाषण के बाद भाजपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर बजरंग दल का समर्थन किया और कांग्रेस की आलोचना की.
अक्टूबर 2021 में पंजाब के अमृतसर में तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला जलाते बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्तातस्वीर: Narinder Nanu/AFP/Getty Images
भाजपा नेता और कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा ने कांग्रेस के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कांग्रेस के घोषणापत्र की एक प्रति को जला डाला. साथ ही उन्होंने बजरंग दल को एक "देशभक्त संगठन" बताया और कहा कि "कांग्रेस की उस पर बैन लगाने के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे हुई."
क्या है बजरंग दल
बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का युवा संगठन है. इसका जन्म राम जन्मभूमि आंदोलन के शुरुआती दिनों में आठ अक्टूबर, 1984 को अयोध्या में हुआ था. परिषद की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या से निकलने वाली ‘‘श्रीराम जानकी रथ यात्रा'' को सुरक्षा देने से मना कर दिया था.
तब परिषद ने कुछ युवाओं को रथ यात्रा की सुरक्षा का काम सौंपा और वहीं से बजरंग दल की शुरुआत हुई. इसके संस्थापक अध्यक्ष विनय कटियार थे जो आगे चल कर बीजेपी के टिकट पर सांसद भी बने.
कटियार बाबरी मस्जिद को गिराने के मामले में मुख्य आरोपियों में से थे लेकिन सितंबर, 2020 में एक विशेष सीबीआई अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें और सभी आरोपियों को बरी कर दिया था.
महात्मा गांधी की हत्या के 75 साल
03:17
This browser does not support the video element.
लेकिन बजरंग दल का नाम शुरू से सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े कई मामलों में सामने आता रहा है. दल गौ रक्षा को अपने लक्ष्यों में से एक बताता है लेकिन कई राज्यों में गौ रक्षा के नाम पर मुस्लिमों पर हमले में दल के सदस्यों पर शामिल होने के आरोप लगे हैं.
सांप्रदायिक हिंसा में शामिल
फरवरी में हरियाणा में दो मुस्लिम युवाओं की हत्या के आरोप में पुलिस को जिस मोंटू मानेसर की तलाश है वो बजरंग दल का ही स्थानीय नेता है. अप्रैल में कर्नाटक के रामनगर जिले में एक गौ व्यवसायी की हत्या के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया था. उनमें से मुख्य आरोपी बजरंग दल का सदस्य था.
गौ रक्षा के नाम पर हिंसा के अलावा बजरंग दल के सदस्य धर्मांतरण से जुड़े हिंसक मामलों में भी शामिल पाए गए हैं. इस सिलसिले में कई राज्यों में चर्चों और पादरियों पर हमले के मामलों में दल के सदस्य शामिल पाए गए हैं.
1999 में ओडिशा के मनोहरपुर में ऑस्ट्रेलियाई ईसाई मिशनरी ग्रैहम स्टेंस और उनके दो छोटे बच्चों को एक भीड़ ने एक जीप में जिंदा जला कर मार दिया था. इस मामले में बजरंग दल का सदस्य दारा सिंह मुख्य दोषी पाया गया था और उसे मौत की सजा सुनाई गई थी. बाद में उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था.
दिल्ली दंगे: तब और अब
दिल्ली दंगों के एक साल बाद दंगा ग्रस्त इलाकों में लगता है कि पीड़ित परिवार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह की हिंसा का दर्द भुलाना आसान है? तब और अब के बीच के फर्क की पड़ताल करती डीडब्ल्यू की कुछ तस्वीरें.
तस्वीर: Syamantak Ghosh/DW
दहशत का एक साल
दिल्ली दंगों के एक साल बाद, क्या हालात हैं दंगा ग्रस्त इलाकों में.
तस्वीर: Syamantak Ghosh/DW
चेहरे पर कहानी
एक दंगा पीड़ित महिला जिनसे 2020 में पीड़ितों के लिए बनाए गए एक शिविर में डीडब्ल्यू ने मुलाकात की थी. अपनों को खो देने का दर्द उनकी आंखों में छलक आया था.
तस्वीर: DW/S. Ghosh
एक साल बाद
यह महिला भी उसी शिविर में थी और कुछ महीने बाद अपने घर वापस लौटी. अब वो और उनका परिवार अपने घर की मरम्मत करा उसकी दीवारों पर नए रंग चढ़ा रहा है, लेकिन उनकी आंखों में अब भी दर्द है.
तस्वीर: Syamantak Ghosh/DW
आगजनी
दंगों में हत्याओं के अलावा भारी आगजनी भी हुई थी. शिव विहार तिराहे पर स्थित इस गैराज और उसमें खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया था.
तस्वीर: Syamantak Ghosh/DW
एक साल बाद
एक साल बाद गैराज किसी और को किराए पर दिया जा चुका है. स्थानीय लोगों का दावा है बीते बरस नुकसान झेलने वालों में से किसी को भी अभी तक हर्जाना नहीं मिला है.
तस्वीर: Syamantak Ghosh/DW
दहशत
गैराज पर हमला इतना अचानक हुआ था कि उसकी देख-रेख करने वाले को बर्तनों में पका हुआ खाना छोड़ कर भागना पड़ा था. दंगाइयों ने पूरे घर को जला दिया था.
तस्वीर: Syamantak Ghosh/DW
एक साल बाद
कमरे की मरम्मत कर उसे दोबारा रंग दिया गया है. देख-रेख के लिए नया व्यक्ति आ चुका है. फर्नीचर नया है, जगह वही है.
तस्वीर: Syamantak Ghosh/DW
बर्बादी
दंगों में इस घर को पूरी तरह से जला दिया गया था. तस्वीरें लेने के समय भी जगह जगह से धुआं निकल रहा था.
तस्वीर: Syamantak Ghosh/DW
एक साल बाद
साल भर बाद भी यह घर उसी हाल में है. यहां कोई आया नहीं है. मलबा वैसे का वैसा पड़ा हुआ है. दीवारों पर कालिख भी नजर आती है.
तस्वीर: Syamantak Ghosh/DW
सब लुट गया
दंगाइयों ने यहां से सारा सामान लूट लिया था और लकड़ी के ठेले को आग लगा दी थी. जाने से पहले दंगाइयों ने वहां के घरों को भी आग के हवाले कर दिया था.
तस्वीर: Syamantak Ghosh/DW
एक साल बाद
जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है. नया ठेला आ चुका है और उसे दरवाजे के बगल में खड़ा कर दिया गया है. अंदर एक कारीगर काम कर रहा है.
तस्वीर: Syamantak Ghosh/DW
सड़क पर ईंटों की चादर
दंगों के दौरान जाफराबाद की यह सड़क किसी जंग के मैदान जैसी दिख रही थी. दो दिशाओं से लोगों ने एक दूसरे पर जो ईंटों के टुकड़े और पत्थर फेंके थे वो सब यहां आ गिरे थे.
तस्वीर: Syamantak Ghosh/DW
एक साल बाद
आज यह कंक्रीट की सड़क बन चुकी है. जन-जीवन सामान्य हो चुका है. आगे तिराहे पर भव्य मंदिर बन रहा है.
तस्वीर: Syamantak Ghosh/DW
दुकान के बाद दुकान लूटी गई
मुस्तफाबाद में एक के बाद एक कर सभी दुकानें लूट ली गई थीं. हर जगह सिर्फ खाली कमरे और टूटे हुए शटर थे.
तस्वीर: Syamantak Ghosh/DW
एक साल बाद
आज उस इलाके में दुकानें फिर से खुल गई हैं. लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुश्किल से गुजर-बसर हो रही है.
तस्वीर: Syamantak Ghosh/DW
बंजारे भी नहीं बच पाए
इस दीवार के सहारे झुग्गी बना कर और वहां चाय बेचकर यह बंजारन अपना जीविका चला रही थी. दंगाइयों ने इसकी चाय की छोटी सी दुकान को भी नहीं छोड़ा था.
तस्वीर: Syamantak Ghosh/DW
एक साल बाद
उसी लाल दीवार के सहारे बंजारों ने नए घर बना तो लिए हैं, लेकिन वो आज भी इस डर में जीते हैं कि रात के अंधेरे में कहीं कोई फिर से आग ना लगा दे.
तस्वीर: Syamantak Ghosh/DW
टायर बाजार
गोकुलपुरी का टायर बाजार दंगों में सबसे बुरी तरह से प्रभावित जगहों में था. लाखों रुपयों का सामान जला दिया गया था.
तस्वीर: Syamantak Ghosh/DW
एक साल बाद
टायर बाजार फिर से खुल चुका है. वहां फिर से चहलकदमी लौट आई है लेकिन दुकानदार अभी तक दंगों में हुए नुक्सान से उभर नहीं पाए हैं.
तस्वीर: Syamantak Ghosh/DW
जंग का मैदान
जाफराबाद, मुस्तफाबाद, शिव विहार समेत सभी इलाकों की शक्ल किसी जंग के मैदान से कम नहीं लगती थी. जहां तक नजर जाती थी, सड़क पर सिर्फ ईंट, पत्थर और मलबा था.
तस्वीर: Syamantak Ghosh/DW
एक साल बाद
साल भर बाद यह सड़क किसी भी आम सड़क की तरह लगती है, जैसे यहां कुछ हुआ ही ना हो. लेकिन लोगों के दिलों के अंदर दंगों का दर्द और मायूसी आज भी जिंदा है. (श्यामंतक घोष)
तस्वीर: Syamantak Ghosh/DW
21 तस्वीरें1 | 21
2002 में गुजरात में हुए दंगों के एक नरोदा पाटिया मामले में दोषी पाया गया जो बाबू बजरंगी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है वो भी कभी बजरंग दल का ही सदस्य हुआ करता था.
पहले भी लग चुका है बैन
बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार ने कुछ संगठनों पर बैन लगा दिया था, जिनमें बजरंग दल भी शामिल था. हालांकि कुछ महीनों बाद बैन को वापस ले लिए गया था.
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 2008 में भी कांग्रेस ने दल पर बैन लगाए जाने की मांग की थी. लोक जनशक्ति पार्टी के दिवंगत नेता राम विलास पासवान ने भी 2008 में इस मांग का समर्थन किया था. उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी की मुखिया मायावती ने भी 2013 में बजरंग दल को बैन करने की मांग की थी.
पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी दल पर बैन लगाने की मांग कर चुके हैं. 2008 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी सरकार को दल पर बैन लगाने के लिए कहा था.
अयोध्या: कब क्या हुआ
भारतीय राजननीति में अयोध्या एक ऐसा सुलगता हुआ मुद्दा रहा है जिसकी आग ने समाज को कई बार झुलसाया है. जानिए, कहां से कहां तक कैसे पहुंचा यह मुद्दा...
तस्वीर: dpa - Bildarchiv
1528
कुछ हिंदू नेताओं का दावा है कि इसी साल मुगल शासक बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी.
तस्वीर: DW/S. Waheed
1853
इस जगह पर पहली बार सांप्रदायिक हिंसा हुई.
तस्वीर: Getty Images/AFP/D. E. Curran
1859
ब्रिटिश सरकार ने एक दीवार बनाकर हिंदू और मुसलमानों के पूजा स्थलों को अलग कर दिया.
तस्वीर: Getty Images/AFP/D .E. Curran
1949
मस्जिद में राम की मूर्ति रख दी गई. आरोप है कि ऐसा हिंदुओं ने किया. मुसलमानों ने विरोध किया और मुकदमे दाखिल हो गए. सरकार ने ताले लगा दिए.
तस्वीर: DW/Waheed
1984
विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी का गठन किया जिसे रामलला का मंदिर बनाने का जिम्मा सौंपा गया.
तस्वीर: DW/S. Waheed
1986
जिला उपायुक्त ने ताला खोलकर वहां हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी. विरोध में मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया.
तस्वीर: AFP/Getty Images
1989
विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद से साथ लगती जमीन पर मंदिर की नींव रख दी.
तस्वीर: AP
1992
वीएचपी, शिव सेना और बीजेपी नेताओं की अगुआई में सैकड़ों लोगों ने बाबरी मस्जिद पर चढ़ाई की और उसे गिरा दिया.
तस्वीर: AFP/Getty Images
जनवरी 2002
तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने दफ्तर में एक विशेष सेल बनाया. शत्रुघ्न सिंह को हिंदू और मुस्लिम नेताओं से बातचीत की जिम्मेदारी दी गई.
तस्वीर: AP
मार्च 2002
गोधरा में अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों को जलाकर मारे जाने के बाद भड़के दंगों में हजारों लोग मारे गए.
तस्वीर: AP
अगस्त 2003
पुरातात्विक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां मस्जिद बनी है, कभी वहां मंदिर होने के संकेत मिले हैं.
तस्वीर: CC-BY-SA-Shaid Khan
जुलाई 2005
विवादित स्थल के पास आतंकवादी हमला हुआ. जीप से एक बम धमाका किया गया. सुरक्षाबलों ने पांच लोगों को गोलीबारी में मार डाला.
तस्वीर: AP
2009
जस्टिस लिब्रहान कमिश्न ने 17 साल की जांच के बाद बाबरी मस्जिद गिराये जाने की घटना की रिपोर्ट सौंपी. रिपोर्ट में बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया गया.
तस्वीर: AP
सितंबर 2010
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विवादित स्थल को हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया जाए. मुसलमानों को एक तिहाई हिस्सा दिया जाए. एक तिहाई हिस्सा हिंदुओं को मिले. और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया जाए. मुख्य विवादित हिस्सा हिंदुओं को दे दिया जाए.
तस्वीर: AP
मई 2011
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को निलंबित किया.
तस्वीर: AP
मार्च 2017
रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को यह विवाद आपस में सुलझाना चाहिए.
तस्वीर: picture-alliance/dpa
मार्च, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की मध्यस्थता के लिए एक तीन सदस्यीय समिति बनाई. श्रीश्री रविशंकर, श्रीराम पांचू और जस्टिस खलीफुल्लाह इस समिति के सदस्य थे. जून में इस समिति ने रिपोर्ट दी और ये मामला मध्यस्थता से नहीं सुलझ सका. अगस्त, 2019 से सुप्रीम कोर्ट ने रोज इस मामले की सुनवाई शुरू की.
तस्वीर: DW/V. Deepak
नवंबर, 2019
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया कि विवादित 2.7 एकड़ जमीन पर राम मंदिर बनेगा जबकि अयोध्या में मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन सरकार मुहैया कराएगी.
तस्वीर: picture-alliance/AP Photo/B. Armangue
अगस्त, 2020
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में बुधवार को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर की आधारशिला रखी. कोरोना वायरस की वजह से इस कार्यक्रम को सीमित रखा गया था और टीवी पर इसका सीधा प्रसारण हुआ.